गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादाच्या छायेत जगणाऱ्या कुटुंबांसाठी नववर्षाची सुरुवात आशेच्या किरणाने झाली आहे. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण ही एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली आहे, ज्यामुळे अनेकांच्या जीवनात स्थैर्याची हमी मिळाली. जिल्हा प्रशासनाने नक्षलवादी हिंसाचारामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, यातून सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या निर्णयाने केवळ रोजगाराची संधीच उपलब्ध झाली नाही, तर त्यांच्यात आत्मविश्वासाची भरभराटही झाली. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील अनेक तरुणांना शासनाच्या सेवेत सामील होण्याची संधी मिळाली, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळाला आणि समाजात त्यांचे स्थान मजबूत झाले. या प्रयत्नांमुळे नक्षलग्रस्त भागातील सामाजिक संतुलन राखण्यास मदत होईल, असे प्रशासनाचे मत आहे.
प्रशासकीय पुढाकाराची सुरुवात
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या नेतृत्वाखाली नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण ही योजना प्रभावीपणे राबवली गेली. नक्षलवादी कारवायांमध्ये गोपनीय माहितीदारांच्या कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, अशा कुटुंबातील एका सदस्याला शासनसेवेत सामावून घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, अंमलबजावणीत रिक्त पदांचा तुटवडा ही प्रमुख अडथळा ठरला होता. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या उद्देशाने जिल्हाधिकारी पंडा यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सतत संवाद साधला आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २९ शिपाई पदे पुन्हा सक्रिय केली. या प्रशासकीय चांगुलपणामुळे नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण प्रक्रिया वेगवान झाली आणि अनेक उमेदवारांना तात्काळ लाभ मिळाला. या पुढाकाराने जिल्हा प्रशासनाची नक्षलप्रभावित भागातील संवेदनशीलता अधोरेखित झाली, ज्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये शासनावरील विश्वास वाढला. या निर्णयाने नक्षलवादाच्या प्रभावाखालील कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची प्रक्रिया मजबूत झाली आहे.
नियुक्तीप्रक्रियेचे तपशील
०१ जानेवारी २०२६ या नववर्ष प्रारंभ मुहूर्तावर नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण सोहळा साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात २९ तरुणांना जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत शिपाई पदासाठी नियुक्ती आदेश प्रदान करण्यात आले. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण ही घटना केवळ औपचारिक नव्हती, तर ती कुटुंबांच्या दुखापतीत सहभागी होण्याची एक प्रतीकात्मक पद्धत होती. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते हे नियुक्तीपत्रे वितरित करण्यात आली, ज्यामुळे उपस्थित सर्वांना भावनिक क्षण अनुभवता आले. या तरुणांना आता शिपाई पदावर रुजू होण्यासाठी आवश्यक सर्व तयारी करण्यात सांगितले गेले. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या उपक्रमाने नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील तरुणांना नवीन दिशा मिळाली, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य उज्ज्वल होण्यास सुरुवात झाली. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय्यपणा राखण्यात प्रशासनाने विशेष काळजी घेतली, ज्यामुळे अर्जदारांची निवड अचूक झाली.
जिल्हाधिकारींचे मार्गदर्शन
कार्यक्रमादरम्यान बोलताना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण ही संधी केवळ नोकरीपुरती नसल्याचे सांगितले. ही एक जबाबदारीची ओझे असल्याचे ते म्हणाले, ज्यात समाजाप्रती समर्पण आवश्यक आहे. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या माध्यमातून मिळालेल्या भूमिकेत नियमांचे पालन, जनतेप्रती संवेदनशीलता, प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता यांना प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी नवनियुक्तांना आवाहन केले. या मार्गदर्शनाने तरुणांमध्ये सेवाभावी वृत्ती विकसित होण्यास मदत होईल, असे पंडा यांचे मत आहे. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण ही प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय नाही, तर ती सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे प्रभावित कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल. या बोलण्याने उपस्थितांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आणि नवनियुक्त तरुणांना प्रेरणा मिळाली. जिल्हाधिकारींच्या या शब्दांनी शासनसेवेचे खरे स्वरूप समजावून सांगितले गेले.
