महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण भागातील जीवनाला गती आणि दिशा देणारे ते सर्व रस्ते, गाडीमार्ग आणि पायवाटा यांचे एक नवे युग सुरू होत आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली ही केवळ एक शासकीय कार्यवाही राहिलेली नाही, तर ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती आणि सामाजिक समन्वय सुधारण्याचा एक मूलभूत प्रयत्न आहे. ही पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली शेतकऱ्यांपासून ते सामान्य नागरिकापर्यंत, सर्वांच्या दैनंदिन आयुष्याला स्पर्श करणारी आहे. जुन्या अभिलेखांमधील चुकांमुळे, अतिक्रमणामुळे आणि स्पष्ट मालकी नसल्यामुळे निर्माण झालेल्या असंख्य समस्यांवर मात करण्यासाठी ही एक समग्र दृष्टीकोन असलेली योजना आहे.
नवीन नियमावलीची गरज का भासली?
गेल्या अनेक दशकांपासून, ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे अभिलेख हे मुळ जमाबांदी किंवा एकत्रिकरण योजनेदरम्यान तयार झालेल्या नकाशांपुरते मर्यादित होते. कालांतराने, प्रत्यक्षात नवे रस्ते, पायमार्ग आणि गाडीमार्ग विकसित झाले, पण त्यांची नोंद गाव दप्तरी कायमची राहिलेली नाही. या अभिलेखीय उणिवेमुळे स्थानिक स्तरावर वाद, अतिक्रमण आणि मार्गावरचा अधिकार स्पष्ट नसल्याच्या समस्या निर्माण झाल्या. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी आणि माल वाहतुकीसाठी पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली नसल्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असे. आधुनिक यांत्रिकीकरणामुळे मोठ्या वाहनांची गरज भासत असताना, अपुरे आणि अधिकारहीन रस्ते ही समस्या गंभीर झाली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवरच ही ऐतिहासिक निर्णय प्रक्रिया अस्तित्वात आली.
कोणत्या मार्गांचा समावेश होणार?
नव्या योजनेअंतर्गत, केवळ जुन्या नकाशांमध्ये दाखवलेल्या मार्गांनाच नव्हे, तर प्रत्यक्षात वापरात असलेल्या सर्व संप्रेषण मार्गांना अधिकृत दर्जा देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पाच प्रकारच्या मार्गांचा अंतर्भाव होईल. पहिला प्रकार म्हणजे ग्रामीण रस्ते, जे एका गावाला दुसऱ्या गावासोबत जोडतात. दुसरा प्रकार म्हणजे हद्दीचे रस्ते, जे ग्रामसीमा जोडण्याचे काम करतात. तिसरा प्रकार म्हणजे ग्रामीण गाडीमार्ग (पोटखराब), जे नकाशात साधारणतः १६ ते २१ फुट रुंदीने दाखवले जातात. चौथा प्रकार म्हणजे पायमार्ग (पोटखराब), जे ८ ¼ फुट रुंदीचे असतात. सर्वात महत्त्वाचा आणि व्यापक पाचवा प्रकार म्हणजे शेतावर जाणारे पायमार्ग व गाडीमार्ग, जे मूळ नकाशात नसले तरीही दशकांपासून वापरात आहेत. हीच ती मूलगामी बदलाची भावना आहे जी पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली मध्ये पाहायला मिळते.
ग्रामपातळीवर होणारी प्राथमिक कार्यवाही
ही संपूर्ण प्रक्रिया ग्रामपंचायत पातळीवरुन सुरू होते, जिथे स्थानिक लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरतो. तलाठी, ग्रामसेवक, कोतवाल आणि पोलीस पाटील यांच्या मदतीने गावातील सर्व रस्त्यांची एक तपशीलवार यादी तयार करण्यात येईल. या यादीमध्ये जे रस्ते जुन्या नकाशांवर आहेत आणि जे नाहीत अशा दोन्ही प्रकारच्या मार्गांचा स्वतंत्रपणे समावेश असेल. ही यादी दोन वेगवेगळ्या प्रपत्रांमध्ये (फॉर्म-१ आणि फॉर्म-२) नोंदवली जाईल. नंतर ही यादी ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येईल, जिथे सर्व ग्रामस्थांच्या चर्चेनंतर ती मान्य करण्यात येईल. ग्रामसभेने मान्यता दिल्यानंतर ही यादी तहसीलदारांकडे पाठवण्यात येईल. ही पायरी पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली चा पाया घालते.
