भारत सरकारने अलीकडेच कडधान्यांच्या आयातीवरील शुल्कमध्ये महत्त्वाची सवलत दिली आहे. या निर्णयामुळे पिवळा वाटाणा, तूर आणि उडद यासारख्या महत्त्वाच्या डाळींची शुल्क-मुक्त आयात सुरू झाली आहे. हा निर्णय ग्राहकहिताच्या दृष्टीने घेण्यात आला असला तरी, त्यामुळे देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. सरकारच्या कडधान्याच्या शुल्क मुक्त आयातीमुळे शेतकरी हवालदिल झाल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हा लेख या धोरणाचे विविध पैलूंवर प्रकाश टाकेल आणि शेतकऱ्यांना यामुळे होत असलेल्या अडचणींचे सविस्तर विश्लेषण करेल.
सरकारचे आयात धोरण: बदलत्या प्राधान्यक्रमाचे स्वरूप
केंद्र सरकारने गेल्या काही महिन्यांत कृषी धोरणात महत्त्वाचा बदल केला आहे. पिवळा वाटाणा, तूर आणि उडद यासारख्या कडधान्यांच्या आयातीवरील सर्व शुल्क काढून टाकण्यात आली आहेत तर हरभरा, मसूर यांसारख्या इतर डाळींवरील आयात शुल्क केवळ दहा टक्के करण्यात आले आहे. हे धोरण ग्राहकांना स्वस्त दरात डाळी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात आले असले तरी, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानच झाले आहे. सरकारच्या कडधान्याच्या शुल्क मुक्त आयातीमुळे शेतकरी हवालदिल होण्याची शक्यता वाढली आहे कारण त्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव मिळू शकत नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतींचा स्थानिक बाजारावर होणारा परिणाम
सरकारच्या या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून अत्यंत कमी किमतीत कडधान्यांची आयात सुरू झाली आहे. उदाहरणार्थ, पिवळा वाटाणा आता फक्त ३०० डॉलर प्रति टन दराने आयात होत आहे तर हरभरा ५०० ते ५२० डॉलर प्रति टन आणि मसूर ४९० डॉलर प्रति टन दराने आयात केला जात आहे. या आयातीमुळे बाजारात कडधान्यांचे दर ठप्प झाले आहेत आणि शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी किमतीत त्यांची उत्पादने विकावी लागत आहेत. सरकारच्या कडधान्याच्या शुल्क मुक्त आयातीमुळे शेतकरी हवालदिल होत आहेत आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होत आहे.
शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या आर्थिक परिणामाचे विश्लेषण
सध्या बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी हमीभावापेक्षा खूपच कमी दर मिळत आहेत. उदाहरणार्थ, हरभऱ्याचा हमीभाव ५,६५० रुपये प्रति क्विंटल असताना बाजारभाव केवळ ५,००० रुपये प्रति क्विंटल आहे. त्याचप्रमाणे, तुरीचा हमीभाव ८,००० रुपये असताना बाजारभाव ६,००० ते ६,२०० रुपयांदरम्यानच आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे आणि पुढच्या पिकासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे भांडवल उरत नाही. सरकारच्या कडधान्याच्या शुल्क मुक्त आयातीमुळे शेतकरी हवालदिल होण्याची भीती निर्माण झाली आहे विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी.
ग्राहकांवर होणाऱ्या परिणामाचे मूल्यांकन
सरकारने हे धोरण ग्राहकांच्या हितासाठी अंमलात आणले असले तरी, प्रत्यक्षात ग्राहकांनाही यात फारसा फायदा होताना दिसत नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत डाळींचे भाव सरासरी २० रुपये प्रति किलोने कमी झाले असले तरी, आयातीच्या स्वस्त दराचा पूर्ण फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नाही. सध्या किरकोळ बाजारात हरभरा ८०-९० रुपये प्रति किलो, तूरडाळ ११०-१३० रुपये प्रति किलो आणि उडद ११०-१३० रुपये प्रति किलो दराने विकली जात आहे. सरकारच्या कडधान्याच्या शुल्क मुक्त आयातीमुळे शेतकरी हवालदिल होत असतानाच ग्राहकांनाही योग्य तो लाभ मिळत नाही, असे दिसून येते.
विविध देशांतून होणारी आयात आणि त्याचे परिणाम
कडधान्यांची आयात विविध आंतरराष्ट्रीय स्रोतांतून केली जात आहे. हरभरा ऑस्ट्रेलिया आणि टांझानियामधून, पिवळा वाटाणा कॅनडा आणि रशियामधून, मसूर कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामधून आणि तुरीची आयात पूर्व आफ्रिकी देश आणि म्यानमारमधून केली जात आहे. या देशांमधील उत्पादनखर्च भारतापेक्षा खूपच कमी असल्याने तेथील कडधान्य स्वस्त दरात उपलब्ध होतात. सरकारच्या कडधान्याच्या शुल्क मुक्त आयातीमुळे शेतकरी हवालदिल होण्याची शक्यता वाढली आहे कारण त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेस तोंड द्यावे लागत आहे.
शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया आणि मागण्या
शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञ यांनी सरकारच्या या धोरणावर टीका केली आहे. इंडियन पल्सेस अॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बिमल कोठारी यांनी म्हटले आहे की संघटनेकडून सरकारला आयात शुल्क वाढवण्याची विनंती केली गेली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी या धोरणाला “शेतकरी विरोधी” ठरवले आहे. सरकारच्या कडधान्याच्या शुल्क मुक्त आयातीमुळे शेतकरी हवालदिल होत आहे आणि शेतीक्षेत्रातील संकट गंभीर होत आहे, असे ते म्हणतात.
दीर्घकालीन परिणाम आणि शक्य उपाययोजना
सध्याच्या आयात धोरणाचे दीर्घकालीन परिणाम गंभीर असू शकतात. शेतकरी कडधान्य उत्पादनापासून दूर जाऊ शकतात ज्यामुळे भविष्यात देशाला डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी राहणे कठीण होऊ शकते. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, सरकारने शेतकऱ्यांना अधिक सबसिडी देणे, सुधारित बियाणे आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे आणि उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या कडधान्याच्या शुल्क मुक्त आयातीमुळे शेतकरी हवालदिल होण्यापेक्षा, त्यांना सक्षम करणारे धोरण अंमलात आणणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष: समतोल धोरणाची गरज
ग्राहकांचे हित आणि शेतकऱ्यांचे हित यात समतोल साधणे ही सरकारसमोरील आव्हानात्मक कार्य आहे. सध्या अंमलात असलेले आयात धोरण ग्राहकांना तात्पुरता फायदा देते असे दिसते तर शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन नुकसान सोसावे लागत आहे. सरकारच्या कडधान्याच्या शुल्क मुक्त आयातीमुळे शेतकरी हवालदिल होत आहे आणि ही परिस्थिती देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते. शाश्वत आणि समतोल धोरणाची आवश्यकता आहे जे ग्राहकांना स्वस्त दरात डाळी उपलब्ध करून देईल आणि शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव मिळू शकेल अशी व्यवस्था करेल. फक्त तेव्हाच देशाची कृषी अर्थव्यवस्था सुस्थिर आणि समृद्ध राहू शकेल.