प्रशिक्षणाची हमी
नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत रुजू होण्यापूर्वी आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी आश्वासन दिले. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या टप्प्यानंतर प्रशिक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची जोड आहे, ज्यामुळे नवीन कर्मचारी त्यांच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडू शकतील. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण ही संधी मिळालेल्या तरुणांना प्रशिक्षणादरम्यान शिपाई पदाच्या विविध पैलूंचे ज्ञान मिळेल, जसे की कार्यालयीन प्रक्रिया, सुरक्षा उपाययोजना आणि जनसंपर्क. या प्रशिक्षणामुळे नवनियुक्तांना आत्मविश्वास वाढेल आणि ते शासनाच्या सेवेत योग्यरित्या योगदान देऊ शकतील. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या उपक्रमाचे पूर्णत्व यासाठी प्रशिक्षणाची रचना अतिशय विचारपूर्वक केली जात आहे. या आश्वासनाने नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह वाढला आणि त्यांनी भावी वाटचालीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार मानले.
कार्यक्रमातील प्रमुख उपस्थित
या नियुक्ती वितरण सोहळ्याला अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, ज्यामुळे कार्यक्रमाची महत्त्वता अधोरेखित झाली. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या कार्यक्रमात अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अस्मिता मोरे आणि आस्थापना शाखेचे तहसीलदार सचिन जयस्वाल यांची उपस्थिती होती. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण ही घटना यशस्वी करण्यात या अधिकाऱ्यांचा मोलाचा वाटा आहे, ज्यांनी प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यात सहभाग घेतला. तसेच, नवनियुक्त २९ कर्मचारीही या सोहळ्यात सहभागी झाले, ज्यांनी आपल्या कुटुंबांच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही संधी मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या उपक्रमाने प्रशासन आणि स्थानिक लोकांमधील दरी कमी होण्यास मदत होईल. या उपस्थितीमुळे कार्यक्रम अधिक औपचारिक आणि प्रेरणादायी ठरला, ज्यामुळे नवनियुक्तांना प्रोत्साहन मिळाले.
सामाजिक परिवर्तनाची अपेक्षा
या निर्णयामुळे गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात सामाजिक परिवर्तनाची नवी लाट उसळेल, अशी अपेक्षा आहे. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण ही एक क्रांतिकारी पायरी आहे, जी इतर जिल्ह्यांसाठीही प्रेरणास्थान ठरेल. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या माध्यमातून मिळालेल्या रोजगारामुळे कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि त्यांचे मुले शिक्षण घेऊ शकतील. या उपक्रमाने नक्षलवादाच्या प्रभावाखालील भागातील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य वेग घेईल. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण ही प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री नसून, ती खऱ्या अर्थाने कुटुंबांच्या उन्नतीसाठी आहे. या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम जिल्ह्यातील शांतता आणि विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतील, ज्यामुळे नक्षलवादाला खिंड पाडण्यास मदत होईल.
भविष्यातील योजना
जिल्हा प्रशासनाने नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या योजनेचा विस्तार करण्याचे नियोजन केले आहे. भविष्यात अशा आणखी अनेक कुटुंबांना सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण ही सुरुवात असून, यापुढे इतर पदांसाठीही संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील. या योजनेच्या यशानुसार प्रशासन इतर क्षेत्रांमध्येही अशा उपक्रमांचे विस्तारीकरण करेल, जसे की कौशल्य विकास आणि शिक्षण. नक्षलपीडित कुटुंबांना शासनसेवेत सामावून घेत नियुक्तीपत्रांचे वितरण या निर्णयाने मिळालेल्या यशामुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्रिय झाली आहे. या भविष्यातील योजनांमुळे नक्षलप्रभावित भागातील विकासाची गती वाढेल आणि सामाजिक न्यायाची खरी ओळख होईल. या प्रयत्नांमुळे गडचिरोली जिल्हा एक आदर्श जिल्हा म्हणून उदयास येईल.