नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड पडताळणी सुरू होण्यामुळे राज्यातील अनेक लाभार्थ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने मिशन सुधार अभियानाच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे शिधापत्रिकांच्या शुद्धीकरणाला वेग येणार आहे. या अभियानांतर्गत आधार आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील उपलब्ध माहितीचा वापर करून लाभार्थ्यांची ओळख पटवली जाईल. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार ही मोहीम राज्यभर राबवली जात असून, त्यातून अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यावर भर देण्यात येत आहे. यापूर्वी केलेल्या तपासणीतून काही प्रमाणात यश मिळाले असले तरी आता अधिक व्यापक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवली जाईल. राज्यातील शिधापत्रिका व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य बनवण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे, ज्यामुळे योग्य लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्क मिळेल आणि अपात्रांना रोखता येईल.
नव्या निकषांची वैशिष्ट्ये
राज्य सरकारने मिशन सुधार अभियानाच्या अंतर्गत दहा नव्या निकषांची यादी तयार केली आहे, ज्यातून शिधापत्रिकांची तपासणी केली जाईल. यात दुबार शिधापत्रिका असणे, कुटुंबातील सदस्यांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गटात मोडणारे धारक, एखाद्या कंपनीचे संचालक असणे, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असणे, लाभार्थ्यांमध्ये १०० वर्षांपेक्षा जास्त वय असणे, गेल्या सहा महिन्यांत धान्य न घेतलेले, १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे सदस्य, आधार क्रमांक संशयास्पद असणे आणि चारचाकी किंवा मोठ्या वाहनांचे मालक असणे अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे. नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड पडताळणी सुरू झाल्याने या सर्व बाबींची काळजीपूर्वक तपासणी होईल. भूमी अभिलेख विभागाच्या ॲग्रिस्टॅक प्रणालीचा वापर करून जमिनीच्या मालकीची पडताळणी केली जाईल, ज्यामुळे एक हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्यांचे उत्पन्न प्राधान्य योजनेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्यांचे धान्य वाटप थांबवले जाईल. या निकषांमुळे शिधापत्रिका व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल आणि फसवणुकीला आळा बसेल. अशा प्रकारे, ही प्रक्रिया लाभार्थ्यांच्या वैधतेची खात्री करेल.
पुणे जिल्ह्यातील अंमलबजावणी प्रक्रिया
पुणे जिल्ह्यात मिशन सुधार अभियानाच्या अंतर्गत शिधापत्रिकांच्या पडताळणीचे काम वेगाने सुरू आहे. येथे सुमारे चार लाख ७६ हजार २०७ शिधापत्रिकाधारक आणि त्यांच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात येत असून, पुरवठा निरीक्षक घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करत आहेत. या प्रक्रियेत आधार क्रमांक आणि इतर दस्तऐवजांची तपासणी केली जाते, ज्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना ओळखणे सोपे होते. अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक राहते. अपात्र आढळलेल्या लाभार्थ्यांचे धान्य वाटप बंद करण्यात येईल, ज्यामुळे संसाधनांचा योग्य वापर होईल. नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड पडताळणी सुरू झाल्याने जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढली आहे.
पूर्वीच्या पडताळणीचे परिणाम
यापूर्वी मिशन सुधार अभियानाच्या अंतर्गत केलेल्या पडताळणीतून पुणे जिल्ह्यात ६८ हजार लाभार्थ्यांचे धान्य वाटप बंद करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया केंद्र सरकारच्या शिधापत्रिका शुद्धीकरण मोहिमेचा भाग असून, त्यात आधार आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीचा वापर करण्यात आला. या तपासणीतून अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटली आणि त्यांचे नाव वगळण्यात आले. आता नव्या दहा निकषांमुळे ही प्रक्रिया आणखी विस्तारित होत आहे, ज्यामुळे अधिक प्रमाणात शुद्धीकरण होईल. नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड पडताळणी सुरू होण्यापूर्वीच्या प्रयत्नांमुळे व्यवस्थेत सुधारणा दिसून आली आहे. यामुळे योग्य लाभार्थ्यांना त्यांचा हिस्सा मिळण्यास मदत झाली आणि अपव्यय कमी झाला आहे.
