अमरावती जिल्ह्यात नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान‘ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सर्व तालुक्यांमध्ये तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाद्वारे नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि सार्वजनिक समस्या थेट अधिकाऱ्यांसमोर मांडण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे प्रलंबित कामे आणि विकासकामांची सद्यस्थिती समजून घेणे शक्य होईल। जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी याबाबत आदेश जारी केले असून, प्रत्येक तालुक्यासाठी वरिष्ठ समन्वयक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती जाहीर केली आहे. हे आयोजन जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या सक्रिय सहभागाने साकार होणार असून, नागरिकांना या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
नागरिकांच्या तक्रारी निवारणासाठी विशेष उपक्रमाची सुरुवात
या तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात एकाच दिवशी होणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवरच्या समस्या एकाच वेळी हाताळता येतील. कार्यक्रमात विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहून नागरिकांच्या तक्रारी ऐकणार असून, प्रलंबित प्रस्ताव आणि महत्त्वाच्या स्थानिक प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधी, ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांसारख्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती असल्याने, नागरिकांना थेट निराकरणाची शक्यता निर्माण होईल. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना शहरापर्यंत जाऊन तक्रारी मांडण्याची गरज भासणार नाही, जे एक मोठे सुखकारक पाऊल आहे. जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी स्पष्ट केले की, या कार्यक्रमाद्वारे ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ च्या उद्दिष्टांना गती मिळेल आणि नागरिक-प्रशासन यांच्यातील दरी कमी होईल.
प्रत्येक तालुक्यात समन्वयक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी
तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रमाचे आयोजन यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने तालुकानिहाय जबाबदाऱ्या वाटल्या असून, प्रत्येक तालुक्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्वयक म्हणून नेमले आहे. उदाहरणार्थ, अचलपूर तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी महसूल विवेक जाधव, प्रकल्प संचालक प्रिती देशमुख आणि तहसीलदार सुदर्शन सहारे हे प्रमुख भूमिका बजावणार आहेत. दर्यापूर तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी निवडणूक शिवाजी शिंदे, उपमुख्याधिकारी बाळासाहेब रायबोले आणि तहसीलदार रविंद्र कानडजे यांची नियुक्ती झाली आहे. अमरावती तालुक्यात जिल्हा पुरवठा अधिकारी निनाद लांडे, उपमुख्याधिकारी श्रीराम कुळकर्णी आणि तहसीलदार विजय लोखंडे हे समन्वयक म्हणून कार्यरत राहतील. धारणी तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी रोहयो ज्ञानेश्वर घ्यार, कार्यकारी अभियंता सुनिल जाधव आणि तहसीलदार प्रदिप शेवाळे यांना जबाबदारी सोपवली आहे. या नियुक्त्या करताना अधिकाऱ्यांच्या अनुभव आणि तज्ज्ञतेला प्राधान्य देण्यात आले असून, यामुळे कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुव्यवस्थित होईल.
विविध विभागांचा सहभाग वाढवण्याचे उद्दिष्ट
या तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रमाचे आयोजन केवळ तक्रारी ऐकण्यापुरते मर्यादित नसून, विविध विकासकामांची सद्यस्थिती आणि प्रलंबित प्रस्तावांचे निराकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. भातकुली तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन श्रद्धा उदावंत, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिल्पा पवार आणि तहसीलदार अक्षय मंडवे हे प्रमुख समन्वयक असतील. चांदुर रेल्वे तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी प्रसन्नजीत चव्हाण, कृषी विकास अधिकारी मल्ला तोडकर आणि तहसीलदार पुजा माटोडे यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. मोर्शी तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन सुषमा चौधरी, माध्यमिक शिक्षण अधिकारी प्रिया देशमुख आणि तहसीलदार सागर ढवळे यांना नेमले गेले आहे. या सहभागामुळे जिल्हा परिषद, महसूल, कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर विभाग एकत्र येऊन नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यास सक्षम होतील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमात ग्रामस्थांच्या सूचना घेऊन तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्थानिक पातळीवरील समस्या सोडवण्यावर भर
तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रमाचे आयोजन करताना स्थानिक पातळीवरील महत्त्वाच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले जात आहे, जसे की रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा आणि आरोग्य सुविधा यासंबंधीच्या तक्रारी. वरूड तालुक्यात उपविभागीय अधिकारी प्रदीप पवार, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी सतीश मुगल आणि तहसीलदार रामदास शेळके हे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत. चांदुर बाजार तालुक्यात उपविभागीय अधिकारी बळवंत अरखराव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रवीण पारिसे आणि तहसीलदार मनोज सोनारकर यांची नियुक्ती झाली आहे. तिवसा तालुक्यात उपविभागीय अधिकारी दादाराव दराडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके आणि तहसीलदार मयुर कळसे हे प्रमुख भूमिकेत असतील. या कार्यक्रमाद्वारे नागरिकांना त्यांच्या गावागावातील प्रलंबित कामांबाबत थेट माहिती मिळेल आणि अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ उत्तर मिळण्याची शक्यता वाढेल. पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या दृष्टिकोनानुसार, हे आयोजन ग्रामीण विकासाला गती देणारे ठरेल.
