ऊस शेतीतील आव्हाने: एक सविस्तर विश्लेषण

ऊस शेती ही भारतातील विशेषतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्ये, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाची पिकवणी आहे. परंतु, या पिकासमोर अनेक ऊस शेतीतील आव्हाने उभी आहेत, ज्यामुळे उत्पादनक्षमता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न प्रभावित होत आहे. या लेखात आपण ऊस शेतीतील आव्हाने कोणती आहेत याबद्दल माहिती घेणार आहोत आणि या आव्हानांचा सखोल विचार करून आणि त्यावरील संभाव्य उपाययोजनांवर प्रकाश टाकूया.

१. **पाण्याच्या उपलब्धतेचे आव्हान**

ऊसाला सरासरी १,५०० ते २,५०० मिमी पाऊस आणि सातत्याने पाणीपुरवठा आवश्यक असतो. परंतु, महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भ सारख्या भागांमध्ये अवर्षण, पाण्याच्या कालव्यांची अपुरी सोय, आणि भूजल स्तरातील घट ही ऊस शेतीतील आव्हाने निर्माण करतात. उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा २२% कमी पाऊस पडल्याने उत्पादनात ३०% घट झाली. याशिवाय, पारंपारिक सिंचन पद्धतींमुळे पाण्याचा अपव्यय होतो, ज्यामुळे जमिनीत क्षारयुक्तता वाढते.

**उपाययोजना**:
– **ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर**: बारामती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाद्वारे ६०-८० टन प्रति एकर उत्पादन मिळवले आहे.
– **पावसाचे पाणी साठवणे**: जलसंधारण प्रकल्प आणि फरसबंदी तंत्रज्ञानाचा वापर.

२. **मृदा सुपीकतेची ह्रास**

ऊस शेतीतील आव्हानांमध्ये मृदा क्षरण हे एक प्रमुख घटक आहे. रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर, सेंद्रिय खतांची कमतरता, आणि पीक फेरपालटीचा अभास यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे. महाराष्ट्रातील ६०% ऊसशेतांमध्ये सेंद्रिय कार्बनचे प्रमाण ०.५% पेक्षा कमी आहे, जे आदर्श १% पेक्षा खालचे आहे. यामुळे उसाच्या पिकाची वाढ आणि रसाची गुणवत्ता प्रभावित होते.

**उपाययोजना**:
– **सेंद्रिय खतांचा संतुलित वापर**: हेक्टरी २० टन शेणखत आणि कंपोस्टचा वापर करणे.
– **हरित खतांचे पीक फेरपालट**: उदा., ऊस नंतर डाळीची पिके घेणे.

३. **कीटक आणि रोग व्यवस्थापन**

ऊसाला लागणारे प्रमुख रोग जसे की लाल किडा, गंज, आणि वायरसजन्य आजार हे ऊस शेतीतील आव्हाने ठरतात. कीटकनाशकांचा अतिवापर केल्यास पर्यावरणीय समस्या निर्माण होतात, तर अपुरे उपाय केल्यास उत्पादनात ४०% पर्यंत नुकसान होऊ शकते. उदाहरणार्थ, २०२२ मध्ये विदर्भातील ३०% ऊसशेतांवर लाल किड्याचा प्रादुर्भाव झाला होता.

**उपाययोजना**:
– **जैविक कीटकनियंत्रण**: नीम तेल किंवा ट्राइकोडर्माचा वापर.
– **एआय-आधारित निरीक्षण**: बारामतीमध्ये एआय तंत्रज्ञानाद्वारे रोगांची लवकर ओळख.

४. **आर्थिक आणि बाजारपेठेची अस्थिरता**

ऊस शेतीतील आव्हानांमध्ये किमतीतील चढ-उतार आणि मध्यस्थांचा प्रभाव हे महत्त्वाचे घटक आहेत. शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च भरून काढण्यासाठी किमान समर्थन किंमत (MSP) पुरेशी नसते. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात कृषी कर्ज मर्यादा ३ लाखावरून ५ लाख केली गेली, पण लहान शेतकऱ्यांना याचा फायदा मर्यादित आहे.

**उपाययोजना**:
– **थेट बाजारपेठेशी जोडणी**: FPO (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनायझेशन) द्वारे उत्पादन विक्री.
– **इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन**: पेट्रोल-डिझेलच्या टंचाईमुळे इथेनॉलची मागणी वाढली आहे.

५. **तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि शिक्षण**

छोट्या शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती किंवा संसाधनांची उपलब्धता नसते. उदाहरणार्थ, एआय-आधारित सिंचन व्यवस्था किंवा ड्रोन्सचा वापर केवळ १५% शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे पारंपारिक पद्धतींवर अवलंबून राहणे भाग पडते.

