केंद्र सरकारने कामगारांच्या हक्कांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून देशातील कामगार कायद्याचे नवीन नियम अंमलात आणले आहेत. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम चार संहितांमध्ये मांडण्यात आले असून यामुळे देशाच्या कामगार व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. कामगार मंत्री मानसुख मांडविया यांच्या म्हणण्यानुसार, हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आणि कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
कामगार संहितांचे स्वरूप
नवीन कामगार संहिता चार प्रमुख भागांत विभागल्या गेल्या आहेत – नवीन वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता (2020). या सर्व संहितांमध्ये कामगार कायद्याचे नवीन नियम अंतर्भूत केले गेले आहेत. हे सर्व कामगार कायद्याचे नवीन नियम जुन्या २९ कायद्यांच्या जागी आले आहेत, ज्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी सोपी आणि प्रभावी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कामाच्या तासांमध्ये बदल
नवीन कामगार कायद्याचे नवीन नियम कामाच्या तासांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल घेऊन आले आहेत. आता दररोज ८ ते १२ तास आणि आठवड्याला ४८ तास काम करणे बंधनकारक झाले आहे. विशेषतः विडी आणि खाण कामगारांसाठी हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम अधिक महत्त्वाचे ठरतील. या कामगार कायद्याचे नवीन नियम अंतर्गत वर्षातून फक्त ३० दिवस काम केल्यास कामगारांना बोनस मिळण्याची तरतूद देखील केली गेली आहे.
नियुक्ती पत्राची अनिवार्यता
पारदर्शकता वाढविण्यासाठी हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम सर्व कामगारांना नियुक्ती पत्र देणे बंधनकारक करतात. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम रोजगाराच्या अटींमध्ये स्पष्टता आणण्यास मदत करतील. यामुळे कामगार आणि नियोक्त्यांमधील संबंध अधिक सुस्पष्ट होण्यास मदत होईल आणि कामगारांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती मिळणे सोपे होईल.
किमान वेतन आणि वेळेवर पगार
सर्व कामगारांना किमान वेतन मिळणे हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम सुनिश्चित करतात. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम सर्व क्षेत्रांमध्ये वेतनातील तफावत कमी करण्यास मदत करतील. त्याचबरोबर, कामगारांना वेळेवर पगार मिळणे हे देखील सुनिश्चित केले गेले आहे. आयटी आणि आयटी एनेबल्ड सर्व्हिसेस क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी कर्मचाऱ्यांचा पगार ७ तारखेच्या आत देणे बंधनकारक झाले आहे.
महिला कामगारांसाठी नवीन तरतुदी
महिला कामगारांच्या सुरक्षेसाठी हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम विशेष तरतुदी करतात. आता महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी परवानगी असेल, परंतु यासाठी नियोक्त्याला सुरक्षा उपाययोजना पुरेशा असणे आणि महिला कामगारांची स्पष्ट परवानगी असणे गरजेचे आहे. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम लिंगभेद रहित धोरणांवर भर देतात आणि कामाच्या ठिकाणी समानतेचे संरक्षण करतात.
गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी ओळख
आधुनिक कामगार व्यवस्थेतील गिग वर्कर्स आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना कायदेशीर ओळख देणे हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम यांचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. हे कामगार कायद्याचे हे नियम या कामगारांना पीएफ, विमा, निवृत्ती वेतन यासारख्या सामाजिक सुरक्षा लाभांपासून वंचित राहण्याची गरज राहणार नाही. यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
आरोग्य सेवा आणि सुरक्षा मानके
कामगारांच्या आरोग्यासाठी हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम विशेष कल्याणकारी तरतुदी करतात. ४० वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या सर्व कामगारांसाठी मोफत आरोग्य तपासणीची व्यवस्था केली गेली आहे. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम राष्ट्रीय OSH बोर्डाद्वारे उद्योगांमधील सुरक्षा मानके एकसमान करण्याची तरतूद देखील करतात.
ग्रॅच्युइटीमधील क्रांतिकारी बदल
ग्रॅच्युइटीच्या नियमांमध्ये झालेले बदल हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम यांचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. आधीच्या कायद्यानुसार कामगारांना ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी सलग पाच वर्षे सेवा करावी लागत होती, तर आता हा कालावधी एक वर्षापर्यंत कमी करण्यात आला आहे. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉईजसाठी विशेषतः फायद्याचे ठरतील.
ग्रॅच्युइटीचे महत्त्व आणि नवीन तरतुदी
ग्रॅच्युइटी ही कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी एक आर्थिक मदत आहे, जी कामाच्या बदल्यात म्हणून दिली जाते. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम ग्रॅच्युइटीचा लाभ आता दरवर्षी मिळणे शक्य करतात. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम कारखाने, खाणी, तेल क्षेत्र, रेल्वे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाचे आहेत.
