महाराष्ट्र सरकारने जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या प्रक्रियेतील एक मूलभूत बदल करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. शासनाने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही. हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य आणि प्रशासनाच्या क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी बदल म्हणून ओळखला जात आहे. या नवीन धोरणामुळे लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन प्रक्रियांवर परिणाम होणार असून, सरकारच्या म्हणण्यानुसार हे धोरण बनावट दस्तऐवजांवर मात करण्यासाठी आवश्यक आहे. या संदर्भात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही असे केवळ सांगितले गेले नाही तर त्यास कायदेशीर बळही देण्यात आले आहे.
कायद्यातील दुरुस्तीचे महत्त्व
ऑगस्ट २०२३ मध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीने हा बदल शक्य झाला आहे. या दुरुस्तीनुसार, केवळ आधार कार्डच्या आधारावर जारी केलेली सर्व जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करण्यात येणार आहेत. ही कारवाई केवळ भविष्यातील प्रक्रियांसाठीच नाही तर भूतकाळातील सर्व प्रमाणपत्रांसाठी अंमलात आणली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही या नियमाला परतावा नाही. शासनाचा हेतू स्पष्ट करताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ही दुरुस्ती बनावट प्रमाणपत्रांच्या मदतीने होणाऱ्या बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी करण्यात आली आहे. या संदर्भात पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही आणि त्यासाठी पर्यायी पुराव्याची व्यवस्था केली जात आहे.
संशयास्पद प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची प्रक्रिया
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत संशयास्पद प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत ठरवण्यात आले की आधार कार्डच्या आधारे देऊ केलेली सर्व संशयास्पद प्रमाणपत्रे ताबडतोब रद्द करावीत. केवळ प्रमाणपत्रे रद्द करण्यापुरतेच मर्यादित न राहता, अशी प्रमाणपत्रे जारी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संदर्भात महसूल विभागाने राज्यातील सर्व तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही. हे धोरण सर्व स्तरांवर सक्तीने अंमलात आणण्यास सांगितले आहे. या बैठकीत पुन्हा एकदा यावर भर देण्यात आला की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही आणि त्याऐवजी इतर मान्यताप्राप्त दस्तऐवज वापरले जातील.
नियमांचे पालन न होण्याची समस्या
११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत एक गंभीर समोर आली. या बैठकीत असे निष्पन्न झाले की सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या १६ मार्च, २९ मे आणि १६ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या नियमांचे पालन योग्य प्रकारे होत नाही. विशेषतः हे लक्षात आले की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही या नियमाकडे गंभीरपणे लक्ष दिले जात नाही. या गंभीर परिस्थितीमुळे सर्व यंत्रणांना अत्यंत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बैठकीत यावर भर देण्यात आला की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही हा नियम सर्वोच्च प्राधिकरणाने जारी केलेला असून त्याचे उल्लंघन चुकीचे ठरेल.
प्रमुख निर्देश आणि कार्यवाहीचे स्वरूप
शासनाने जारी केलेल्या प्रमुख निर्देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. ११ ऑगस्ट २०२३ च्या कायदा दुरुस्तीनंतर नायब तहसीलदारांनी जारी केलेले सर्व आदेश तात्काळ परत घ्यावेत आणि त्यांची जिल्हाधिकारी स्तरावर पडताळणी करावी असे सांगण्यात आले आहे. प्रलंबित अर्जांवर त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या SOP चे पालन न झालेली सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करावीत व CRS पोर्टलवरून नोंद हटवावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या सर्व निर्देशांचा मुख्य उद्देश हाच आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही या धोरणाचे काटेकोरपणे पालन व्हावे. या संदर्भात पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही आणि या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
बनावट प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित
शासनाला अमरावती, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, बीड, जालना, परभणी, पुसद, अचलपुर, सिल्लोड, गेवराई, अंजनगाव सुर्जी, परळी, अर्धापूर आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बनावट प्रकरणे आढळली आहेत. या भागातील तहसीलदार व पोलीस यंत्रणेने अत्यंत गांभीर्याने तपास करावा असे आदेश देण्यात आले आहे. या तपासामध्ये विशेषतः या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही या नियमाचे उल्लंघन करून किती प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. या संदर्भात पुन्हा एकदा सर्व अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही आणि अशा कोणत्याही प्रकरणांवर त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे.