सीमांकन आणि भू अभिलेख विभागाची महत्त्वाची भूमिका
तहसीलदारांकडून मिळालेली यादी उपअधीक्षक (भूअभिलेख) यांच्याकडे पाठवण्यात येईल. यानंतर भू अभिलेख विभागाचे काम सुरू होते. या विभागासाठी हे एक अतिशय महत्त्वाचे कार्य आहे. ते आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून, विशेषतः जिओ-रेफरेन्सिंग पद्धतीचा उपयोग करून प्रत्येक रस्त्याची अचूक लांबी, रुंदी आणि जागेचे सीमांकन करतील. हे सीमांकन झाल्यानंतर, रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावण्याचे जे जुने नियम आहेत, ते कायम राहतील. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने होणार असल्याने, कोणत्याही प्रकारचे वाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी होईल. लक्षणीय बाब म्हणजे, ही सर्व मोजमाप आणि सीमांकन सेवा नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क न घेता, विनामूल्य पुरविण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात उतरविण्याची जबाबदारी भूअभिलेख विभागाकडे असेल.
अतिक्रमण दूर करण्यासाठीची कायदेशीर कार्यवाही
नव्या नियमावलीमध्ये केवळ रस्ते ओळखणे एवढेच पुरेसे नाही, तर त्यांना अतिक्रमणमुक्त करणे हेही एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यासाठी तहसीलदार प्रत्यक्ष पाहणी करतील. या पाहणीदरम्यान जर कोणतेही अतिक्रमण आढळले, तर महसूल विभागाचे अधिकारी मामलेदार न्यायालय कायदा १९०६ आणि महसूल कायदा १९६६ यांच्या अंतर्गत कायदेशीर कार्यवाही करतील. संबंधित व्यक्तींना याबाबत नोटीस बजावण्यात येऊन, त्यांना सुनावणीचा संधी दिली जाईल. सुनावणीनंतर जर अतिक्रमणाची बाब खरी ठरली, तर ते अतिक्रमण ताबडतोब काढून टाकण्यात येईल. गरज भासल्यास, या प्रक्रियेसाठी पोलीस यंत्रणेची मदत घेण्यात येईल. अतिक्रमण काढून टाकल्यानंतरच तो रस्ता कायमस्वरूपी अभिलेखात नोंदवला जाईल. ही कठोर पण न्याय्य प्रक्रिया पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली ला तिचा अर्थपूर्ण आकार देते.
रस्त्यांना मिळणारा विशिष्ट आणि अद्वितीय कोड
प्रत्येक रस्त्याला एक विशिष्ट आणि अद्वितीय कोड देण्यात येणार आहे. हा कोड पूर्णपणे पद्धतशीर असून तो जिल्हा, तालुका, गाव, रस्त्याचा क्रमांक आणि रस्त्याचा प्रकार यावर आधारित असेल. हा कोडिंग प्रणालीमुळे प्रशासनाला आणि नागरिकांना कोणत्याही रस्त्याबाबत माहिती शोधणे अतिशय सोपे होईल. रस्त्यांच्या प्रकारांनुसार खालील इंग्रजी अक्षरे वापरण्यात येतील: ‘A’ म्हणजे दुहेरी रेषा (Double Line), ‘B’ म्हणजे दुहेरी तुटक रेषा (Double Dotted Line), ‘C’ म्हणजे एकेरी तुटक रेषा (Single Dotted Line), ‘D’ म्हणजे वापरात असलेले पण नकाशात नसलेले रस्ते, आणि ‘E’ म्हणजे शिव रस्ते किंवा पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली मध्ये समाविष्ट केलेले इतर महत्त्वाचे मार्ग. ही सुव्यवस्थित पद्धत भविष्यातील कोणत्याही गैरसमज टाळण्यास मदत करेल.
