आता सातबारा उताऱ्यात पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार

आता सातबारा उताऱ्यात पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार असल्यामुळें शेतकऱ्यांना या निर्णयाचे अनेक फायदे होणार आहेत. या लेखात याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घेऊया.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि जमीनमालकांसाठी सातबारा उतारा (७/१२) हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. यामध्ये जमिनीची मालकी, क्षेत्रफळ, पिके, आणि कर्जाविषयीची सविस्तर माहिती असते.

मात्र अनेक वर्षांपासून पोटहिशेधारकांना त्यांच्या जमिनीच्या सीमांची स्पष्ट माहिती मिळत नव्हती, त्यामुळे वारंवार वाद निर्माण होत होते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

आता सातबारा उताऱ्यात पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार आहेत. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, प्रत्येक पोटहिशेदाराच्या जमिनीच्या मालकी हक्काला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे जमिनीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील, सीमांकन स्पष्ट होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण मिळेल.

सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने जमीन अभिलेख आधुनिकीकरणाच्या योजनेअंतर्गत सातबारा उताऱ्यात आता पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार आहेत. यापूर्वी, मुख्य जमीनखंडाचा नकाशा उपलब्ध असला तरी पोटहिश्यांचे (उपविभाग) स्वतंत्र नोंदी आणि नकाशे उपलब्ध नव्हते. परिणामी, लहान शेतकऱ्यांना जमिनीच्या सीमांबाबत अडचणी येत होत्या.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठीच सरकारने सातबारा उताऱ्यात आता पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. यामुळे प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याचा स्वतंत्र नकाशा मिळेल आणि कोणत्याही न्यायालयीन वादाशिवाय मालकी हक्क सिद्ध करणे शक्य होईल.

पोटहिश्यांच्या नकाशांचे फायदे

1. मालकीची स्पष्टता – प्रत्येक उपविभागाचा स्वतंत्र नकाशा मिळेल, यामुळे जमिनीच्या सीमांबाबत वाद कमी होतील.

2. कर्जासाठी सुलभता – बँक किंवा सहकारी संस्थांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी सातबारा उताऱ्यात पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार हे महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरणार आहेत.

3. डिजिटल एक्सेस – महाराष्ट्र भूमी अभिलेख सेवा (MBRS) पोर्टलवरून हे नकाशे डाउनलोड करता येतील, ज्यामुळे तहसील कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होईल.

4. जमिनीच्या व्यवहारांची पारदर्शकता – विक्री-खरेदी आणि वारसा वाटप अधिक सोपे आणि स्पष्ट होईल.

5. सीमा विवाद मिटतील – प्रत्येक पोटहिश्यासाठी स्वतंत्र नकाशा उपलब्ध असल्यामुळे सीमांशी संबंधित वाद टाळता येतील.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व उत्तरे

1. सातबारा उतारा म्हणजे काय?

सातबारा उतारा हा जमिनीच्या मालकी, क्षेत्रफळ, पीक पद्धती आणि आर्थिक स्थितीची माहिती देणारा सरकारी दस्तऐवज आहे.

2. सातबारा उताऱ्यात आता पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार म्हणजे काय?

याचा अर्थ प्रत्येक पोटहिशेदारासाठी स्वतंत्र जमिनीचा नकाशा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

3. हा नकाशा कसा मिळवायचा?

शेतकऱ्यांनी महाभूलेख पोर्टलवर लॉगिन करून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करावा.

4. या नकाशांचा काय उपयोग आहे?

हा नकाशा जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी, कर्ज प्रक्रियेसाठी आणि सीमांकनाच्या स्पष्टतेसाठी वापरला जाईल.

5. सर्व शेतकऱ्यांना ही सुविधा मिळेल का?

होय, महाराष्ट्रातील सर्व पोटहिशेधारकांना ही सुविधा मिळेल.

6. बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासाठी हा नकाशा वापरता येईल का?

होय, हा अधिकृत दस्तऐवज म्हणून बँकांमध्ये ग्राह्य धरला जाईल.

7. सातबारा पोर्टलवरून नकाशे कसे डाउनलोड करायचे?

शेतकरी https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर जाऊन त्यांचे खाते क्रमांक टाकून नकाशे डाउनलोड करू शकतात.

8. ही सुविधा कधी लागू होईल?

राज्य सरकारने योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून टप्प्याटप्प्याने ही सुविधा लागू केली जात आहे.

9. हा निर्णय जमिनीच्या व्यवहारांवर कसा परिणाम करेल?

यामुळे जमीन खरेदी-विक्री अधिक सोपी होईल आणि फसवणुकीच्या घटना कमी होतील.

10. वारसांना या निर्णयाचा फायदा कसा होईल?

वारसांना त्यांच्या जमिनीचा स्पष्ट नकाशा मिळेल, ज्यामुळे वाटणी प्रक्रिया सोपी होईल.

11. ही सेवा कोणत्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे?

महाराष्ट्र भूमी अभिलेख (MBRS) पोर्टलवर ही सेवा उपलब्ध आहे.

12. पोटहिश्यांचे सीमांकन कसे होईल?

GIS आणि डिजिटल सर्वेक्षण तंत्रज्ञानाद्वारे प्रत्येक उपविभागाचे सीमांकन निश्चित केले जाईल.

13. यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

सातबारा उतारा, आधार कार्ड, आणि मालकीचे दस्तऐवज आवश्यक असतील.

14. ही सुविधा ग्रामीण भागात केव्हा उपलब्ध होईल?

टप्प्याटप्प्याने सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही सुविधा सुरू होत आहे.

15. डिजिटल नकाशे कोणत्या प्रकारे बनवले जातात?

GIS तंत्रज्ञानाद्वारे उपग्रह प्रतिमा आणि सरकारी सर्वेक्षण डेटाचा वापर करून हे नकाशे तयार केले जातात.

16. या नकाशांचा कायदेशीर उपयोग काय आहे?

हे नकाशे न्यायालयीन वाद, सीमांकन आणि मालकी हक्कासाठी अधिकृत पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकतात.

17. गाव नमुना ८ अ आणि ७/१२ मध्ये काय बदल होतील?

पोटहिश्यांची स्वतंत्र नोंद केली जाईल आणि डिजिटल नकाशे जोडले जातील.

18. जमिनीच्या व्यवहारांची नोंदणी कशी होईल?

सरकारी अभिलेखात पोटहिश्यांचे स्वतंत्र रेकॉर्ड तयार करून नोंदणी केली जाईल.

19. सरकारच्या पोर्टलवरून अर्ज कसा करायचा?

शेतकऱ्यांनी महाभूलेख पोर्टलवर लॉगिन करून ऑनलाइन अर्ज भरावा.

20. सातबारा उताऱ्यात पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार यासाठी कोणते शुल्क लागेल?

शासनाने याचे ठराविक नाममात्र शुल्क ठेवले असून ते पोर्टलवर स्पष्ट केले जाईल.

निष्कर्ष

सातबारा उताऱ्यात पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार ही सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे लहान जमीनधारकांना न्याय मिळेल, जमिनीचे व्यवहार सुलभ होतील आणि वारंवार होणाऱ्या वादांना आळा बसेल. सरकारच्या डिजिटल भूमी अभिलेख प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होणार आहे.

सातबारा उताऱ्यात पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार हे पाऊल केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून, शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. भविष्यात, या प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मालकीबाबत निश्चितता मिळेल आणि शेती विकासाला गती मिळेल.

सातबारा उताऱ्यात पोटहिश्यांना सुद्धा नकाशे मिळणार याबाबत अधिक माहितीसाठी महाभूलेख पोर्टलला भेट द्या!