महाराष्ट्र सरकारने अडीच वर्षांच्या मोफत उपचार धोरणाला पूर्णविराम दिला असून, आता शासकीय रुग्णालयांमध्ये ओपीडी नोंदणीनुसार पाच रुपयांपासून सांधा प्रत्यारोपणासारख्या शस्त्रक्रियांसाठी ४० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाईल. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद होण्याचा हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर केला असून, लवकरच अंमलबजावणी सुरू होईल. पूर्वी १५ ऑगस्ट २०२३ पासून सुरू असलेल्या या मोफत धोरणाने रुग्णालयांवर येणारा ताण कमी झाला होता, मात्र आता पुन्हा जुने दर लागू होत आहेत. या बदलामुळे आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल सुरू केला आहे.
नव्य दरांचा तपशील: ओपीडीपासून शस्त्रक्रियेनुसार शुल्क
शासकीय रुग्णालयांमध्ये आता बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी ५ रुपये, तपासण्या आणि एमआरआयसाठी वेगवेगळे दर ठरवण्यात आले आहेत. पहिल्या प्रसूतीसाठी मोफत सुविधा कायम राहणार असली तरी दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये आणि तिसऱ्या व पुढील प्रत्येक प्रसूतीसाठी २५० रुपये आकारले जातील. सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद झाल्याने रुग्णांना आता प्रत्येक सुविधेसाठी पैसे मोजावे लागतील, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना मोठा त्रास होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा रुग्णालयांपासून उपजिल्हा रुग्णालयांपर्यंत हे दर लागू होणार असून, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही ओपीडी शुल्क सुरू होईल. हा निर्णय रुग्णालयांच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी घेण्यात आल्याचे विभागीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मोफत धोरणाची पार्श्वभूमी: २०२३ च्या निर्णयापासून यू-टर्न
२०२३ च्या स्वातंत्र्यदिनी तत्कालीन महायुती सरकारने राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये पूर्ण मोफत उपचार सुरू केले होते. यात ओपीडी, तपासण्या, शस्त्रक्रिया आणि औषधे यांचा समावेश होता, ज्यामुळे करोडो रुग्णांना लाभ झाला. मात्र, आता फक्त अडीच वर्षांतच हा निर्णय रद्द करण्यात आला असून, सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद होण्यामुळे पूर्वीचे धोरण फसवे ठरल्याची टीका होत आहे. राजकीय अस्थिरतेमुळे आणि आर्थिक दबावामुळे असा बदल झाल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. पूर्वी २०१२ पासून राजीव गांधी जीवनदायी योजनेसारख्या योजना सुरू झाल्या होत्या, पण आता त्या देखील मर्यादित राहिल्या आहेत.
गरीब रुग्णांवर होणारा परिणाम: आर्थिक संकटाची भीती
या निर्णयामुळे दररोज शासकीय रुग्णालयांना भेट देणारे लाखो गरीब रुग्ण आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि मजूर वर्गाला हे शुल्क भरणे कठीण जाईल, ज्यामुळे ते खासगी रुग्णालयांकडे वळू शकतात किंवा उपचार घेणे टाळू शकतात. सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद झाल्याने कर्करोगासारख्या आजारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांना मोठा धक्का बसेल. औरंगाबादसारख्या जिल्ह्यांमध्ये याचा परिणाम अधिक जाणवेल, कारण येथे मोठ्या प्रमाणात गरीब लोकसंख्या आहे. रुग्ण संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली असून, रुग्णांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया: विरोधकांचा तीव्र विरोध
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, सरकारला ‘गरीबविरोधी’ ठरवले आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोशल मीडियावरून सरकारवर हल्लाबोल केला असून, हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद होण्यामुळे निवडणूक आधीचा जाहीर केलेला जुमला प्रत्यक्षात फसला असल्याचे ते म्हणाले. भाजप नेत्यांनी मात्र हा निर्णय रुग्णालयांच्या सुधारणेसाठी असल्याचे समर्थन केले असून, यामुळे सेवा दर्जा वाढेल असा दावा केला आहे. राज्यभरात आंदोलने आणि धरणे सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारचे समर्थन: आर्थिक व्यवस्थापन आणि सेवा सुधारणा
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे की, मोफत धोरणामुळे रुग्णालयांवर अतिरिक्त ताण आला होता आणि संसाधने अपुरे पडत होती. आता शुल्क आकारून मिळणाऱ्या निध्याने नवीन उपकरणे आणि कर्मचारी भरती करता येतील, ज्यामुळे सेवा दर्जा सुधारेल. सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद करण्याचा हा निर्णय दीर्घकालीन विचाराने घेतला असल्याचे विभागीय मंत्री म्हणाले. तसेच, मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कायम राहील, ज्यामुळे गरीब रुग्णांना ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळतील. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात.
