रब्बी हंगामासाठी सिंचन प्रकल्पातील पाणी मागणीसाठी अर्ज ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे जी शेतकऱ्यांना पाण्याच्या उपलब्धतेचा फायदा घेण्यास मदत करते. लातूर पाटबंधारे विभाग क्रमांक २ अंतर्गत असलेल्या विविध प्रकल्पांमधून रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पाणी वितरण करण्यात येणार आहे. यात घरणी, साकोळ, देवर्जन, रेणापूर, तिरू आणि व्हटी या मध्यम प्रकल्पांचा समावेश आहे, तसेच ९८ लघु प्रकल्प, साठवण तलाव आणि बॅरेज यांचाही उल्लेख आहे. या प्रकल्पांमधील पिण्यासाठी आरक्षित पाणीसाठा वगळता उर्वरित पाणी शेतकऱ्यांच्या सिंचन गरजांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी वेळेवर कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे पाणी वितरण प्रक्रिया सुव्यवस्थित राहते. विभागाने शेतकऱ्यांना या बाबतीत सक्रिय राहण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून सर्व लाभधारकांना न्याय्य वाटप मिळेल. अशा प्रकारे, सिंचन सुविधांचा योग्य वापर करून रब्बी हंगामातील उत्पादन वाढवता येईल.
पाणी मागणी अर्जाची प्रक्रिया आणि मुदत
लातूर पाटबंधारे विभाग क्रमांक २ च्या उपकार्यकारी अभियंत्यांनी शेतकऱ्यांना पाणी मागणीबाबत मार्गदर्शन केले आहे. रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी सर्व सिंचन लाभधारकांनी शासनाने सुधारित केलेल्या नमुना ७ आणि ७ अ मध्ये अर्ज भरून सादर करावेत. या अर्जांसाठी संबंधित शाखा अधिकारी कार्यालयात ३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत कागदपत्रे जमा करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीनंतर रब्बी हंगामासाठी सिंचन प्रकल्पातील पाणी मागणीसाठी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. कमी पाण्यात उत्पादन देणाऱ्या रब्बी हंगामी पिकांना प्राधान्य देण्याचे सांगितले आहे, ज्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर होईल. तसेच, प्रवाही सिंचनावरील ऊस सारख्या बारमाही पिकांसाठी वर्षभर पाणी उपलब्ध राहण्याची शाश्वती नसल्याने, शेतकऱ्यांनी पिकांची निवड करताना सावधगिरी बाळगावी. काटकसरीने पाणी वापरून पर्यावरण संरक्षण आणि उत्पादकता दोन्ही साधता येतील.
अर्जदारांसाठी आवश्यक अटी आणि कागदपत्रे
शेतकऱ्यांनी पाणी मागणीसाठी अर्ज सादर करताना काही मूलभूत अटी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. अर्जदार हा संबंधित जमिनीचा मालक असावा आणि त्यासोबत सातबारा उतारा जोडावा. मागील थकबाकी पूर्ण भरून रितसर पावती घेणे अनिवार्य आहे, अन्यथा अर्ज मंजूर होणार नाही. पाणी मागणी क्षेत्र ०.२० आरच्या पटीत असावे, म्हणजे कमीत कमी ०.२० आर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. थकीत पाणीपट्टी भरल्यानंतरच रब्बी हंगामासाठी सिंचन प्रकल्पातील पाणी मागणीसाठी अर्ज मंजूर करण्यात येईल. अर्ज मंजूर झाल्यानंतरच पिकांसाठी पाणी घ्यावे. आपल्या हद्दीतील शेतचाऱ्या दुरुस्त करण्याची जबाबदारी लाभधारकाची राहील, आणि त्या नादुरुस्त असल्यास मंजुरी मिळणार नाही किंवा पाणी दिले जाणार नाही. या अटींचे पालन केल्यास सिंचन प्रक्रिया सुगम राहते आणि सर्व शेतकऱ्यांना समान संधी मिळते.
