महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक सुखद बातमी आहे. राज्यातील शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील दीर्घकालीन वादांवर आता अंतिम तोडगा निघणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** करण्यात आली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोलाची बदल घेऊन येणार आहे. प्रत्येक तहसीलदारांना आता हे सुनिश्चित करावे लागेल की **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** या धोरणाचे काटेकोरपणे पालन होत आहे.
अंमलबजावणीची खात्री करण्यासाठी तांत्रिक सोय
नवीन आदेशांनुसार, तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची सात दिवसांत अंमलबजावणी करणे सक्तीचे ठरवण्यात आले आहे. या अंमलबजावणीची खात्री स्थळ पाहणी पंचनामा आणि जिओ-टॅग छायाचित्रांद्वारे करावी लागणार आहे. शासनाने याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शकता आणण्यास मदत करेल. **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** यासाठी जिओ-टॅगिंगचा वापर अपरिहार्य ठरवण्यात आला आहे. अशाप्रकारे, **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** या धोरणाला तांत्रिक आधार देण्यात आला आहे.
नागरिकांचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी समितीची शिफारस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, ‘नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे’ या उद्देशाने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अनेक जिल्ह्यांतील शेतरस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा अभ्यास केला. समितीने असे दाखवून दिले की तहसीलदारांकडून आदेश निघाल्यानंतरही अर्जदाराला प्रत्यक्षात रस्ता उपलब्ध होत नसल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये आढळले. त्यामुळे आदेश असूनही अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकरी आणि नागरिक त्रस्त होते. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्र्यांनी निर्णायक पाऊल उचलले आहे आणि **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** केले आहे. समितीच्या शिफारशींनुसार, **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** करणे गरजेचे होते.
नवीन आदेशातील मुख्य मुद्दे
नव्या आदेशात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. सर्वप्रथम, आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय प्रकरण बंद होऊ नये, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जोपर्यंत तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांचा आदेश प्रत्यक्षात राबवला जात नाही, तोपर्यंत प्रकरण दप्तरी बंद करता येणार नाही. दुसरे म्हणजे, सात दिवसांत अंमलबजावणीची खात्री आवश्यक करण्यात आली आहे. अंतिम आदेशानंतर ७ दिवसांच्या आत त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे का, याची खात्री करणे संबंधित अधिकाऱ्यास बंधनकारक असेल. यामुळे **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** या संकल्पनेला बळ मिळेल. तिसरे म्हणजे, जिओ-टॅग फोटो अनिवार्य करण्यात आले आहेत. तोंडी माहिती न घेता, प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पंचनामा करणे व त्या ठिकाणाची जिओ-टॅग छायाचित्रे घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चौथा मुद्दा म्हणजे दस्तऐवजीकरण सक्तीचे आहे. हा पंचनामा आणि छायाचित्रे संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य असेल. या सर्व मुद्द्यांमुळे **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** हे धोरण प्रभावीपणे राबविता येईल.
अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी
या आदेशामुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. फक्त कागदावर आदेश काढून प्रकरण बंद करण्याची पद्धत आता थांबणार असून, प्रत्यक्षात रस्ता खुला झाला की नाही याची खात्री शासन करणार आहे. हा निर्णय मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) अंतर्गत बंधनकारक राहणार आहे. अधिकाऱ्यांना आता हे सुनिश्चित करावे लागेल की **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाईल. अशाप्रकारे, **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीत मूलगामी बदल घडवून आणला जाईल.
शेतकऱ्यांना दिलासा
शेतरस्त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक ठिकाणी होत असलेला कागदी विलंब, भ्रष्टाचार आणि स्थानिक दबाव यावर आता अंकुश बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना रस्त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल आणि प्रलंबित प्रकरणांमध्ये गती येईल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले, “शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि शासनाचे आदेश प्रत्यक्षात राबवले जावेत, यासाठी ही सक्ती आवश्यक आहे. आता कोणताही आदेश फक्त कागदावर राहणार नाही, तर जिओ-टॅग फोटो आणि पंचनाम्याच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी झाली आहे का, हे पाहिले जाईल.” त्यांच्या या विधानातून **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** या धोरणाचे महत्त्व जाणवते. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** हा निर्णय क्रांतिकारी ठरणार आहे.
निष्कर्ष: गेम चेंजर निर्णय
राज्यातील शेतरस्त्यांच्या आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या समस्यांवर हा निर्णय ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतो. अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट कालमर्यादा आणि तांत्रिक साधनांचा (जिओ-टॅग) वापर केल्याने महसूल विभागात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय केवळ शासनाच्या इच्छाशक्तीचाच नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या कल्याणावरील भराचेही द्योतक आहे. **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** या धोरणाने शासनाची प्रशासनाकडे दृष्टी बदलली आहे. अंतिमपणे, **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतकरी समुदायाला नव्या उमेदीने सकारात्मक दिशा मिळेल.