गेल्या दोन आठवड्यांपासून चाललेल्या विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी आणि शेतमजूर या दोन्ही घटकांच्या कल्याणावर भर देण्यात आला. यात एक मोठी आणि अपेक्षित घोषणा म्हणजे **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** लवकरच राज्यात लागू करण्याचा सरकारी निर्णय. कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, “शेतकरी आत्महत्या शून्यावर आणणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे आणि त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. याचबरोबर, शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा देणारी नवीन योजना लवकरच राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.” ही घोषणा शेतमजुरांच्या अनिश्चित जीवनात स्थैर्य आणणारी ठरू शकते. **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** ही त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दिशेने उचलला जाणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणार्थ विद्यमान प्रयत्न आणि गुंतवणूक
विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावाला उत्तर देताना कृषी राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी राज्यातील 1 कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतला. त्यांनी सांगितले की, ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’, ‘पीक विमा योजना‘, कृषी यांत्रिकीकरण, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजनेसह राज्यात एकूण 69 हजार 889 कोटींची प्रचंड गुंतवणूक केली गेली आहे. फक्त नमो शेतकरी सन्मान योजनेतून गेल्या तीन वर्षात 56 हजार 293 कोटींची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली गेली. मागील तीन वर्षात मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेद्वारे अनुसूचित जाती-जमातींसह 19 हजार 310 कोटी रुपयांचा खर्च, पीक विमा योजनेतून 16 हजार 389 कोटी आणि नुकसान भरपाई म्हणून 19 हजार 592 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले. हे सर्व उपाय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आहेत, तर नवी **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** त्यांच्या अविभाज्य भागीदार म्हणून शेतमजुरांच्या संरक्षणाची कमी पूर्ण करेल.
पीक विमा योजनेत सुधारणा आणि नवीन दृष्टिकोन
मंत्री जयस्वाल यांनी पीक विमा योजनेत झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांवर प्रकाश टाकला. शासनाने एक रुपयात पीक विमा योजनेत बदल केल्यामुळे यामधून वाचलेले 5 हजार कोटी रुपये आता थेट कृषी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरले जातील. पीक विमा योजनेतून मदत न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना शासन थेट मदत करेल, असेही सांगितले गेले. याशिवाय, लाभ वितरणाची पद्धत पारदर्शक बनवण्यात आली आहे. कृषी विभागातील योजनांसाठी लॉटरी पद्धत बंद करून “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम” ही पद्धत अवलंबली जाईल. ज्या योजनांची मागणी जास्त असेल, तेथे निधीची तरतूद वाढवली जाईल. शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार सर्वेक्षण करून त्यानुसार साहित्य वितरीत केले जाईल. हे सर्व उपाय शेतकरी कुटुंबांच्या सुरक्षिततेसाठी आहेत, परंतु **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** वेगळ्या गटाच्या आर्थिक धोक्यांचे व्यवस्थापन करेल.
शेतमजुरांसाठी विमा योजना: सामाजिक सुरक्षेचा पाया
जयस्वाल यांच्या घोषणेनुसार, **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** ही शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षेचा कवच प्रदान करणारी प्रमुख योजना आहे. ही योजना शेतमजुरांच्या आजारपणा, अपघात, किंवा इतर अनपेक्षित घटनांमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटांपासून संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करेल. शेतमजूर हे कृषी उत्पादनाचे अत्यंत महत्त्वाचे तंत्रज्ञ असूनही त्यांना सहसा कोणत्याही प्रकारची संस्थात्मक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नसते. त्यांचे उत्पन्न अनियमित आणि हंगामी असते. अशा परिस्थितीत, ही विमा योजना त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्यास मदत करू शकते. **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** लागू करणे हे कृषी कामगारांच्या हक्कांच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल ठरते.
