जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील पाणंद रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम ही एक सतत चालणारी, निरर्थक झालेली साखळी बनली आहे. गावागावांतील हे महत्त्वाचे शिवरस्ते खुले केले जातात, तहसीलदारांच्या कारवाया होतात, पण काही काळातच ते पुन्हा अतिक्रमणाने बंद पडतात. या चक्रातून मुक्तता मिळवण्यासाठी आता एक अभिनव उपाययोजना हाती घेतली जात आहे: **पाणंद रस्त्यांना नकाशा आणि मालमत्ता पत्रिका** देऊन त्यांना कायमचे कायदेशीर अस्तित्व प्रदान करणे. हा उपाय केवळ प्रशासकीय नाही तर तांत्रिकदृष्ट्याही क्रांतिकारक ठरणार आहे.
पारंपारिक पद्धतीच्या मर्यादा आणि नवीन दृष्टिकोन
पारंपारिक पद्धतीने पाणंद रस्ते मोकळे करणे हे फक्त तात्पुरते उपाय ठरत आहेत. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, आतापर्यंत सुमारे ९०० किलोमीटर रस्ते मोकळे करून ३५ हजार शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवला असला, तरीही जमिनीवरील वास्तविक स्थितीत कायमस्वरूपी बदल घडवून आणता आलेला नाही. रस्ते खुले करण्याचे दावे केले जातात, पण त्यांचे रेकॉर्ड ठेवण्याची आणि त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची पद्धत अभावी ते पुन्हा बंद होतात. ही मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठीच **पाणंद रस्त्यांना नकाशा आणि मालमत्ता पत्रिका** प्रदान करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. ही पत्रिका ही केवळ कागदी दस्तऐवज नसून त्या रस्त्याच्या अस्तित्वाचा कायदेशीर पुरावा असेल.
स्वामीत्व योजनेचा आदर्श आणि तांत्रिक अंमलबजावणी
राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी स्वामीत्व योजना ही या नव्या पद्धतीचा आदर्श बनणार आहे. जशी स्वामीत्व योजनेतून शेतजमिनींसाठी अचूक नकाशे तयार करून मालमत्ता पत्रिका (प्रॉपर्टी कार्ड) दिल्या जातात, तसेच आता पाणंद रस्त्यांसाठीही केले जाणार आहे. यासाठी जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक पाणंद रस्त्याला अचूक कोऑर्डिनेट्स (अक्षांश-रेखांश) जोडली जाणार आहेत. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्राकडून (एमआरएसएसी) मिळालेले उच्च दर्जाचे उपग्रह नकाशे या कोऑर्डिनेट्सशी एकत्रित केले जातील. ही संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे **पाणंद रस्त्यांना नकाशा आणि मालमत्ता पत्रिका** देण्याचा पाया आहे, ज्यामुळे प्रत्येक रस्त्याचे स्थान आणि विस्तार अंधुक न राहता डिजिटल आणि कायदेशीर पातळीवर नोंदवले जाईल.
शिरूर तालुक्यातील पायाभूत प्रयोग आणि कायदेशीर सुरक्षा
हा अभिनव प्रयोग सुरुवातीला शिरूर तालुक्यातील १० गावांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या पायाभूत टप्प्यातच नकाशावर आधारित **पाणंद रस्त्यांना नकाशा आणि मालमत्ता पत्रिका** तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर काही हरकती आल्या असल्या, तरी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या म्हणण्यानुसार, या हरकती दोन सुनावणींमध्ये निकाली काढल्या जातील. हे शक्य होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आता या रस्त्यांची नोंद भुमी अभिलेख विभागाकडून गाव नकाशात कायमस्वरूपी घेण्यात येणार आहे. कोऑर्डिनेट्स आधीच नकाशावर नोंदवलेल्या असल्याने, रस्त्याची वारंवार मोजणी करण्याची गरज राहणार नाही. ही नोंद झाल्यानंतर, भविष्यात कोणत्याही वादात न्यायालयीन प्रक्रिया अत्यंत गतिमान होतील. नकाशा आणि मालमत्ता पत्रिका हे पुरावे म्हणून काम करतील, ज्यामुळे फक्त एक किंवा दोन सुनावण्यांतच वादाचा निकाल लागणे शक्य होईल.