सामाजिक सुरक्षा आणि इतर लाभ
या सर्व कामगार कायद्याचे he नियम कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारचे लाभ पुरवतात, ज्यामध्ये रजा, वैद्यकीय आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम कामगारांना वेतनाबरोबरच इतर फायदेही मिळण्यासाठी सक्षम करतात. सरकारचे उद्दिष्ट कंत्राटी भरती कमी करून थेट भरतीला प्रोत्साहन देणे हे आहे.
निष्कर्ष
भारताच्या इतिहासातील हे सर्वात मोठे श्रम सुधारणा असून हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम देशाच्या कामगार व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहेत. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम गिग वर्कर्स, स्थलांतरित कामगार, महिला कामगार यासह सर्व प्रकारच्या कामगारांना चांगले वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सेवेची हमी देतात. या सुधारणांमुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला गती मिळेल आणि कामगारांचे जीवनमान उंचावेल अशी अपेक्षा आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
ही नवीन कामगार संहिता अमलात येण्याचा अंदाजित वेळ काय आहे?
सध्याचारही संहिता केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्या आहेत. तथापि, त्यांची पूर्ण अंमलबजावणी राज्य सरकारांवर अवलंबून आहे, कारण कामगार हा समवर्ती यादीतील विषय आहे. बहुतेक राज्यांनी आपापल्या नियमांना मंजुरी दिली असून, लवकरच संपूर्ण देशभरात हे नियम लागू होतील अशी अपेक्षा आहे.
ग्रॅच्युइटीच्या नवीन नियमांनुसार, एका वर्षानंतर ग्रॅच्युइटी मिळण्यासाठी कोणत्या अटी आहेत?
नवीन नियमांनुसार,फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंटमध्ये एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचारी ग्रॅच्युइटीचा दावा करू शकतो. तथापि, हा फायदा मिळण्यासाठी कर्मचाऱ्याने संस्थेतील नोकरी सोडली किंवा नोकरी संपली पाहिजे. ग्रॅच्युइटीची रक्कम मूळ पगार आणि सेवेच्या कालावधीवर अवलंबून असेल.
महिला कामगारांसाठी रात्री शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी कोणत्या सुरक्षा उपाययोजना अनिवार्य केल्या आहेत?
नवीन नियमांनुसार,महिला कामगारांना रात्री शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी, नियोक्त्यांनी पर्याप्त वाहतूक सुविधा, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, महिला पर्यवेक्षकांची उपलब्धता, आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची इतर योग्य व्यवस्था करणे अनिवार्य आहे. तसेच महिला कामगारांची स्पष्ट संमती असणे आवश्यक आहे.
गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षा लाभ कसे मिळतील?
यावर्गाच्या कामगारांना आता कायद्याद्वारे ओळख मिळाल्यामुळे, ते आता संघटित क्षेत्रातील कामगारांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा योजनांचा अर्हता घेऊ शकतील. त्यांना पीएफ, विमा, आणि निवृत्ती वेतन यासारखे लाभ मिळू शकतील. सरकार यासाठी विशेष योजना तयार करत आहे.
४० वर्षांवरील कामगारांसाठी मोफत आरोग्य तपासणीची तरतूद कशी अंमलात येईल?
हीतपासणी नियमित अंतराने केली जाईल आणि त्याचा खर्च नियोक्त्याकडून वहन केला जाईल. तपासणी सरकारी आरोग्य केंद्रांद्वारे किंवा मान्यताप्राप्त खाजगी रुग्णालयांद्वारे केली जाऊ शकते. यामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवणे आणि तब्बेत नियमितपणे तपासणे शक्य होईल.
नियुक्ती पत्र न मिळाल्यास कामगार कोणत्या उपाययोजना करू शकतात?
नियुक्तीपत्र न मिळाल्यास, कामगार संबंधित श्रम आयुक्त कार्यालयात तक्रार दाखल करू शकतात. नवीन नियमांनुसार, नियोक्त्यांना नियुक्ती पत्र न देणे हे गैरकायदेशीर ठरते. त्यामुळे, अशा परिस्थितीत नियोक्त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे शक्य आहे.
किमान वेतनाचे नवीन नियम सर्व क्षेत्रांना समान रीतीया लागू होतील का?
किमान वेतनाचेमूळ तत्त्व सर्व क्षेत्रांसाठी समान असेल, तथापि, भौगोलिक स्थान, कौशल्य पातळी, आणि उद्योगाच्या स्वरूपानुसार किमान वेतनात फरक असू शकतो. राष्ट्रीय किमान वेतनाच्या आधारे राज्ये आपापल्या किमान वेतनाचे दर ठरवू शकतात.
नवीन नियमांमध्ये कामगार तंटे निवारण प्रक्रियेत काय बदल केले गेले आहेत?
नवीन औद्योगिक संबंध संहितेमध्ये,दोन सदस्यीय लवाद (आर्बिट्रेशन) मार्फत तंटे निवारण करण्याची तरतूद केली गेली आहे. यामुळे तंटे निवारण प्रक्रिया वेगवान आणि कार्यक्षम होईल अशी अपेक्षा आहे. कामगार आणि नियोक्त्यांना यामुळे दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर प्रक्रियेपासून मुक्तता मिळेल.