औरंगाबादमधील परिस्थिती: स्थानिक रुग्णालयांवर ताण
औरंगाबाद (चंद्रपूर) जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये दररोज हजारो रुग्ण येतात, ज्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम इथे दिसेल. जिल्हा रुग्णालय आणि स्त्री रुग्णालयात ओपीडी रांगा लांब असतात, आणि आता शुल्कामुळे रुग्णांची संख्या कमी होऊ शकते किंवा तक्रारी वाढू शकतात. सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद झाल्याने स्थानिक नेत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेट देऊन मागणी केली असून, येथील गरीब रुग्णांसाठी विशेष तरतुदीची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षी या रुग्णालयात १० लाखांहून अधिक ओपीडी केसेस नोंदवल्या गेल्या होत्या, ज्यामुळे आर्थिक भार वाढेल.
तज्ज्ञांचे मत: आरोग्य धोरणातील बदलांचे परिणाम
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, मोफत धोरणाने रुग्णसंख्या वाढली होती, पण सेवा दर्जा घसरला होता. आता शुल्कामुळे रुग्ण जागरूक होतील आणि अनावश्यक भेटी कमी होतील, मात्र गरीबांसाठी ही योजना धोकादायक आहे. सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद होण्यामुळे आयुष्मान भारतासारख्या केंद्रीय योजनांचा विस्तार आवश्यक असल्याचे ते सांगतात. महाराष्ट्रातील आरोग्य बजेटमध्ये वाढ करण्याची गरज असून, हा निर्णय तात्पुरता उपाय आहे. दीर्घकाळासाठी सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजना राबवावी, अशी शिफारस केली जात आहे.
पर्यायी योजना: मोफत उपचारांसाठी उपलब्ध पर्याय
या निर्णयानंतरही महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कायम आहेत, ज्यामुळे ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळू शकतात. तसेच, जिल्हास्तरीय विशेष योजना आणि एनजीओच्या मदतीने रुग्णांना आधार मिळू शकतो. सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद झाल्याने रुग्णांनी या योजनांसाठी अर्ज करावा आणि आरोग्य कार्ड घ्यावे. मात्र, या योजनांच्या नेटवर्कमध्ये अडचणी असल्याने रुग्णांना त्रास होऊ शकतो. सरकारने जागरूकता मोहीम राबवावी, अशी मागणी होत आहे.
भविष्यातील आव्हाने: रुग्णांच्या हक्कांसाठी संघर्ष
हा निर्णय लागू झाल्यानंतर रुग्ण संघटनांनी न्यायालयात जाण्याचा विचार सुरू केला असून, गरीबांसाठी मोफत सुविधा कायम ठेवण्याची मागणी तीव्र होईल. सरकारी दवाखान्यातील मोफत उपचार बंद होण्यामुळे आरोग्य हक्काच्या दृष्टीने नवीन वाद उद्भवतील. शासनाने रुग्णांच्या प्रतिक्रियांवर लक्ष द्यावे आणि आवश्यक बदल करावेत. महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एकात्मिक धोरणाची गरज असून, हा बदल त्या दिशेने पाऊल ठरू शकतो किंवा उलट परिणाम करू शकतो. रुग्णांच्या भल्यासाठी संवाद आवश्यक आहे.