प्राधान्य आणि अंत्योदय योजनांची अटी
नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड पडताळणी सुरू झाल्याने अंत्योदय आणि प्राधान्य योजनांच्या लाभार्थ्यांवर विशेष परिणाम होत आहे. या योजनांमधून धान्य वाटप केले जाते, ज्यात प्राधान्य योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा निर्धारित आहे. ग्रामीण भागात ही मर्यादा ४४ हजार रुपये असून, शहरी भागात ५९ हजार रुपये आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना अपात्र ठरवले जाईल. मिशन सुधार अभियानाच्या माध्यमातून ही अट कठोरपणे लागू केली जात आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे गरजू कुटुंबांना प्राधान्य मिळेल आणि व्यवस्था अधिक न्याय्य होईल.
निकषांमुळे उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा सामना
मिशन सुधार अभियानांतर्गत दहा निकषांवर आधारित तपासणीमुळे अनेक शिधापत्रिकाधारक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यात जमिनीची मालकी, वाहनांची मालकी आणि उत्पन्न यासारख्या बाबींचा समावेश असल्याने, काही लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्क गमावावा लागेल. नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड पडताळणी सुरू झाल्याने ही प्रक्रिया अधिक सखोल होत आहे. पुरवठा निरीक्षकांच्या घरोघरी तपासणीतून माहिती गोळा केली जात असून, तहसीलदारांच्या अंतिम निर्णयानंतर धान्य वाटप थांबवले जाईल. या बदलांमुळे शिधापत्रिका व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल आणि अपात्रांना रोखता येईल.
ॲग्रिस्टॅक आणि इतर साधनांचा वापर
भूमी अभिलेख विभागाच्या ॲग्रिस्टॅक प्रणालीचा वापर करून जमिनीच्या मालकीची पडताळणी केली जात आहे. यामुळे एक हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्यांचे उत्पन्न तपासले जाईल आणि प्राधान्य योजनेच्या निकषांपेक्षा जास्त असल्यास धान्य बंद होईल. नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड पडताळणी सुरू झाल्याने इतर विभागांच्या माहितीचा देखील आधार घेतला जात आहे. आधार क्रमांक, उत्पन्न विवरण आणि वाहन मालकी यासारख्या बाबींची क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केली जाते. ही प्रक्रिया राज्यभर राबवली जात असून, पुणे जिल्ह्यात विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यामुळे शिधापत्रिकांच्या शुद्धीकरणाला गती मिळेल.
लाभार्थ्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रक्रिया
शिधापत्रिकाधारकांना त्यांच्या माहितीची अचूकता तपासण्याची जबाबदारी आहे, ज्यामुळे अपात्र होण्यापासून बचाव होईल. पुरवठा निरीक्षक घरोघरी जाऊन दस्तऐवज तपासत असल्याने, लाभार्थ्यांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड पडताळणी सुरू झाल्याने दुबार कार्ड किंवा संशयास्पद आधार असणाऱ्यांना लक्ष्य केले जाते. यापूर्वी ६८ हजार लाभार्थ्यांचे धान्य बंद झाल्याने इतरांना सावध राहण्याची गरज आहे. तहसीलदारांच्या अंतिम निर्णयानंतरच कारवाई होईल, ज्यामुळे प्रक्रिया न्याय्य राहते.
शुद्धीकरण मोहिमेचे व्यापक परिणाम
केंद्र सरकारच्या शिधापत्रिका शुद्धीकरण मोहिमेमुळे राज्यात मिशन सुधार अभियान राबवले जात आहे. या मोहिमेतून अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यावर भर आहे, ज्यामुळे संसाधनांचा योग्य वाटप होईल. नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड पडताळणी सुरू झाल्याने पुणे जिल्ह्यात सुमारे पावणेचार लाख लाभार्थ्यांची तपासणी होत आहे. आधार आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीचा वापर करून ही प्रक्रिया अधिक अचूक होत आहे. यामुळे गरजू कुटुंबांना लाभ मिळेल आणि व्यवस्थेत सुधारणा दिसेल.
निकषांच्या अंमलबजावणीचे फायदे
दहा नव्या निकषांमुळे शिधापत्रिका व्यवस्था अधिक मजबूत होईल. यात उच्च उत्पन्न गट, कंपनी संचालक आणि जास्त जमीन असणाऱ्यांना अपात्र ठरवले जाईल. नवीन निकषांनुसार रेशन कार्ड पडताळणी सुरू झाल्याने फसवणुकीला आळा बसेल. ग्रामीण आणि शहरी भागातील उत्पन्न मर्यादेची अट कठोरपणे लागू होईल, ज्यामुळे योग्य लाभार्थ्यांना प्राधान्य मिळेल. ही प्रक्रिया राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार राबवली जात असून, भविष्यात अधिक प्रभावी होईल.