शेतकऱ्यांच्या जीवनातील मोठा बदल
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा होणार तो जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना. आतापर्यंत पाणंद रस्ते बंद झाल्यामुळे शेतीमालाची वाहतूक, शेतात पोहोचणे आणि अगदी पाणीपुरवठा सारख्या मूलभूत गोष्टीसुद्धा अडचणीत येत असत. रस्ते प्रत्यक्षात मोकळे असले तरीही वादामुळे त्यांचा उपयोग करण्यास शेतकरी भीतीने किंवा अडचणीने टाळत असत. **पाणंद रस्त्यांना नकाशा आणि मालमत्ता पत्रिका** मिळाल्यामुळे ही मानसिकता पूर्णपणे बदलेल. रस्त्याचे अस्तित्व आणि त्याचा अधिकार हा आता कायदेशीर पुराव्यांसह (नकाशा आणि पत्रिका) स्थापित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला रस्ता वापरण्याचा पूर्ण आत्मविश्वास मिळेल. त्यांना ‘मोठा दिलासा’ मिळणार आहे, असे जिल्हाधिकारी यांनी योग्यच नमूद केले आहे.
वादांवर मात आणि राज्यस्तरीय विस्तार
मालमत्ता आणि पाणंद रस्त्यांवरचे वाद हे ग्रामीण भागातील एक सततचे वैशिष्ट्य बनले आहे. हे वाद केवळ वेळ आणि पैशाचा अपव्यय करत नाहीत तर ग्रामीण समाजाचे एकतर भेगाळतात आणि प्रगतीला अडथळा निर्माण करतात. **पाणंद रस्त्यांना नकाशा आणि मालमत्ता पत्रिका** देऊन या वादांच्या मुळाशीच घाला घालण्याचा प्रयत्न आहे. कारण जेव्हा प्रत्येक रस्त्याचे स्थान, लांबी-रुंदी आणि अधिकार हे स्पष्टपणे नोंदवलेले असतील, तेव्हा वाद निर्माण होण्याचाच संभव कमी होतो. जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले की, शिरूर तालुक्यातील १० गावांमधील यशस्वी प्रयोगानंतर ही मोहीम संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्यात येईल. पुढील टप्प्यात ही योजना पुणे विभागात आणि नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्याचा मानस आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोन म्हणजे ही भारतातील इतर राज्यांसाठी एक नमुनेदार उपाययोजना बनवणे.
कायमच्या खुल्या रस्त्यांचे भविष्य आणि प्रशासनाची भूमिका
या पद्धतीमुळे केवळ रस्ते कायमस्वरूपी खुले राहणार नाहीत तर ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या नियोजनात आणि विकासातही क्रांती घडेल. उपग्रह-आधारित नकाशे आणि कोऑर्डिनेट्स असल्याने योजनाकारांना गावाच्या वाहतूक नेटवर्कचे अचूक मूल्यांकन करता येईल. रस्त्यांची देखभाल, नवीन रस्ते बांधणे आणि अगदी आपत्कालीन सेवांची पोहोच सुधारणे यासारखे निर्णय अधिक तथ्याधारित आणि परिणामकारक होतील. **पाणंद रस्त्यांना नकाशा आणि मालमत्ता पत्रिका** देणे हे केवळ एक प्रशासकीय कामकाज न राहता ग्रामीण भागाचा डिजिटलायझेशन वाढवणारे एक पाऊल आहे. हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेत आणि पारदर्शकतेत लक्षणीय वाढ करेल. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम जेव्हा राज्यस्तरावर आणि राष्ट्रीय स्तरावर राबविला जाईल, तेव्हा गावागावांतील शेतकऱ्यांचे जीवन खऱ्या अर्थाने सुखकर आणि संपन्न होण्यास मदत होईल, कारण त्यांच्या शेतीला जोडणारे रस्ते आता कायमस्वरूपी मुक्त आणि सुरक्षित राहतील.