पुण्यातील अप्पर कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर २४ सप्टेंबर रोजी झालेले बांधकाम कामगारांचे आंदोलन हे केवळ एक निषेधाचे कार्यक्रम नसून, तर वर्षानुवर्षे सतत चाललेल्या प्रशासकीय उदासीनतेविरुद्धचा आवाज होते. ‘श्रमिक हक्क आंदोलन’ या संघटनेने हे आंदोलन रोखण्यात आले, ज्यामुळे कामगार वर्गाच्या मूलभूत समस्यांकडे लक्ष वेधले गेले. हा प्रकार दर्शवितो की बांधकाम कामगारांचे आंदोलन केवळ मागण्यांपुरते मर्यादित नसून, ते एक सामाजिक न्यायाची मागणी आहे.
प्रशासकीय अडचणींमुळे निर्माण झालेला संकट
गेल्या तीन महिन्यांपासून नोंदणी पोर्टल सातत्याने बंद असल्यामुळे कामगारांची सर्व कामे अडकून पडली आहेत. ही परिस्थिती दर्शवते की बांधकाम कामगारांचे आंदोलन केवळ आर्थिक मागण्यांसाठी नसून, प्रशासकीय प्रक्रियेतील त्रुटींविरुद्धचा निषेध आहे. अर्जात काही अडचणी असल्यास स्पष्टीकरणासाठीची ऑनलाइन प्रक्रिया बदलल्याने कामगारांना कोणतीही संधी न मिळता अर्ज थेट नाकारले जातात. ही परिस्थिती दर्शवते की बांधकाम कामगारांचे आंदोलन हा केवळ एक निषेध नसून, प्रशासकीय व्यवस्थेतील सुधारणेची मागणी आहे.
कामगारांवरील अतिरिक्त ओझे
एक साधा अर्ज मंजूर करून घेण्यासाठी कामगारांना सुट्टी काढून अनेकदा हेलपाटे घालावे लागतात, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन मजुरीवर परिणाम होतो. हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांच्या त्यांच्याच हक्काच्या भांडी संच, शैक्षणिक योजना, अपघात सुरक्षा यांसारख्या योजनांसाठी केली जाणारी ही क्रूर व अमानुष थट्टा संपवण्यासाठी हे बांधकाम कामगारांचे आंदोलन आवश्यक झाले आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि अकार्यक्षमतेमुळे कामगारांना अनेक वेळा कार्यालयीन प्रवास करावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या कामाचे तास कमी होतात आणि उत्पन्नात घट होते. ही स्थिती दर्शवते की बांधकाम कामगारांचे आंदोलन हा केवळ हक्कासाठीचा संघर्ष नसून, प्रतिष्ठेसाठीचा लढा आहे.
आंदोलनात सहभागी झालेले कामगार
या आंदोलनाला येरवडा, वारजे, कोथरुड व इतर भागातील शेकडो कामगार उपस्थित होते, ज्यामुळे हे बांधकाम कामगारांचे हे आंदोलन एक व्यापक स्वरूपाचे बनले. अनेक महिला बांधकाम कामगारही आवर्जून उपस्थित होत्या, ज्यामुळे हे बांधकाम कामगारांचे आंदोलन केवळ पुरुषांपुरते मर्यादित न राहता, एक समावेशक स्वरूप धारण करू शकले. कामगारांच्या या एकत्रित शक्तीमुळे प्रशासनाकडे लक्ष देणे भाग पडले आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त पवार यांनी आंदोलकांना भेटण्यासाठी येणे अपरिहार्य झाले.
प्रशासनाकडून मिळालेली आश्वासने
सहाय्यक कामगार आयुक्त पवार यांनी कामगारांच्या प्रश्नांसंदर्भात ठोस उपाययोजना असणारी नवी सुधारित कार्यप्रक्रिया तयार करून त्याबाबत पुढील १५ दिवसात बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन आंदोलनकर्त्यांना दिले. ही घटना दर्शवते की बांधकाम कामगारांचे आंदोलन यशस्वी होऊ शकते आणि संघटित शक्तीमुळे सकारात्मक बदल घडवून आणता येतात. तसेच प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी करून त्याबाबत कारवाई केली जाईल असेही सांगितले गेले, ज्यामुळे हे बांधकाम कामगारांचे आंदोलन केवळ वर्तमान समस्यांवरच नव्हे, तर भूतकाळातील प्रकरणांवरही लक्ष केंद्रित करू शकले.
संघटनेतर्फेचा इशारा आणि मागण्या
श्रमिक हक्क आंदोलनाचे सरचिटणीस सागर सविता धनराज यांनी “महिनाभरात नवी प्रक्रिया लागू न केल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल” असा इशारा दिला, ज्यामुळे हे बांधकाम कामगारांचे हे आंदोलन केवळ एक-दिवसीय कार्यक्रम न राहता, एक सातत्याने चालणारा संघर्ष आहे हे स्पष्ट झाले. बांधकाम मजुर सभेचे अझिम नदाफ यांनीही महामंडळाने तातडीने प्रलंबित मागण्यांची दखल घेण्याची मागणी केली, ज्यामुळे हे बांधकाम कामगारांचे आंदोलन विविध संघटनांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे प्रतिबिंब बनले.
आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे पदाधिकारी
या ऐतिहासिक बांधकाम कामगारांचे हे आंदोलन मध्ये श्रमिक हक्क आंदोलनचे अध्यक्ष बी. युवराज, उपाध्यक्ष जगदीश राठोड, तसेच विनेश मेवाडे, प्रतिभा राठोड, बालाजी झुकझुके, आनंद हादीमणी इत्यादी समिती सदस्य उपलब्ध होते. या नेतृत्वामुळे हे बांधकाम कामगारांचे आंदोलन संघटित राहिले आणि त्याला दिशा मिळाली. या सर्व नेत्यांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी झटण्याचे वचन दिले आणि प्रशासनाकडून ठोस उत्तरे मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
भविष्यातील संघर्षाची दिशा
या बांधकाम कामगारांचे आंदोलन ने भविष्यातील संघर्षाची रूपरेषा स्पष्ट केली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांनंतरही संघटना सजग आहे आणि त्यांनी स्पष्ट केले आहे की महिनाभरात नवी प्रक्रिया लागू न केल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल. हे दर्शवते की बांधकाम कामगारांचे आंदोलन केवळ एकच वेळचा कार्यक्रम नसून, एक सातत्याने चालणारा प्रक्रिया आहे जो कामगार हक्कांसाठी झगडत राहील.
निष्कर्ष
२४ सप्टेंबर रोजी झालेले हे बांधकाम कामगारांचे आंदोलन केवळ एक निषेधाचे साधन नसून, ते एक सामाजिक जागृतीचे प्रतीक आहे. कामगार वर्गाला त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी लढावे लागत आहेत आणि हे बांधकाम कामगारांचे आंदोलन या लढ्याचा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांना कृतीत आणणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कामगार वर्गाचा विश्वास प्रशासनावर कायम राहील आणि भविष्यात अशा प्रकारची आंदोलने होण्याची गरज राहणार नाही.