कायमस्वरूपी अभिलेख तयार करणे आणि डिजिटलायझेशन
या संपूर्ण प्रक्रियेचे अंतिम उत्पादन म्हणजे प्रत्येक गावासाठी तयार होणारा ‘गाव नमुना क्रमांक १(फ)’. या अभिलेखामध्ये गावातील सर्व प्रकारच्या रस्त्यांची तपशीलवार माहिती कायमस्वरूपी नोंदवली जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे सर्व अभिलेख डिजिटल स्वरूपात तयार करण्यात येतील. डिजिटलायझेशनमुळे कोणत्याही नागरिकाला किंवा शेतकऱ्याला त्यांना जोडलेल्या रस्त्यांची पूर्ण माहिती, त्याचा नकाशा, लांबी-रुंदी आणि कोड अगदी सहजपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळू शकेल. ही ऑनलाइन उपलब्धता पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली च्या यशस्वी अंमलबजावणीचा पाठिंबा देणारी एक मोठी बाब आहे. ही प्रणाली भविष्यात होणाऱ्या बदलांचे नियोजन करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरेल.
जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील समित्यांची जबाबदारी
ही मोठी प्रशासकीय प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन स्तरांवर विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत. जिल्हा स्तरावरील समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, भूअभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांचा समावेश असेल. या समितीचे मुख्य कार्य म्हणजे जिल्ह्यातील सर्व शेतरस्त्यांचे अभिलेख अद्ययावत करणे, अतिक्रमणे हटविण्यासाठी विविध विभागांचे समन्वय साधणे, ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन करणे आणि वादग्रस्त प्रकरणे सोडवण्यासाठी नियोजन करणे. जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती नियमित बैठका घेऊन प्रत्यक्षातील अडचणी ओळखून त्यावर उपाययोजना करेल.
तालुका स्तरावरील समिती उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. या समितीमध्ये गटविकास अधिकारी, तालुका निरीक्षक (भूअभिलेख), पोलीस निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक आणि तहसीलदार यांचा समावेश असेल. तालुका समितीची जबाबदारी प्रत्येक गावाकडून माहिती गोळा करणे, सीमांकन प्रक्रियेचा आढावा घेणे आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे ही आहे. अतिक्रमण असलेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या सभा घेऊन त्यांना कायद्याची माहिती देणे आणि समुपदेशन करणे हे देखील त्यांचे कार्य असेल. गरज पडल्यास पोलिसांच्या मदतीने अतिक्रमण हटविण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आलेले आहेत. पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली ची यशस्वी अंमलबजावणी ही या दोन्ही समित्यांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असेल.
निष्कर्ष: एक पाऊल समृद्धीच्या दिशेने
शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनातील एका मोठ्या समस्येचे निराकरण करणारी ही योजना आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली पाणंद रस्ते विषयी नवीन नियमावली ही केवळ एक प्रशासकीय आदेश नसून, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा एक महत्त्वाचा पाया आहे. रस्त्यांना क्रमांक आणि कोड देणे, ते अतिक्रमणमुक्त करणे आणि डिजिटल अभिलेख तयार करणे यामुळे केवळ वाहतूक सोयीस्कर होणार नाही, तर शेतीची उत्पादकता वाढणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळणे आणि सामाजिक तणाव कमी होणे अशा अनेक फायद्यांची अपेक्षा आहे. ही एक समग्र, पारदर्शक आणि भविष्यदृष्टी असलेली भूमिका आहे, जी खरोखरच ग्रामीण भारताचे रूपांतर करण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक आणि महत्त्वाकांक्षी पाऊल ठरते.