नगरपालिका आणि महापालिकांसाठी निर्देश
तहसीलदारांच्या आदेशानंतरही महापालिका-नगरपालिकांनी जारी केलेली प्रमाणपत्रे व त्यातील तफावत यांचे त्वरित समेटीकरण (Reconciliation) करणे आवश्यक ठरवण्यात आले आहे. तहसीलदारांचा आदेश नसतानाही काही कार्यालयांनी प्रमाणपत्रे जारी केली असल्यास त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संदर्भात हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही हा नियम सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही लागू आहे. या नियमांचे पालन करण्यासाठी सर्व संस्थांना पत्र देण्यात आले आहे आणि स्पष्ट करण्यात आले आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही आणि त्यासाठी पर्यायी दस्तऐवजीकरण प्रक्रिया स्वीकारली पाहिजे.
नवीन व्यवस्थेचे सामाजिक परिणाम
हा निर्णय समाजाच्या सर्व स्तरांवर परिणाम करणारा ठरत आहे. केवळ आधार कार्डच्या आधारे (शाळेचा दाखला किंवा इतर कोणताही जन्म पुरावा नसताना) दिलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्रे त्रुटीपूर्ण समजून रद्द करण्यात येणार आहेत. यामुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील. शासनाने हे स्पष्ट केले आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही यामागे दस्तऐवजीकरणाची एक सुसंगत प्रणाली निर्माण करणे हा मुख्य हेतू आहे. या संदर्भात पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आले आहे की जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य ठरणार नाही आणि भविष्यात हा नियम अधिक कठोरपणे अंमलात आणला जाईल. शासनाच्या म्हणण्यानुसार, दीर्घकाळात हा निर्णय प्रशासनाची पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत करेल.
जन्म-मृत्यू नोंदणीतील बदलांसंबंधी सामान्य प्रश्न (FAQ)
१. जन्म किंवा मृत्यू नोंदणीसाठी आता कोणते दस्तऐवज मान्य आहेत?
शाळेचा दाखला, रुग्णालयीन नोंद, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र सारखे इतर अधिकृत कागदपत्रे मान्य केली जातील. विशिष्ट अटींसाठी स्थानिक नगरपालिका किंवा तहसीलदार कार्यालयातून माहिती घ्यावी.
२. यापूर्वी आधारावर मिळालेली प्रमाणपत्रे काय होतील?
ऑगस्ट २०२३ नंतर केवळ या एकाच दस्तऐवजावर जारी केलेली सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात येणार आहेत. अशी प्रमाणपत्रे वापरण्यापूर्वी त्यांची वैधता तपासावी.
३. हा निर्णय का घेण्यात आला?
बनावट प्रकरणे,खोटी माहिती आणि अयोग्य नोंदणी रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकाच दस्तऐवजावर अवलंबून राहिल्याने अनेक गैरसोयी निर्माण झाल्या होत्या.
४. नोंदणी प्रक्रियेसाठी पर्यायी मार्ग काय आहेत?
शासकीय रुग्णालयातील जन्म नोंद,शाळेचा प्रवेश दाखला, स्थानिक नगरपालिकेकडून मिळालेले दस्तऐवज इत्यादी पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा नोंदणी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा.
५. नवीन व्यवस्थेचा अंमल कधीपासून होईल?
ही व्यवस्था तातडीने लागू करण्यात आली आहे. सध्या जुन्या प्रकरणांचे सत्यापन चालू आहे. नवीन अर्ज दाखल करताना या बदलांची अंमलबजावणी आधीच सुरू झाली आहे.
६. चुकीची माहिती दिल्यास काय परिणाम होतील?
अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कार्यालयीन व्यक्तींसह अर्जदाराविरुद्धही कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलिसात तक्रार करण्यात येऊ शकते.
७. या बदलांमुळे सामान्य नागरिकांना काय करावे लागेल?
नागरिकांनी त्यांची जन्म आणि मृत्यू नोंदणी इतर अधिकृत दस्तऐवजांद्वारे पुन्हा तपासावी आणि आवश्यक ते सुधारणा कराव्यात. नोंदणी करताना एकापेक्षा अधिक दस्तऐवजे सादर करण्याची सवय करावी.