कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी उच्च दर्जाच्या कृषी निविष्ठांची (बियाणे, खते, किटकनाशके इ.) वेळेवर उपलब्धता ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. दर्जेदार निविष्ठांना कृषी क्षेत्रात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दुर्दैवाने, शेतकऱ्यांना कधीकधी निकृष्ट दर्जाचे, भेसळीचे किंवा अयोग्य निविष्ठेचा सामना करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या पिकांना मोठा धोका निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत, **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती** ही एक महत्त्वाची यंत्रणा बनते. ही समितीच निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत न्याय देऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती**ची भूमिका निर्णायक ठरते.
तक्रारींचे स्वरूप आणि समितीची गरज
निकृष्ट बियाणांमुळे उगवण न होणे, खोट्या खतांमुळे पिकावर परिणाम न होणे, किटकनाशकांच्या अप्रभावीतेमुळे रोगराई वाढणे अशा अनेक प्रकारच्या तक्रारी शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ किंवा संस्था यांच्याकडून सतत येत असतात. ह्या तक्रारी गंभीर असतात आणि त्वरित दखल घेणे अनिवार्य असते. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, निविष्ठांशी निगडीत बहुसंख्य तक्रारी थेट तालुका स्तरावरच नोंदवल्या जातात. या तालुकामध्येच समस्या निर्माण होते आणि तेथेच तिचे निराकरण व्हायला हवे, याच भावनेतून **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती**ची स्थापना करण्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवर कार्यरत ही **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती** प्रतिसाद देण्याची क्षमता वाढवते.
समितीची पुनर्रचना आणि सदस्यत्व
निविष्ठा विषयक तक्रारींचे अधिक कार्यक्षमतेने आणि पारदर्शकपणे निवारण करण्यासाठी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या नव्याने स्थापन झालेल्या समितीची सदस्य रचना विविध क्षेत्रातील तज्ञांनी भरली आहे. संबंधित उपविभागाचे उपविभागीय कृषी अधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. सदस्य म्हणून संबंधित तालुक्याचे तालुका कृषी अधिकारी, कृषी विद्यापीठ / कृषी संशोधन केंद्र / कृषी विज्ञान केंद्र यांचा एक प्रतिनिधी, महाबीज या महत्त्वाच्या संस्थेचा प्रतिनिधी आणि कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) यांचा समावेश आहे. कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण), जे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातून नियुक्त केले जातील, ते सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत असतील. ही बहुआयामी रचना **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती**ला तांत्रिक आणि प्रशासकीय दोन्ही बाजूंनी सक्षम करते. अशा प्रकारे सुसज्ज **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती** न्याय्य निकाल देऊ शकते.
समितीची कार्यपद्धती: गती आणि पारदर्शकता
**कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती**ची कार्यपद्धती अत्यंत काटेकोर आणि वेळबद्ध आहे. समितीकडे निविष्ठा विषयक कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्याच्या क्षणापासून फक्त ८ (आठ) दिवसांच्या आत तपासणी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ही जलद कृती शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करते. तपासणी दौऱ्याच्या वेळी, तक्रारीत नमूद केलेली निविष्ठा ज्या कंपनीकडून पुरवली गेली आहे, त्या कंपनीच्या प्रतिनिधीला आणि संबंधित विक्रेत्याला सूचना देऊन उपस्थित राहणे अनिवार्य केले आहे. त्याचबरोबर, तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्याचीही साक्ष घेणे आवश्यक आहे. हे सर्व पक्ष समोरासमोर असल्याने तपासणी प्रक्रिया पारदर्शक होते. शिवाय, शेतकऱ्याकडे संबंधित निविष्ठा म्हणजेच खते, बियाणे खरेदी करताना मिळालेली पावती (बिल) उपलब्ध आहे याची खात्री समितीने करावी. **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती**च्या या नियमांमुळे गैरप्रती भरभराट रोखता येईल.