अधिकाऱ्यांना उपस्थितीची सूचना
या तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रमाचे आयोजन यशस्वी करण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे. धामणगाव रेल्वे तालुक्यात उपजिल्हाधिकारी दुर्गा देवरे, उपमुख्याधिकारी पंचायत बाळासाहेब बायस आणि तहसीलदार अभय घोरपडे हे समन्वयक असतील. चिखलदरा तालुक्यात सहाय्यक जिल्हाधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, कार्यकारी अभियंता बांधकाम दिनेश गायकवाड आणि तहसीलदार जीवन मोराणकर यांची जबाबदारी आहे. नांदगाव खेडेश्वर तालुक्यात उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर, उपमुख्याधिकारी मबाक विलास मरसाळे आणि तहसीलदार अश्विनी जाधव हे कार्यरत राहतील. अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात उपविभागीय अधिकारी राजेश्वर हांडे, सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत विभाग सुनिल गवई आणि तहसीलदार पुष्पा सोळंके यांना नेमले गेले आहे. ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांना विशेषतः उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले असून, यामुळे कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढेल आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण जलद होईल.
नागरिकांसाठी सुविधा व लाभ
तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रमाचे आयोजन नागरिकांसाठी एक सोयीस्कर व्यासपीठ म्हणून कार्य करेल, जिथे ते आपल्या समस्या मोकळेपणाने मांडू शकतील. या कार्यक्रमात वैयक्तिक तक्रारींसोबत सार्वजनिक विकासकामांची सद्यस्थिती चर्चेत येईल, ज्यामुळे प्रलंबित प्रस्तावांना गती मिळेल. प्रत्येक तालुक्यातील समन्वयक अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली हे आयोजन होणार असल्याने, स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांना प्राधान्य मिळेल. जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी आवाहन केले आहे की, नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या समस्या नोंदवाव्यात, जेणेकरून प्रशासकीय यंत्रणा त्यांचे निराकरण करू शकेल. ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ च्या उद्दिष्टांनुसार, हे आयोजन ग्रामीण भागातील सहभाग वाढवेल आणि विकास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणेल. या कार्यक्रमामुळे जिल्ह्यातील शेकडो नागरिकांना थेट फायदा होईल आणि प्रशासन-नागरिक यांच्यात विश्वासार्हता वाढेल.
कार्यक्रमाचे यशस्वी राबवण्यासाठी तयारी
या तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यापूर्वी प्रशासनाने सर्वंकष तयारी केली असून, प्रत्येक तालुक्यातील अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. समन्वयक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर विभागीय पातळीवर समन्वय साधला जाईल, ज्यामुळे कार्यक्रम सुव्यवस्थितपणे पार पडेल. नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विशेष नोंदणी प्रक्रिया आणि अनुसरण यंत्रणा उभारली जाईल. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार, हे आयोजन जिल्ह्यातील विकास आराखड्याला बळकटी देईल. जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी सांगितले की, या कार्यक्रमाद्वारे मिळालेल्या सूचनांवर तात्काळ कारवाई होईल आणि प्रलंबित कामांना प्राधान्य मिळेल. एकूणच, हे आयोजन अमरावती जिल्ह्यातील प्रशासकीय कार्यपद्धतीत सकारात्मक बदल घडवेल आणि नागरिकांच्या अपेक्षांना पूर्ण करण्यास मदत करेल.
जिल्हा विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
शेवटी, तालुकास्तरीय जनसंवाद व तक्रार निवारण कार्यक्रमाचे आयोजन अमरावती जिल्ह्याच्या विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, जे नागरिक-प्रशासन संवादाला प्रोत्साहन देईल. या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे विविध क्षेत्रातील समस्या सोडवता येतील. ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हे एक वरदान ठरेल, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन समस्या तात्काळ हाताळल्या जातील. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आयोजन यशस्वी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ ची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. नागरिकांनी १८ फेब्रुवारीला आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी हजेरी लावून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुन्हा एकदा करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील विकासाची गती वाढेल आणि सामान्य माणसाच्या हक्कांसाठी प्रशासन कटिबद्ध राहील.