न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित प्रकरणांना त्वरित आणि आपसी तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन एक प्रभावी व्यासपीठ म्हणून काम करते. राष्ट्रीय व राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांच्या निर्देशानुसार यवतमाळ जिल्ह्यात हे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शेखर मुनघाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १४ मार्च रोजी सकाळी साडेदहा वाजता सुरू होणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये पक्षकारांना प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवता येतील, ज्यामुळे न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होईल. अशा उपक्रमामुळे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन न्यायालयांवरील भार कमी करून सामान्यांना जलद न्याय मिळवून देईल.
आयोजनाचे स्वरूप आणि व्याप्ती
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि जिल्हा वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन होत आहे. जिल्हा न्यायालयापासून ते सर्व तालुका न्यायालये, कामगार न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, ग्राहक तक्रार निवारण मंच आणि इतर न्यायाधिकरणांपर्यंत हे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन विस्तारले जाईल. यामुळे जिल्ह्याच्या प्रत्येक भागातील पक्षकारांना स्थानिक पातळीवरच वाद मिटवण्याची सुविधा मिळेल आणि सहभाग वाढेल. थोडक्यात, संपूर्ण जिल्ह्यातील न्यायिक यंत्रणेला व्यापून राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन राबवले जाणार आहे.
समाविष्ट होणाऱ्या प्रकरणांचे प्रकार
तडजोडीस पात्र असलेली विविध प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन आयोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई, भूअर्जन मामले, महसुली वाद, वैवाहिक मतभेद, बँका व वित्तीय संस्थांची वसुली प्रकरणे यांचा समावेश होतो. न्यायाधीश, तज्ञ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मंडळ पक्षकारांना समझोत्यासाठी मार्गदर्शन करेल. अशा विविधतेमुळे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन समाजातील अनेक क्षेत्रांना न्याय देईल.
लोकअदालतीचे वैशिष्ट्ये आणि फायदे
प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणतीही फी नसल्याने राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन सर्वांसाठी खुले आणि सुलभ आहे. निवाड्याविरुद्ध अपील नसल्याने वाद कायमचा मिटतो, तर न्यायालयाच्या हुकुमनाम्याप्रमाणे अंमलबजावणी होते. साक्षीपुरावा, उलटतपासणी आणि दीर्घ युक्तिवाद टाळल्यामुळे वेळ, पैसा व त्रास वाचतो. अशा वैशिष्ट्यांमुळे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन पक्षकारांना त्वरित व प्रभावी न्याय प्रदान करते.
सहभागाची प्रक्रिया आणि मार्गदर्शन
पक्षकारांनी सक्रियतेने भाग घेऊन राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन यशस्वी करावे. प्रलंबित प्रकरणांसाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज सादर करावा, तर दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी जिल्हा किंवा तालुका विधी सेवा समितीशी संपर्क साधावा. तज्ञ मंडळ समझोत्यासाठी योग्य पर्याय सुचवेल. सोप्या प्रक्रियेमुळे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन अधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि वाद कमी होतील.
आयोजनाचे दीर्घकालीन महत्त्व
न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन महत्त्वपूर्ण ठरते. आपसी संमतीने वाद मिटवून न्यायालयांवरील दबाव कमी होतो आणि समाजात शांतता वाढते. विविध प्रकरणे निकाली निघाल्याने लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास वाढेल. शेवटी, राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन दीर्घकालीन सकारात्मक बदल घडवेल.
सहभागींची भूमिका आणि योगदान
न्यायाधीश, तज्ञ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचे मंडळ राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन यशस्वी करण्यात मोलाची भूमिका बजावते. हे मंडळ पक्षकारांना चर्चा घडवून न्यायपूर्ण समझोता करवते. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होते. अशा योगदानामुळे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन लोकांना खरा न्याय मिळवून देईल.
न्याय मिळवण्याची सुलभता
पारंपरिक खटल्यांच्या तुलनेत राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन अत्यंत सुलभ आणि वेगवान आहे. जटिल प्रक्रिया टाळून त्वरित समझोता घडवतो, ज्यामुळे खर्च व त्रास कमी होतो. निवाडा बंधनकारक असल्याने वाद संपतो. अशा सुलभतेमुळे राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन सर्वसामान्यांसाठी मोठे सहाय्य ठरते.
पक्षकारांना केलेले आवाहन
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव दिपक दाभाडे आणि जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष संजय जैन यांनी पक्षकारांना राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजनात सहभागी होण्याचे विशेष आवाहन केले आहे. प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे जास्तीत जास्त ठेवावीत, असे ते म्हणतात. हे आवाहन लोकांना प्रोत्साहित करेल आणि अधिक वाद मिटतील. शेवटी, राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन एक न्यायिक चळवळ बनेल.