सिंचन नियमांचे पालन आणि दंड प्रावधान
पाणी वितरण प्रक्रियेत नियमांचे काटेकोर पालन करणे महत्त्वाचे आहे. मंजुरीपेक्षा जास्त क्षेत्र सिंचित केल्यास हंगामी दराच्या दीडपट दराने आकारणी होईल. पाणी अर्ज न देता पाणी घेतल्यास बिनअर्जी क्षेत्राचे पंचनामे करून दंडनीय दराने आकारणी करण्यात येईल. कालव्यावरील उपसा सिंचन परवानाधारकांनी मंजूर क्षेत्रासाठी ठरवलेल्या तारखेस पाणी कालव्याच्या शेवटपासून सुरुवातीपर्यंत घ्यावे. सिंचन नियोजन सोडून कृषीपंप चालू ठेवल्यास सिंचन अधिनियम १९७६ च्या कलम ९७ नुसार विद्युत पुरवठा खंडित करणे, मोटारी जप्त करणे, परवाना रद्द करणे आणि बिगर पाळी पंचनामा करण्यात येईल. शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या प्रचलित पाणीपट्टी दराने आकारणी होईल आणि त्यावर २० टक्के स्थानीय कर आकारला जाईल. नैसर्गिक आपत्ती किंवा तांत्रिक कारणामुळे पाणी पुरवठा शक्य न झाल्यास पिकांच्या नुकसानीची जबाबदारी विभागावर राहणार नाही. अशा परिस्थितीत रब्बी हंगामासाठी सिंचन प्रकल्पातील पाणी मागणीसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी या जोखमींचा विचार करावा.
पाणी पाळी नियोजन आणि बदलाचे अधिकार
पाणी वितरणाचे नियोजन प्रसिद्ध केल्यानंतरही काही अपरिहार्य कारणास्तव किंवा तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास त्यात बदल करण्याचे अधिकार लातूर पाटबंधारे विभाग क्रमांक २ च्या उपकार्यकारी अभियंत्यांकडे राखीव आहेत. उपसा सिंचन परवानाधारकांनी इतरांना पाणी दिल्यास किंवा मंजूर परवान्यातील ५ एचपीपेक्षा जास्त क्षमतेची विद्युत मोटार आढळल्यास सिंचन परवाना रद्द करण्यात येईल. जबरदस्तीने गेट उघडणे किंवा कालवा फोडून पाणी घेणे यासारख्या कृत्यांसाठी पाटबंधारे अधिनियम १९७६ च्या खंड क पोटकलम क आणि ख अन्वये दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई होईल. या नियमांचे पालन करून रब्बी हंगामासाठी सिंचन प्रकल्पातील पाणी मागणीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुरळीत सेवा मिळेल. विभागाने शेतकऱ्यांना या बाबतीत जागरूक राहण्याचे सांगितले आहे, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना टाळता येईल. अशा प्रकारे, नियोजनातील लवचिकता शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच आहे.
विशेष सिंचन पद्धतींना प्राधान्य आणि आवाहन
कालव्यावरील उपसा आणि ठिबक सिंचन पाणी परवानाधारकांच्या अर्जांना प्रथम प्राधान्य देऊन एकपट दराने आकारणी करण्यात येईल. ज्या लाभधारकांकडे पाणी परवाने उपलब्ध नाहीत, त्यांना विनापरवाना आणि अनाधिकृत पाणी उपसा समजून दीडपट दराने आकारणी होईल. त्यामुळे कार्यक्षेत्रातील जास्तीत जास्त लाभधारकांनी पाणी परवाने घेऊनच सिंचनासाठी पाणी घ्यावे. लातूर पाटबंधारे विभाग क्रमांक २ चे कार्यकारी अभियंता रो. सु. जगताप यांनी शेतकऱ्यांना विभागाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनामुळे रब्बी हंगामासाठी सिंचन प्रकल्पातील पाणी मागणीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल. शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीला मजबूत आधार द्यावा, ज्यामुळे एकूण कृषी उत्पादनात वाढ होईल. अशा सहकार्याने सिंचन व्यवस्था अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह बनते.