बांधकाम कामगार योजनेतील बोगस नोंदणीचा मोठा प्रकार
कोल्हापूर जिल्ह्यातील बोगस नोंदणीचे रहस्य
राज्यातील इतर कोणत्याही जिल्ह्यात नोंदणी झालेल्या बांधकाम कामगारांच्या संख्येपेक्षा कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन लाखांपेक्षा अधिक कामगार नोंदणी करण्यात आली होती. ही संख्या अप्रत्याशित होती आणि त्यामुळे प्रशासनाकडे लक्ष वेधले गेले. तपासणी पथकाने केलेल्या तपासणीत सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्याचे स्पष्ट झाले. ही मोठ्या प्रमाणातील बनावट नोंदणी प्रकरण प्रशासनासाठी एक मोठा धक्का ठरली. या तपासणी दरम्यान असे आढळून आले की सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद असून म्हणजे निकषात न बसता सुद्धा त्यांना सरकारी लाभ मिळवून देण्यासाठी इंजिनिअरांनी खोटे दाखले सादर केले होते.
इंजिनिअरांच्या खोट्या दाखल्यांवर उजेड
तपासणी दरम्यान असे आढळून आले की शेकडो इंजिनिअरांनी अस्तित्वात नसलेल्या कामगारांसाठी खोटे दाखले सादर केले होते. या इंजिनिअरांनी कामगार आहेत असे सांगून बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्यामुळे बोगस दाखले दिलेले इंजिनिअर आता अडचणीत सापडले आहेत. कामगार कल्याण मंडळाने आता थेट कॉलेजकडून इंजिनिअरची माहिती मागविली आहे यामागे हेच कारण आहे. तपासणीत असे स्पष्ट झाले की सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद होण्यासाठी या इंजिनिअरांची मोठी भूमिका होती. सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्यानंतर प्रशासनाने इंजिनिअरांच्या दाखल्यांची खरीखुरी तपासणी सुरू केली आहे.
सरकारी योजनेतील लाभ आणि त्याचा गैरवापर
बांधकाम कामगारांना सरकारकडून २५ प्रकारचे लाभ दिले जात असल्याने या योजनेकडे लोकांचे लक्ष वेधले गेले. या लाभांमध्ये बांधकाम साहित्याचे कीट, शैक्षणिक व वैद्यकीय लाभ यांचा समावेश होता. मूळ लाभार्थी बाजूला राहून बोगस कामगारांची संख्या अधिक झाल्याने योजनेचा उद्देशच फेल झाला. अनेक बोगस कामगारांनी मिळणारी भांडी लाटली तर काहींनी वैद्यकीय शुल्काचा लाभ घेतला. या गुन्हेगारी प्रकारामुळे सरकार खडबडून जागे झाले आणि उलट तपासणीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या तपासणीमुळेच सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्याचे सिद्ध झाले. सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्यानंतर योजनेचे नियम कडक करण्यात आले.
सांगली जिल्ह्याच्या कार्यालयाने केलेली तपासणी
कोल्हापूर जिल्ह्याची तपासणी सांगली जिल्ह्यातील कामगार कल्याण कार्यालयाने केल्याने प्रक्रियेत पारदर्शकता राहिली. या तपासणीत तीन लाखांवरील कामगारांची संख्या आता दोन लाख झाल्याचे नोंदवले गेले. यातून असे स्पष्ट झाले की सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाले आहेत. या बोगस कामगारांनी इंजिनिअरचे दाखले आणले होते जे तपासणी दरम्यान बनावट ठरले. सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्याने राज्यात या प्रकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
इंजिनिअरांविरुद्ध चौकशीची प्रक्रिया
कामगार असल्याचे दाखले ज्या इंजिनिअरनी दिले आहेत, त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. तपासणीत असे उघडकीस आले की एका इंजिनिअरने ८०० हून अधिक दाखले दिल्याचे आढळून आले. या प्रकरणी काही इंजिनिअरनी आमच्या लेटरहेडचा गैरवापर केल्याचे सांगितले आहे. त्यांना पोलिसांत तक्रत्र करण्यास सांगितले गेले तरी अद्याप कोणीही तक्रार केलेली नाही. या सर्व गोष्टींमुळे सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्याचे पटते. सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्याने इंजिनिअरिंग समुदायावरहय प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कामगार कल्याण मंडळाची नवीन प्रक्रिया
आता बोगस दाखले देऊ नयेत यासाठी कामगार कल्याण मंडळाने नवीन प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे. दाखले दिलेला इंजिनीअर खरा आहे याची खात्री करून घेण्यासाठी संबंधित कॉलेजकडून माहिती घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इंजिनिअरने दिलेल्या लेटरहेडवरील माहिती आणि त्याच्या नावावरून संबंधित इंजिनिअर त्या कॉलेजमधून कोणत्या वर्षी उत्तीर्ण झाला याची उलट तपासणी सुरू केली आहे. या नवीन प्रक्रियेमुळे सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्याचे प्रकरण पुन्हा होणार नाही याची खात्री राहील. सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्यानंतर प्रशासनाने योजनेच्या सुरक्षेसाठी ही पावले उचलली आहेत.
गुन्हे दाखल झालेले प्रकरण आणि त्याचे परिणाम
दिव्यांग असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे आणि मृत्यूचे बनावट दाखले सादर करून बोगस बांधकाम कामगारांनी शासनाला ४४ लाख ७७ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने या प्रकरणी गंभीरता दाखवण्यात आली आहे. याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिसांत २५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बोगस बांधकाम कामगारांच्या विरोधात राज्यात प्रथमच मोठी कारवाई झाल्याने भविष्यात अशा प्रकारची कृती होणार नाही याची खात्री राहील. सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्यानंतर ही कारवाई झाली आहे. सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्यामुळे योजनेची विश्वासार्हता प्रश्नांसमोर उभी राहिली आहे.
भविष्यातील तरतुदी आणि सुधारणा
बोगस कामगार नोंदणीला चाप लावण्यासाठी आता संबंधित इंजिनिअर असल्याची खात्री करून घेतली जात आहे. जिल्ह्यातील इंजिनिअरिंग कॉलेजकडून त्या इंजिनिअरची खातरजमा केली जात आहे असे कामगार कल्याण अधिकारी विशाल घोडके यांनी स्पष्ट केले आहे. या नवीन पद्धतीमुळे सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्यासारख्या प्रकारांची पुनरावृत्ती होणार नाही. सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्यानंतर प्रशासनाने योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा केल्या आहेत. भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकरण उद्भवू नये यासाठी सर्वसमावेशक तपासणी प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.
निष्कर्ष
यासंपूर्ण प्रकरणामुळे सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील कमतरता उघडकीस आल्या आहेत. सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्याने योजनेच्या पुनर्रचनेची गरज निर्माण झाली आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकरण होऊ नये यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनविण्यात आली आहे. सुमारे एक लाख बोगस बांधकाम कामगार योजनेतून बाद झाल्यामुळे खऱ्या कामगारांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. या प्रकरणाने प्रशासनाला योजना राबविताना अधिक सजग रहाण्याचा संदेश दिला आहे.