पंचनामा आणि प्रयोगशाळा तपासणी: वैज्ञानिक पद्धत
तपासणी दरम्यान, समिती विहित प्रपत्रात पंचनामा (Inspection Report) तयार करते. हा पंचनामा केवळ कागदोपत्री नसून, तक्रारीच्या जागीच, सर्व उपस्थित पक्षांच्या समोर तयार केला जातो. अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, पंचनाम्याची तात्काळ प्रत तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्याला आणि संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधीला दिली जाते. ही पारदर्शकता विश्वास निर्माण करते. तक्रारीत नमूद केलेल्या बियाण्यांच्या विशिष्ट लॉटचे (चार्जचे) नमुने घेणे आणि ते अधिसूचित कृषी प्रयोगशाळेकडे गुणवत्ता तपासणीसाठी पाठवणे हा खूप महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रयोगशाळेचा अहवाल हा निविष्ठेच्या दर्जाबाबत निर्णायक पुरावा ठरतो. **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती** या वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करून न्याय्य निष्कर्षाप्रत पोहोचते. अशा प्रकारे **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती** दोषी पक्षाविरुद्ध कारवाईसाठी ठोस आधार निर्माण करते.
जुन्या समित्या आणि संक्रमणकालीन व्यवस्था
हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की नवीन अधिसूचना निघाल्याच्या तारखेपासून, पूर्वीच्या संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये कार्यरत असलेल्या जुन्या तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती आपोआप अस्तित्वात राहणार नाहीत. नवीन अधिसूचना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. मात्र, या जुन्या समित्यांकडे यापूर्वी प्राप्त झालेल्या, निविष्ठा विषयक सर्व तक्रारी, नव्याने स्थापन झालेल्या संबंधित तालुक्यातील **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती**कडे हस्तांतरित करण्यात येतील. या संक्रमणकालीन व्यवस्थेमुळे कोणतीही तक्रार अडकून राहणार नाही आणि सर्व प्रकरणांचे निकाल लागू कायद्यानुसार होतील. हे हस्तांतरण **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती**च्या कार्यक्षमतेचे द्योतक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन: तुमचे हक्क आणि कर्तव्य
या नवीन व्यवस्थेचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कोणतीही कृषी निविष्ठा खरेदी करताना नेहमी अधिकृत आणि विश्वासार्ह विक्रेत्याकडून खरेदी करावी. खरेदी करताना मिळणारी पावती (बिल) काळजीपूर्वक जपून ठेवावी. ही पावती तक्रार दाखल करताना अनिवार्य असते. निविष्ठेचा दर्जा संशयास्पद वाटल्यास, ताबडतोब तालुका कृषी अध्यापक कार्यालयात संपर्क करून **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती**कडे तक्रार नोंदवावी. तक्रार करताना भेसळीच्या शक्यताने जास्तीत जास्त माहिती (जसे की उत्पादनाचे नाव, कंपनीचे नाव, लॉट नंबर, खरेदीची तारीख, पावतीची प्रत, नमुना इ.) सादर करावी. समितीच्या तपास दौऱ्यादरम्यान सहकार्य करावे आणि पंचनाम्याची प्रत घ्यावी. **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती** तुमच्या समस्येचे निराकरण करेपर्यंत सक्रिय राहावे.
भविष्याची दिशा: सुधारित समितीचे फायदे
या पुनर्रचित **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती**मुळे अनेक सकारात्मक बदलांची अपेक्षा आहे. तक्रारींचे अत्यंत वेगाने आणि सखोल निवारण होणे, भेसळ करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांना जबाबदार धरण्याची प्रक्रिया सुलभ होणे, शेतकऱ्यांमध्ये निविष्ठांच्या दर्जाबाबत विश्वास निर्माण होणे आणि शेवटी, सुधारित कृषी निविष्ठांचा पुरवठा हे मुख्य फायदे होत. समितीचे सदस्यत्व विविध क्षेत्रातील तज्ञांचे असल्याने निर्णय अधिक संतुलित आणि तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असेल. ८ दिवसांचा काटेकोर वेळमर्यादेमुळे प्रकरणे लांबणीवर पडणार नाहीत. प्रयोगशाळा तपासणीमुळे निकाल वैज्ञानिक आधारावर येतील. अशा प्रकारे, ही सुधारित **कृषी विषयक तक्रारींसाठी तालुकास्तरीय समिती** केवळ तक्रारी निवारणाचेच नव्हे, तर दर्जेदार कृषी निविष्ठांच्या बाजारपेठेचे संवर्धन करण्याचेही साधन बनेल. यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढण्यास मोठी मदत होईल.
ही सुधारित यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे आणि गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठांचे रक्षण करण्यासाठी एक शक्तिशाली हत्यार ठरू शकते, जर तिचा प्रभावी अंमलबजावणी झाली आणि शेतकऱ्यांनी आपले हक्क जाणून घेऊन सक्रिय सहभाग घेतला.