राज्यात नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांसाठी असलेल्या नुकसानभरपाई योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठेच राजकीय खेळ घडताना दिसत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने आपत्तीग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत ५६ तालुक्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात, नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अतिवृष्टीचा फटका बसलेला नसतानाही कोकणातील ३० आणि पुणे जिल्ह्यातील ५ असे ३५ तालुके आपत्तीग्रस्त म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय अवघ्या २४ तासात मागे घेण्यात आला, ज्यामुळे नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके या प्रश्नाला पुन्हा चर्चेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणारे निर्णय
राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे जून ते ऑगस्ट दरम्यान २६.६९ लाख हेक्टर क्षेत्राचे तर सप्टेंबर महिन्यात सुमारे ६५ लाख हेक्टरवरील शेत पिकांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत, दिवाळीनंतर राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांची निवडणूक जाहीर होणार असल्याने, महायुतीतील घटक पक्षांच्या आमदारांनी आपापल्या तालुक्यांचा समावेश करण्यावर भर दिला आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरच, नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके या मुद्द्यावर राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. मंत्री व आमदारांकडून आपापल्या विभागातील तालुक्यांचा समावेश करण्याचा आग्रह धरण्यात आल्याने मूळ यादीत मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले.
आकडेवारीतील विसंगती आणि त्याचे परिणाम
राज्य शासनाने आपत्तीग्रस्तांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी यासाठी अनेक निकष बाजूला ठेवून मदतीला प्राधान्य दिले आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची वाट न पाहता कृषी विभागाच्या आकडेवारीच्या आधारे आपत्तीग्रस्त तालुक्यांचा शासन निर्णय जाहीर केला. या घटमूर्त पद्धतीमुळे नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके या समस्येला भेडसावले गेले. अतिवृष्टी आणि पूराने नांदेड जिल्ह्याला मोठा फटका बसला असतानाही या जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा आपत्तीग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश झाला नव्हता, तर कोकण आणि पुणे जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत अतिवृष्टी वा पूर आलेला नसतानाही तेथील तालुक्यांचा मदतीच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता.
राजकीय हस्तक्षेपाने बदललेली यादी
राजकीय काहूर उठल्यानंतर तसेच अनेक भागातील लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपानंतर शुक्रवारी मध्यरात्री आपत्तीग्रस्त तालुक्यांची यादी नव्याने जाहीर करण्यात आली. यात २९ जिल्हयातील अशंत: बाधित ३१ तर पूर्णत: बाधित २५१ अशा २८२ आपत्तीग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात नव्याने धुळे जिल्हयातील ३ आणि नांदेड जिल्हयातील १६ तालुक्यांसह ५६ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या बदलामुळे नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके या प्रश्नावर काही प्रमाणात तडजोड झाल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीष महाजन यांच्या जळगाव जिल्हयातील ४ तालुके आपत्तीग्रस्त घोषित करण्यात आले होते, त्याच तब्बल ९ तालुक्यांची भर टाकण्यात आली.
कोकण प्रदेशाचे वगळले जाणे: एक विश्लेषण
राज्य शासनाने आधी जारी केलेल्या आदेशात रायगड (१५), ठाणे (५), रत्नागिरी (७) तर पालघरमधील सात तालुक्यांचा यादीत समावेश करण्यात आला होता. नव्याने जाहीर झालेल्या यादीत कोकणातील पालघरमधील फक्त चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. रायगड, ठाणे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमधील एकाही तालुक्याचा आता समावेश झालेला नाही. यामुळे नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके या संदर्भात कोकण प्रदेशावर विशेष लक्ष केंद्रित झाले आहे. हा निर्णय कोकण प्रदेशातील लोकप्रतिनिधींमध्ये मोठ्या असमाधानाचे कारण ठरला आहे.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाईसाठी पात्र तालुक्यांची सुधारित यादी वाचा
आपत्तीग्रस्त तालुक्यांसाठीच्या सोयी-सुविधा
आपत्तीग्रस्त तालुके म्हणून घोषित झाल्यास त्यांना विविध प्रकारचे फायदे मिळतात. जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीच्या कर्ज वसुलीस एक वर्ष स्थगिती, तीन महिने वीज बिल माफी आणि परीक्षा शुल्क रद्द अशा विविध सोयी मिळतात. या सर्व सोयींचा लाभ मिळविण्यासाठीच तालुक्यांचा आपत्तीग्रस्त यादीत समावेश होणे गरजेचे असते. म्हणूनच नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके या प्रश्नावर इतके राजकीय आणि सामाजिक चर्चा होत आहे. प्रत्यक्षात आपत्तीग्रस्त असलेले तालुके यादीतून वगळले जातात तर काही ठिकाणी राजकीय दबावामुळे कमी नुकसान झालेले तालुके समाविष्ट केले जातात.
सरकारच्या धोरणातील बदलाचे परिणाम
मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून सर्व जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर आपत्तीग्रस्त तालुक्यांची सुधारित यादी जाहीर करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार यादीत बदल करण्यात आले. तथापि, या संपूर्ण प्रक्रियेत नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके या मुद्द्यावर पुरेसे लक्ष केंद्रित झालेले दिसत नाही. सरकारच्या या धोरणातील बदलामुळे काही तालुक्यांना फायदा झाला तर काही तालुके मदतीच्या यादीतून वगळली गेली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे पालकमंत्री असलेल्या अमरावती जिल्हयातही पूर्वी ६ आणि आता ९ असे १४ तालुके आपत्तीग्रस्त घोषित झाले आहेत.
निष्कर्ष: पारदर्शकता आणि न्याय्य वाटपाची गरज
या संपूर्ण प्रकरणातून असे दिसते की आपत्तीग्रस्त तालुक्यांच्या यादीच्या निर्मितीमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे वास्तविक आपत्तीग्रस्तांपर्यंत मदत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके या समस्येकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांच्या कोल्हापूर आणि सर पर्यटनमंत्री संभुराजे देसाई यांच्या सातारा जिल्हयात नव्याने प्रत्येकी ५ तालुक्यांची भर पडली आहे, परंतु कोकणातील अनेक तालुके यादीतून वगळले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत, आपत्तीग्रस्त तालुक्यांच्या निवडीमध्ये पारदर्शकता आणि न्याय्य वाटपाची तत्त्वे अवलंबिली गेली पाहिजेत. नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने एक स्पष्ट आणि पारदर्शक यंत्रणा तयार करण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये राजकीय दबावापेक्षा वास्तविक गरजेवर भर दिला जाईल.