सेंद्रिय शेती, वन्यजीव त्रास आणि पिकपद्धतीतील बदल
राज्य शासन सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीला विशेष प्रोत्साहन देण्याच्या मार्गावर आहे. याचा एक फायदा म्हणजे रासायनिक खतांवरील अनुदानात होणारी बचत. वन्यजीवांच्या त्रासामुळे गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या भागात शासन कठोर धोरण आणणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे शेती सोडावी लागली आहे, अशांसाठी पिकपद्धतीत बदल करणे, कुंपण बांधणे आणि अनुदान देण्यासारखे उपाय योजनाबद्ध रीतीने राबविण्याचा विचार आहे. सतत नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागणाऱ्या भागातील पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करण्याऐवजी तेथे पर्यायी किंवा जास्त टिकाऊ पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्याची योजना आहे. या सर्व प्रयत्नांमुळे शेतीचे वातावरण सुधारण्यास मदत होईल, ज्याचा अप्रत्यक्ष फायदा **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** सारख्या थेट कल्याणकारी योजनांना अधिक प्रभावी बनवण्यास मदत करेल.
पायाभूत सुविधा: पांदण रस्ते आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
शेतीला चांगले रस्ते ही मूलभूत गरज आहे. याकडे लक्ष देऊन राज्य शासनाने शेतीला पांदण रस्ते देण्यास प्राधान्य दिले आहे. राज्यात एकूण 45 हजार किलोमीटर लांबीचे पांदण रस्ते पूर्ण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली जाईल. चांगल्या रस्त्यांमुळे शेतमालाची वाहतूक सुलभ होईल आणि कामाची परिस्थिती सुधारेल. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही मोठी पावले टाकण्यात येत आहेत. पीक व्यवस्थापन आणि कीड-रोग नियंत्रणासाठी 500 कोटींची तरतूद असलेले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित धोरण राबविण्यात येणार आहे. तसेच, पंचनाम्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी ‘एमआर सॅक’ या तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खतांच्या लिंकेजमुळे येणाऱ्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. ही सर्व सुधारणा शेतीची कार्यक्षमता वाढवतील आणि **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** सारख्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी सोपी होईल.
निर्यातोन्मुख शेती आणि आर्थिक सक्षमीकरण
शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या संपन्न करण्यासाठी शासन निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीला विशेष प्रोत्साहन देणार आहे. पिकांचे दोन गट करण्यात येणार आहेत – एक संपत्ती (उत्पन्न देणारी) आणि दुसरी दायित्व (खर्चवाढ करणारी). यामुळे शेतकऱ्यांना फायदेशीर पिकांची निवड करणे सोपे जाईल. पीक विमा योजनेद्वारे या धोरणाला पाठिंबा दिला जात आहे. राज्य शासनाने आपत्तीच्या वेळी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (NDRF) निकषांपेक्षाही जास्त शेतकऱ्यांना मदत पुरविली आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही सर्व योजना एकत्रितपणे काम करत आहेत. या प्रयत्नांमध्ये **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** हा एक महत्त्वाचा घटक असून, शेतमजुरांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी निर्यातोन्मुख शेतीमुळे निर्माण होणारे अवसर त्यांना मिळणे अत्यावश्यक आहे.
शेतमजुरांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी आशादायी पावले
या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी आणि शेतमजूर या दोन्ही घटकांच्या भवितव्यासाठी ठोस योजना मांडण्यात आल्या आहेत. विद्यमान योजनांचे प्रभावी कार्यान्वयन, पीक विमा योजनेत सुधारणा, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि तंत्रज्ञानाचा वापर या सर्वांमुळे कृषी क्षेत्राला गती मिळण्याची शक्यता आहे. या सर्व प्रयत्नांच्या मध्यवर्ती भागीदार म्हणजे शेतमजूर. त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** ही घोषणा एक आशादायी सुरुवात आहे. या योजनेच्या तपशिलावर अजून पुरेसा प्रकाश टाकला गेला नसला तरी, ती शेतमजुरांना किमान सामाजिक सुरक्षा कवच पुरवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे संकल्प आहे. शेतमजुरांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि स्थिर करणे हे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट असावे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाने शेतमजुरांच्या भविष्यात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. **शेतमजुरांसाठी विमा योजना** यशस्वी झाल्यास, कृषी क्षेत्रातील सर्वात दुर्बल घटकाच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने सकारात्मक बदल घडवून आणणे शक्य होईल.