भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण(UIDAI) ने घेतलेले निर्णय देशाच्या भविष्यासाठी दूरदृष्टीचे ठरले आहे. ऑक्टोबर १, २०२५ पासून, ७ ते १७ वयोगटातील मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ करण्यात आले आहे. ही घोषणा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केली असून, ही सुविधा पुढील एक वर्षभर अस्तित्वात राहील. हा कार्यक्रम केवळ आर्थिक सवलत देण्यापलीकडे, देशातील तरुण पिढीच्या सर्वसमावेशक विकासासाठीचा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे, ७ ते १७ वयोगटातील मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ झाल्याने अंदाजे सहा कोटी मुले लाभान्वित होतील.
शैक्षणिक आणि आर्थिक लाभांवर होणारा सकारात्मक प्रभाव
हा निर्णय घेण्यामागे मुख्य उद्देश म्हणजे मुलांना शिक्षण आणि सरकारी योजनांचा पूर्ण लाभ मिळू शकणे हा आहे. मोफत बायोमेट्रिक अपडेटमुळे मुलांचा आधार कार्ड अद्ययावत ठेवणे सोपे होईल, ज्यामुळे त्यांना शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक फी सबसिडी, आणि इतर थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनांपर्यंत प्रवास सुलभ होईल. अद्ययावत आधार शिवाय अनेक मुलांना या योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते. त्यामुळे, ७ ते १७ वयोगटातील मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ झाल्याने शैक्षणिक आणि आर्थिक समावेशनास चालना मिळेल. ही मोफत सेवा पालकांनाही आर्थिक दृष्ट्या मदत करेल आणि मुलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यास सहाय्यभूत ठरेल.
आधार नोंदणी प्रक्रिया आणि वयानुसार बदल
आधार नोंदणी प्रक्रिया मुलाच्या वयानुसार बदलते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पाच वर्षांखालील मुलांच्या बाबतीत, बायोमेट्रिक माहिती घेतली जात नाही. या वयोगटातील नोंदणीमध्ये केवळ मुलाचे छायाचित्र, नाव, जन्मतारीख, लिंग, पत्ता आणि जन्म दाखला यांचा समावेश होतो. याचे कारण म्हणजे लहान वयात बोटांचे ठसे आणि डोळ्याच्या पापण्यांचा आकार पूर्णतः विकसित झालेला नसतो, त्यामुळे ती माहिती अचूक नसू शकते. म्हणूनच, पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पहिले अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU-1) करणे गरजेचे असते. आता या महत्त्वाच्या टप्प्यावर, ७ ते १७ वयोगटातील मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ केल्यामुळे पालकांना ही प्रक्रिया अधिक सहजतेने पार पाडता येईल.
किशोरवयीन मुलांसाठी दुसरे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट
मुलाचे वय पंधरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, दुसरे अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU-2) करणे आवश्यक असते. या वयात मुलांच्या शरीरात झालेले बदल, विशेषत: बोटांचे ठसे आणि चेहऱ्याचे रूपरेषा यामध्ये, मूळ नोंदणीपेक्षा लक्षणीय फरक दिसून येतो. त्यामुळे, ओळख प्रक्रिया अचूक आणि सुरक्षित राहण्यासाठी हे अपडेट खूप महत्त्वाचे आहे. यापूर्वी, ही सेवा १२५ रुपये शुल्कासह उपलब्ध होती. परंतु नवीन निर्णयानुसार, ७ ते १७ वयोगटातील मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ झाल्यामुळे ५ ते १७ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांसाठी ही प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत झाली आहे. हे केवळ आर्थिक सोय नव्हे, तर एक सामाजिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासारखे आहे.
सामाजिक समावेशन आणि डिजिटल भारताची पायरी
हा निर्णय ‘डिजिटल इंडिया’ च्या दृष्टीकोनाशी जुळणारा आहे. सर्व नागरिकांना डिजिटल सुविधा पुरवणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे यासाठी आधार हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. मुलांसाठी ही सेवा मोफत करून, सरकारने देशाच्या भविष्यावर गुंतवणूक केली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ७ ते १७ वयोगटातील मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ झाल्याने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, ग्रामीण भागातील मुले आणि मागासलेल्या वर्गातील बालकांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल. हे एक समावेशक पाऊल असून, त्यामुळे देशातील प्रत्येक मूल आधारच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकेल.
पालकांची जबाबदारी आणि सुज्ञता
या संधीचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी पालकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. पालकांनी त्यांच्या मुलांच्या वयोगटाची नोंद ठेवून, योग्य वेळी आधार केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक अपडेट करणे आवश्यक आहे. सध्या चालू असलेल्या मोफत अपडेटचा लाभ घेण्यासाठी पालकांनी मुलाची वये ५, १५ किंवा या दरम्यानची असली, तरी संधीचा फायदा घ्यावा. ७ ते १७ वयोगटातील मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ झाल्याने पालकांना ही प्रक्रिया करण्यासाठी आर्थिक अडचणीमुळे विलंब होणार नाही. मुलांच्या भविष्यासाठी ही एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे आणि प्रत्येक पालकाने ती वेळेत करणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष: भविष्यासाठीची मजबूत पायाभरणी
भारत सरकारने आणि UIDAI ने घेतलेला हा निर्णय केवळ शुल्कमाफीपेक्षा खूप पुढे जाणारा आहे. हा निर्णय देशाच्या भावी पिढीला सक्षम करण्याचा, त्यांना सरकारी योजनांशी जोडण्याचा आणि एक सुरक्षित ओळख प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे. ७ ते १७ वयोगटातील मुलांचे बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ करणे ही एक प्रगतीशील आणि बालकेंद्रित धोरणाची दर्शक आहे. ही मोहीम केवळ एक वर्षासाठी असल्याने, पालकांनी त्वरित कारवाई करून या सुवर्णसंधीचा फायदा घ्यावा आणि त्यांच्या मुलांच्या भविष्याला सुरक्षित आधार प्रदान करावा. अशा प्रकारे, हे धोरण देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक ताण्याला मजबूती देणारे ठरले आहे.