मागील खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेला आता विराम लागला आहे. राज्य शासनाने अखेर राज्याचा विमा हप्ता म्हणून **१,०२८ कोटी रुपये** मंजूर केले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, विविध ट्रिगर अंतर्गत येणाऱ्या **प्रलंबित पीकविमा भरपाई मिळणार** ही शेतकऱ्यांसाठी आशा आता वास्तवात उतरणार आहे. ही भरपाई प्रामुख्याने पीक कापणी प्रयोग (CCE) आधारित आणि काढणीनंतरच्या नुकसानीच्या (PIS) दाव्यांसाठी अशी आहे, जी दीर्घकाळापासून अडकून होती. शासनाच्या या कृतीने हजारो शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरची काळझडी नक्कीच हटणार आहे, कारण अखेर त्यांना **प्रलंबित पीकविमा भरपाई मिळणार** याची खात्री झाली आहे.
यंदाच्या खरीपसाठी मोठे फेरबदल
मागील हंगामातील प्रलंबित दाव्यांच्या निराकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, यंदाच्या खरीप हंगामासाठी (२०२४) पीकविमा योजनेत राज्य सरकारने मोठे आणि महत्त्वपूर्ण बदल सुरू केले आहेत. सर्वात लक्षवेधी बदल म्हणजे प्रसिद्ध ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना यंदापासून शेतकऱ्यांना लागू होणार नाही. या योजनेच्या बदल्यात, शेतकऱ्यांना नेहमीच्या प्रीमियम दरांनुसार विमा घेणे भाग पडेल. हा बदल योजनेच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी आणि भविष्यातील भरपाईच्या प्रक्रियेस अधिक सुगम बनवण्यासाठी करण्यात आला आहे.
खरीप २०२४ साठी भक्कम आर्थिक तरतूद
सध्याच्या खरीप हंगाम (२०२४) साठी राज्य शासनाने आधीच **२,८३३.२० कोटी रुपये** (म्हणजेच २ हजार ८३ कोटी २० लाख रुपये) राज्य हिस्स्याचा विमा प्रीमियम मंजूर केला आहे आणि वितरित केला आहे. याबरोबरच, मागील हंगामासाठी प्रलंबित असलेला राज्याचा हिस्सा, जो **१,०२८ कोटी रुपये** इतका होता, त्यावरील बंधनेही आता दूर झाली आहेत आणि ही रक्कमही वितरित करण्यात येणार आहे. याचा अर्थ असा की यंदाच्या हंगामासाठी विमा कव्हरेज अधिक सुदृढ आणि सुरक्षित राहील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल.
जुनी आर्थिक गुंतागुंत सुटणार
खरीप २०२३ आणि रब्बी २०२३-२४ या हंगामात जमा झालेल्या परताव्याच्या (भरपाईच्या) रकमेचे समायोजन करण्यासाठीही आता मार्ग मोकळा झाला आहे. यापैकी **१३२.९० कोटी रुपये** आयुक्तालय स्तरावर समायोजित करण्यात येतील. उर्वरित **८९६ कोटी रुपये** ही मोठी रक्कम सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून संबंधित विमा कंपन्यांना अदा करण्यात येणार आहे. हे समायोजन झाल्याने विमा कंपन्या आणि शासन यांच्यातील आर्थिक गणिते स्पष्ट होतील आणि भविष्यातील व्यवहारास गती येईल, ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांनाच होईल.
राज्यातील पीकविम्याचे सूत्रधार: विमा कंपन्या
सध्या खरीप २०२३ ते रब्बी २०२५-२६ या हंगामासाठी राज्यात पीकविमा योजना खालील ९ विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून राबवली जात आहे:
* भारतीय कृषि विमा कंपनी (AIC) – **समन्वयक कंपनी**
* आय.सी.आय.सी.आय. लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
* एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.
* ओरिएंटल इन्शुरन्स कं. लि.
* युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कं. लि.
* युनिव्हर्सल सॉम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
* चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
* रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
* एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स कं. लि.
भारतीय कृषि विमा कंपनी (AIC) ही या सर्व विमा कंपन्यांच्या कामकाजाचे समन्वयन करणारी प्रमुख संस्था आहे. या कंपन्यांच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना **प्रलंबित पीकविमा भरपाई मिळणार** आहे आणि भविष्यातील दाव्यांची प्रक्रिया सुरू होईल.
खरीप २०२४: आकडेवारीचे धक्कादायक चित्र
सध्याच्या खरीप हंगामातील (२०२४) नुकसानाचे प्राथमिक आकडे आतापर्यंतच्या हंगामांपेक्षा किती जास्त आहेत हे स्पष्ट करतात:
* **मंजूर नुकसान भरपाई:** **३,९०७.४३ कोटी रुपये**
* **शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नुकसान भरपाई:** **३,५६१.०८ कोटी रुपये**
* **प्रलंबित नुकसान भरपाई:** **३४६.३६ कोटी रुपये**
ही प्रचंड नुकसानीची आकडेवारी शेतकऱ्यांवर झालेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या संकटाचे प्रचंडपण दर्शवते. राज्य शासनाने **१,०२८ कोटी रुपये** मंजूर केल्यामुळे, यापैकी पीक कापणी प्रयोग आधारित आणि काढणीपश्चात नुकसान भरपाईच्या रूपातील **३७९ कोटी रुपये** एवढी प्रलंबित रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र सरकारच्या पीकविमा पोर्टलद्वारे पोहोचणार आहे. याचा अर्थ असा की या हंगामातही शेतकऱ्यांना **प्रलंबित पीकविमा भरपाई मिळणार** याची खात्री पटली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा पाया
मागील हंगामातील प्रलंबित भरपाई सुरू होणे आणि यंदाच्या हंगामासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाची पावले आहेत. जरी ‘एक रुपया विमा’ योजना संपुष्टात आली असली तरी, सुधारित योजनेखाली पीकविम्याचा आधार शेतकऱ्यांना पुढील शेती हंगामात नैसर्गिक आपत्तींच्या धोक्यापासून संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वाचा राहील. प्रलंबित भरपाई मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा विश्वास पुनर्प्रस्थापित होणे आणि भविष्यातील दाव्यांच्या प्रक्रियेस गती येणे ही या सर्व प्रयत्नांची मुख्य अपेक्षा आहे. शासन, विमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यातील सुसंवाद आणि पारदर्शकता हेच यशस्वी पीकविमा योजनेचे आणि शेती क्षेत्राच्या स्थैर्याचे रहस्य आहे.