राज्यात बोगस बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीची संख्या चिंताजनक प्रमाणात वाढत असल्याने कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी तातडीने याबाबत खोलवर चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय समिती सक्रिय झाली असून तिचे सदस्य प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन बोगस कामगारांचा पर्दाफाश करण्याच्या कामात जुटले आहेत. या अभियानाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे **बोगस बांधकाम नोंदणी दलालांवर एफआयआर** दाखल करण्याचा निर्धार.
पुण्यातील कारवाई: डायरेक्ट एफआयआरचे स्पष्ट संदेश
पुणे जिल्ह्यात राज्यस्तरीय समितीकडून केलेल्या तपासात बोगस नोंदण्यांचा पत्ता लागल्याने संबंधित संघटना आणि दलालांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईचे स्वरूप अत्यंत आक्रमक राहिले आहे. **बोगस बांधकाम नोंदणी दलालांवर एफआयआर** दाखल करताना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना किंवा नोटीस देण्याचे प्रकरण टाळण्यात आले आहे. या ‘ना सूचना, ना नोटीस, डायरेक्ट एफआयआर’ या धोरणामुळे पुणे जिल्ह्यातील अनेक बोगस कामगार, त्यांच्या मदती करणाऱ्या संघटना आणि दलाल यांचा भडका उडाला आहे. या **बोगस बांधकाम नोंदणी दलालांवर एफआयआर** या पद्धतीने दिलेल्या स्पष्ट संदेशाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.
साताऱ्यासह सर्व जिल्ह्यांतून भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश
पुण्यानंतर आता सातारा जिल्ह्यातही अशाच तीव्र कारवाईची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सातार्यासह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून बोगस कामगारांची नोंदणी करणाऱ्या संस्था आणि दलालांच्या कारस्थानांचा पर्दाफाश करण्यासाठी राज्यस्तरीय पथक सतत चौकशी करत आहे. या प्रयत्नांना दैनिक ‘पुढारी’ने मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी दिल्यानेही जनमताचा पाठिंबा मिळाला आहे. नोंदणी करून घेण्यासाठी किती पैसे घेतले गेले, कोणते बनावट कागदपत्रे सादर केली गेली याबाबतच्या तक्रारींचा ओघ पुढारीकडे येत असल्याने संघटना आणि दलालांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्यस्तरीय समितीचा आक्रमक रोख
राज्यभरातील जिल्ह्यांमध्ये समितीची पाहणी सुरू असली तरी पुणे जिल्ह्यात तिच्या कारवाईचा सपाटा विशेष लक्ष वेधणारा आहे. समितीने ज्या संघटना, दलाल किंवा बोगस कामगारांची चौकशी पूर्ण केली आहे, त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारचे औपचारिक नोटीस देण्याचे टाळून थेट पोलिस ठाण्यात सरकारी फसवणूकीच्या गुन्ह्याखाली **बोगस बांधकाम नोंदणी दलालांवर एफआयआर** दाखल करण्याची पद्धत अवलंबली आहे. या आक्रमक धोरणामुळे अवैध नोंदणी करणाऱ्यांना धक्का बसला आहे. सातारा जिल्ह्यातही पुण्याप्रमाणेच **बोगस बांधकाम नोंदणी दलालांवर एफआयआर** करण्याची धडक कारवाई अपेक्षित आहे, अशी खूण या पद्धतीतून दिसून येते.
लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला तोंड देण्याची गरज
समितीची बोगस कामगार संघटना आणि दलाल यांची तपासणी सुरू असतानाच एक गंभीर चिंतेचा विषय समोर आला आहे. अनेक तालुक्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींचे कार्यकर्तेच या बोगस नोंदणीचे एजंट म्हणून काम करत असल्याचा आरोप आहे. अधिक धक्कादायक म्हणजे, काही बाबतीत चौकशी सुरू असताना संबंधित तालुक्यांचे लोकप्रतिनिधी समितीच्या सदस्यांवर कारवाई मंद करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. अशा परिस्थितीत, समितीने कोणाच्याही राजकीय किंवा स्थानिक दबावाला बळी न पडता, निष्पक्षपणे आणि निःपक्षपाती राहून **बोगस बांधकाम नोंदणी दलालांवर एफआयआर** दाखल करण्याच्या कामाला वेग आणण्याची गरज जनमतातून व्यक्त होत आहे.
आजच्या तपासणीचे निर्णायक टप्पे
बोगस बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीत गुंतलेल्या संघटना आणि दलालांमुळे ऑनलाइन नोंदण्यांच्या आकड्यात अवास्तव वाढ झाली आहे. ही फसवणूक उघडकीस आणण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गेले चार दिवस अखंड काम करत आहे. तिच्या तपासणीचे मुख्य लक्ष नोंदणीकृत व्यक्ती खरोखरच बांधकाम कामगार आहेत का? त्यांनी सरकारच्या 32 योजनांपैकी कोणत्या योजनेचा अवैधपणे लाभ घेतला आहे? या गंभीर प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी समितीकडे अनेक पुरावे गोळा झाले आहेत. आज, शुक्रवार दिनांक 11 जुलै रोजी संध्याकाळपर्यंत या सर्व तपासण्या पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या तपासणीच्या निष्कर्षांनंतर अधिकृतपणे ओळखले गेलेल्या बोगस कामगारांवर, तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या संघटना आणि दलालांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होणार आहे. यात **बोगस बांधकाम नोंदणी दलालांवर एफआयआर** दाखल करणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा असेल.
सारांश: भ्रष्टाचारविरुद्धचा निर्णायक आवाका
राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सुरू केलेले हे अभियान महत्त्वाचे आहे. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यस्तरीय समितीने पुण्यात जो ‘ना सूचना, ना नोटीस, डायरेक्ट एफआयआर’ चा मार्ग अवलंबला, त्यामुळे भ्रष्ट संघटना आणि दलालांना स्पष्ट संदेश गेला आहे. सातारा सहित इतर जिल्ह्यांमध्येही याच धाडसी पद्धतीने कारवाई होणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींच्या संभाव्य दबावांना न जुमानता, समितीने निर्भयपणे काम करून **बोगस बांधकाम नोंदणी दलालांवर एफआयआर** करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. आज संध्याकाळपर्यंतच्या तपासणीचे निष्कर्ष या दिशेने निर्णायक ठरणार आहेत. या कारवाईमुळे केवळ सरकारी निधीचे रक्षण होणार नाही, तर खऱ्या बांधकाम कामगारांना योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्गही मोकळा होईल. **बोगस बांधकाम नोंदणी दलालांवर एफआयआर** हे भ्रष्टाचाराच्या या जाळ्याला छेद देणारे एक शक्तिशाली हत्यार ठरू शकते.