महाराष्ट्र राज्याने शेतकऱ्यांनंतर आता पशुपालकांनाही ऐतिहासिक न्याय दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने **पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा** देण्याचा पायाभूत निर्णय घेतला आहे. हा दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असून, यामुळे राज्यातील पशुधनावर अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांना मोठा आर्थिक आणि सामाजिक दिलासा मिळणार आहे. **पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा** मिळाल्याने हा व्यवसाय केवळ पूरक न राहता शेतीसारखाच मुख्य व्यवसाय मानला जाणार आहे.
धोरणात्मक सुधारणेचे स्वरूप
पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी विधीमंडळात स्पष्ट केले की, या निर्णयानुसार पशुधनावर आधारित सर्व व्यवसाय – दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन, वराहपालन इत्यादी – आता कृषी व्यवसायाच्या समकक्ष मानले जातील. **पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा** देण्याबाबत विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने खोलवर चर्चा केली व अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ही धोरणात्मक सुधारणा केवळ घोषणा नसून व्यवहारातील फायद्यांमध्ये रूपांतरित होणार आहे.
वीजदर आणि करात मोठी सवलत
**पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा** मिळाल्याचा सर्वात ठोस फायदा म्हणजे वीजदर आणि कर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सवलती मिळणे. आता विशिष्ट प्रमाणातील पशुधन व्यवसायांना (उदा., 25 हजार मांसल कुक्कुट, 50 हजार अंडी उत्पादक कुक्कुट, 45 हजार क्षमतेची हॅचरी, 100 दुधाळ जनावरे, 500 मेंढी/शेळी, 200 वराह) वीज दर कृषी इतर’ ऐवजी थेट ‘कृषी’ वर्गाप्रमाणे आकारला जाईल. त्याचबरोबर, ग्रामपंचायतीच्या करातही मोठा बदल होणार आहे. पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून, शेतीसाठी जो कर दर आहे तोच दर **पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा** मिळाल्यामुळे पशुपालन व्यवसायालाही लागू होईल, ज्यामुळे कराचे एकसमानीकरण होईल.
कर्जव्याज आणि सोलर योजनांमध्ये सुविधा
शेतीप्रमाणेच पशुपालन व्यवसायासाठी कर्जावरील व्याजदरात देखील सवलत मिळणार आहे. ही सवलत पशुपालकांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्यांचे व्यवसाय सहजपणे चालवणे, विस्तारणे आणि आधुनिकीकरण करणे शक्य करेल. शिवाय, कृषीप्रमाणेच कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलर संच उभारण्यासाठीही सवलत देण्यात येणार आहे. **पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा** दिल्याने हे सर्व आर्थिक उपाय शक्य झाले आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती
या सर्व निर्णयांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणे. शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, ग्रामीण भागात नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि शेतकरी व पशुपालक या दोघांचेही आर्थिक स्थैर्य वाढेल. राज्यातील सुमारे ७५ लाख कुटुंबे थेट किंवा अप्रत्यक्ष रीत्या पशुसंवर्धन व्यवसायाशी जोडलेली आहेत. **पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा** मिळाल्याने या सर्वांना थेट लाभ होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील पशुसंवर्धन क्षेत्रात खरी क्रांती घडेल अशी खात्री व्यक्त केली आहे.
राज्याच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेशी जोड
हा निर्णय केवळ पशुपालकांच्या फायद्यासाठी नसून राज्याच्या व्यापक आर्थिक महत्त्वाकांक्षेशी देखील निगडित आहे. महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने (MESC) 2028 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या पातळीवर नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात ‘कृषी व संलग्न’ हा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे. सध्या राज्याच्या सकल घरेलू उत्पन्नात (SGDP) कृषी क्षेत्राचा वाटा सुमारे 12% आहे, तर कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा 24% आहे. **पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा** देऊन हा वाटा आणखी वाढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निती आयोगानेही 2021 च्या अहवालात राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर सकल उत्पादनात पशुसंवर्धनाचा सहभाग वाढवण्याची शिफारस केली होती, ज्याला महाराष्ट्राने या पावलातून प्रतिसाद दिला आहे.
भविष्याचा आशादायी मार्ग
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या निर्णयाला विभागाच्या वाटचालीतील एक ऐतिहासिक टप्पा म्हटले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, “पशुसंवर्धनाच्या व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषी व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे गरजेचे होते. म्हणूनच राज्य सरकारने **पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा** दिला आहे.” या निर्णयामुळे केवळ वैयक्तिक पशुपालकांनाच नव्हे तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाच गती मिळणार आहे. पशुसंवर्धन हे आता शेतीचाच एक अविभाज्य भाग मानला जाईल. या दर्ज्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, बाजारपेठेपर्यंत सहज प्रवेश आणि व्यवसायाचे व्यावसायिकीकरण सुलभ होईल. महाराष्ट्राने घेतलेले हे पहिले पाऊल इतर राज्यांसाठीही अनुकरणीय ठरेल अशी अपेक्षा आहे. **पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा** मिळाल्याने ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक चक्राला नवीन गती मिळणार आहे आणि शेतकरी-पशुपालकांचे सामूहिक सक्षमीकरण होणार आहे, अशी खात्री मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय केवळ एक शासकीय आदेश नसून ग्रामीण भारताच्या आर्थिक भवितव्याच्या दिशेने उचललेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.