कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस हे महत्वाचे नगदी पीक आहे. ऊस पिकाचा उत्पादन खर्च कमी करुन उत्पादकतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने सन २०२६-२७ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अंतर्गत ऊस विकास कार्यक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. ऊस पिकात एक डोळा पध्दतीचा अवलंब व आंतरपीक प्रात्यक्षिके आणि पाचट व खोडवा व्यवस्थापन प्रात्यक्षिकाकरिता महाडीबीटी पोर्टलवर लाभार्थी निवड करावयाची आहे. जास्तीत जास्त शेतकरी गटाने अर्ज करावेत असे आवाहन करण्यात आले आहे.
योजनेचे मुख्य घटक
ऊस विकास कार्यक्रम अंतर्गत एक डोळा पद्धतीचा अवलंब, आंतरपीक प्रात्यक्षिके, पाचट व खोडवा व्यवस्थापन प्रात्यक्षिके आणि सुपरकेन नर्सरी हे प्रमुख घटक आहेत. या घटकांसाठी शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांना लाभ दिला जाईल. आधुनिक तंत्रज्ञान अवलंबून उत्पादन वाढविणे हा उद्देश आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया
ऊस विकास कार्यक्रम साठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सादर करताना https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin या संकेतस्थळावर बियाणे वितरण, प्रात्यक्षिक, फ्लेक्सी घटक या टाईल अंतर्गत शेतकरी गटांना अर्ज करता येतील. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार अर्ज करणाऱ्या व लाभ घेणाऱ्या गट सदस्यांना Farmer ID असणे आवश्यक आहे.
उत्पादकता वाढीची गरज
ऊस विकास कार्यक्रम राबविण्यामागे काही तालुक्यात व गावांत प्रती हेक्टर ऊस उत्पादकता कमी असल्याचे कारण आहे. ऊसाच्या वाढीस अनुकूल हवामान जिल्ह्यात उपलब्ध असूनही प्रगत तंत्रज्ञान जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान जोडल्यास उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शाश्वत उत्पन्न मिळेल.
प्रात्यक्षिके घटक
ऊस विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रात्यक्षिके हा घटक शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा कृषि क्षेत्रात कामकाज करणाऱ्या सहकारी संस्थांव्दारे राबविण्यात येणार आहे. लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलवर प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर करण्यात येणार आहे. एक डोळा पद्धत आणि आंतरपीक प्रात्यक्षिकांसाठी गटाने अर्ज करावे.
सुपरकेन नर्सरी घटक
ऊस विकास कार्यक्रम अंतर्गत सुपरकेन नर्सरी ही बाब वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकारी संस्थांव्दारे राबविण्यात येणार आहे. याकरिताही लाभार्थी निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्वावर महाडीबीटी पोर्टलवर करण्यात येणार आहे. वैयक्तिक किंवा गटाने अर्ज करता येईल.
गट नोंदणीची अट
ऊस विकास कार्यक्रम साठी प्रात्यक्षिकांकरिता कोणत्याही शासकीय यंत्रणेकडील ३१ मार्च अथवा तत्पूर्वी नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी व कृषि क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांना लाभ देण्यात येणार आहे. गटांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्वावर होईल. वेळेत अर्ज करणे महत्त्वाचे आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचे महत्त्व
ऊस विकास कार्यक्रम मुळे एक डोळा पद्धत, आंतरपीक आणि खोडवा व्यवस्थापन यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रसार होईल. शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास उत्पादन खर्च कमी होईल आणि ऊस पिकातून शाश्वत उत्पन्न मिळू शकेल. जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकता वाढविण्यासाठी हा कार्यक्रम उपयुक्त ठरेल.
अधिक माहितीसाठी संपर्क
ऊस विकास कार्यक्रम अधिक माहितीसाठी क्षेत्रीय स्तरावर सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी किंवा उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कृषी उपसंचालक नामदेव परीट आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे यांनी शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.
अंतिम आवाहन
ऊस विकास कार्यक्रम सन २०२६-२७ अंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकरी गटाने आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असल्याने लवकर अर्ज सादर करावा. ऊस पिकाची उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण आहे. सर्व पात्र गटांनी संधी साधावी.
**FAQ – १० सविस्तर प्रश्नोत्तरे**
**१. ऊस विकास कार्यक्रम कशासाठी आहे?**
ऊस पिकाचा उत्पादन खर्च कमी करुन उत्पादकता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अंतर्गत.
**२. कोणते घटक समाविष्ट आहेत?**
एक डोळा पद्धत, आंतरपीक प्रात्यक्षिके, पाचट व खोडवा व्यवस्थापन प्रात्यक्षिके आणि सुपरकेन नर्सरी.
**३. अर्ज कुठे करावा?**
https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin/AgriLogin या महाडीबीटी पोर्टलवर.
**४. Farmer ID का आवश्यक आहे?**
अर्ज करणाऱ्या आणि लाभ घेणाऱ्या गट सदस्यांना Farmer ID असणे शासनाच्या निर्णयानुसार अनिवार्य आहे.
**५. निवड कशी होते?**
प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) तत्वावर.
**६. प्रात्यक्षिके कोण राबवेल?**
शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा कृषि क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी संस्था.
**७. सुपरकेन नर्सरीसाठी कोण अर्ज करू शकते?**
वैयक्तिक लाभार्थी किंवा गट/कंपनी/संस्था.
**८. गट नोंदणीची अट काय?**
३१ मार्च अथवा तत्पूर्वी शासकीय यंत्रणेकडे नोंदणीकृत गट असावेत.
**९. आवाहन कोणी केले आहे?**
कृषी उपसंचालक नामदेव परीट आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे यांनी.
**१०. अधिक माहितीसाठी कुठे संपर्क साधावा?**
सहाय्यक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी किंवा उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय.
माहितीचा अधिकृत स्रोत:Ddi Kolhapur
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)