**उपाययोजना**:
– **कृषी प्रशिक्षण शिबिरे**: डॉ. संजीव माने यांनी व्हॉट्सएप गटांद्वारे २५,००० शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन पुरवले.
– **सरकारी योजना**: २०२५ च्या अर्थसंकल्पात कृषी संशोधनासाठी १०,४६६ कोटी रुपये तरतूद.

६. **हवामान बदलाचे धोके**

अनियमित पाऊस, तापमानवाढ, आणि वादळांमुळे ऊस शेतीतील आव्हाने गंभीर झाली आहेत. उदाहरणार्थ, २०२४ मध्ये महाराष्ट्रातील ऊसपिकावर कोरडवाढेमुळे २०% उत्पादन घट झाले. याशिवाय, वाढत्या तापमानामुळे उसाच्या वाढीचा कालावधी बदलत आहे.

**उपाययोजना**:
– **हवामान-सहिष्णु जातींची निवड**: को ८६०३२ (नीरा) आणि कोसी ६७१ सारख्या जाती.
– **विमा योजना**: पीक विम्याचा विस्तार करणे.

७. **श्रमिकांची कमतरता**

यंत्रीकरणाच्या अभावी शेतकऱ्यांना मजुरांवर अवलंबून राहावे लागते. मराठवाड्यात ३०% ऊसशेतांमध्ये मजुरांची उपलब्धता अनिश्चित आहे. यामुळे लागवडीच्या वेळी उशीर होतो आणि उत्पादनखर्च वाढतो.

**उपाययोजना**:
– **ऊस तोड यंत्रांचा वापर**: चांगतपुरी गावातील हार्वेस्टर हबद्वारे यंत्रीकरण.
– **सहकारी समूहांची निर्मिती**: महाराष्ट्र ऊस उत्पादक संघासारख्या संस्था.

८. **रासायनिक खतांचे दुष्परिणाम**

रासायनिक खतांचा अतिवापर केल्याने जमिनीत क्षारयुक्तता आणि पाण्याचा प्रदूषण होतो. ऊस शेतीतील आव्हानांमध्ये हा एक गंभीर समस्याप्रधान घटक आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील ४०% ऊसशेतांमध्ये नायट्रेटचे प्रमाण असुरक्षित पातळीवर आहे.

**उपाययोजना**:
– **जैविक खते आणि जीवाणू तयारी**: अझोटोबॅक्टर आणि PSB चा वापर.
– **माती परीक्षणावर आधारित खतव्यवस्थापन**: प्रति हेक्टर १६० किलो नत्र, ७० किलो स्फुरद.

९. **सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी**

२०२५ च्या अर्थसंकल्पातील घोषणा (उदा., किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढवणे) प्रभावी अंमलात आणणे हे ऊस शेतीतील आव्हाने सोडवण्यासाठी गरजेचे आहे. परंतु, ग्रामीण भागात माहितीचा अभाव आणि भ्रष्टाचारामुळे योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.

**उपाययोजना**:
– **डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर**: ई-श्रम पोर्टलवर शेतकऱ्यांची नोंदणी.
– **स्थानिक सहकार्य समित्यांद्वारे मॉनिटरिंग**.

१०. **संशोधन आणि नवोन्मेषाची गरज**

ऊस शेतीतील आव्हाने दूर करण्यासाठी संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा समन्वय आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, डॉ. संजीव माने यांनी ठिबक सिंचन आणि सुपरकेन नर्सरीद्वारे १६८ टन/हेक्टर उत्पादन मिळवले. तसेच, एआय तंत्रज्ञानामुळे पाणी आणि खतवापरात २०% बचत शक्य आहे.

**उपाययोजना**:
– **कृषी विद्यापीठांसोबत संशोधन प्रकल्प**: कोल्हापूरच्या तेजस प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेले पुस्तक “माझा ऊसाचा मळा”.
– **तंत्रज्ञानाचा प्रसार**: यूट्यूब वेबिनार आणि प्रात्यक्षिके.

ऊस शेतीतील आव्हाने ही केवळ शेतकऱ्यांची नव्हे तर संपूर्ण समाजाची समस्या आहे. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकार, संशोधन संस्था, आणि शेतकऱ्यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, पारंपारिक पद्धतींचे आधुनिकीकरण, आणि धोरणात्मक नियोजन याद्वारे ऊस शेतीला नवीन दिशा देता येईल. शेतकरी समुदायाला शाश्वत आणि फायदेशीर ऊस उत्पादनासाठी “ऊस शेतीतील आव्हाने” ओळखून त्यांचे व्यवस्थापन करणे अत्यावश्यक आहे.