भारतात अपंग (दिव्यांग) व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारे विविध पेन्शन योजना राबवतात. या योजनांद्वारे अपंगांना मासिक आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे त्यांचे उदरनिर्वाह आणि मूलभूत गरजा पूर्ण होतात. मात्र, अनेक अपंगांना वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळत नाही, कारण अपंगत्व प्रमाणपत्राची अचूक तपासणी, जागरूकतेचा अभाव किंवा अर्ज प्रक्रियेच्या गुंतागुंतीमुळे. २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने अपंगांसाठी पेन्शन रक्कम ₹१,५०० वरून ₹२,५०० पर्यंत वाढवली आहे. ही वाढ संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य पेन्शन योजनांखाली लागू होत असून, सुमारे ५ लाख लाभार्थ्यांना लाभ होईल. मंत्रिमंडळाने ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी याला मान्यता दिली, जी ऑक्टोबर २०२५ पासून प्रभावी आहे. मात्र, वास्तविकतेत प्रशासकीय विलंबामुळे अनेक दिव्यांग वंचित राहिले आहेत. विशेषतः अहमदनगरसारख्या जिल्ह्यांत तहसील कार्यालयांमधील प्रक्रिया अडकल्याने दिव्यांगांना वाढीव पेन्शन ₹१,००० चा हप्ता अजूनही बँक खात्यात जमा होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. हा सुधारित लेख अपंगांना वाढीव पेन्शन मिळवण्यासाठी टप्प्या-टप्प्याने उपाय सांगणारा आहे, ज्यात २०२५ च्या नवीन अपडेट आणि विलंबाच्या समस्यांचा समावेश आहे. यामुळे तुम्ही सहजपणे लाभ घेऊ शकता आणि प्रलंबित अर्जांसाठी विशेष मार्गदर्शन मिळेल.
१. अपंगांना वाढीव पेन्शन योजनांचे विहंगावलोकन: २०२५ अपडेट
महाराष्ट्रात अपंगांसाठी दोन मुख्य योजनांद्वारे पेन्शन मिळते. २०२५ च्या वाढीनंतर रक्कम वाढली असली तरी पात्रता निकष कायम आहेत:
– **राष्ट्रीय योजना: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना (IGNDPS)**
ही केंद्र सरकारची योजना आहे. १८ ते ७९ वर्ष वयोगटातील अपंगांना (किमान ८०% अपंगत्व) मासिक ₹३०० केंद्राकडून मिळतात. राज्य सरकार अतिरिक्त रक्कम जोडते, ज्यामुळे एकूण रक्कम ₹२,५०० पर्यंत पोहोचते. ही योजना खालील गरीबी रेषेखालील (BPL) कुटुंबांसाठी आहे. २०२५ मध्ये केंद्रानेही अपंगत्व निकष ४०% पर्यंत कमी करण्याचा विचार सुरू केला आहे, ज्यामुळे अधिक लाभार्थी मिळतील.
– **राज्य योजना: दिव्यांग पेन्शन योजना (संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य पेन्शन अंतर्गत)**
महाराष्ट्र सरकारची ही योजना आहे. किमान ४०% अपंगत्व असलेल्या १८ ते ६५ वर्ष वयोगटातील अपंगांना मासिक ₹२,५०० मिळतात (२०२५ च्या वाढीनंतर). पूर्वी ही रक्कम ₹१,५०० होती, पण सन २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये ₹१,००० ची वाढ करण्यात आली. वार्षिक उत्पन्न ₹३५,००० पेक्षा कमी असावे आणि सरकारी नोकरी नसावी. ही योजना अपंगांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आहे. जर लाभार्थी निराधार योजनेतही असेल, तर अपंग वर्गासाठी स्वतंत्र फॉर्म अपडेट करावा लागेल.
**वाढीव पेन्शन कशी मिळते?**
२०२५ च्या धोरणानुसार, सर्व पात्र अपंगांना समान ₹२,५०० मिळतात, पण ७५% किंवा त्याहून जास्त अपंगत्व असल्यास अतिरिक्त लाभ (जसे वैद्यकीय सहाय्य किंवा उपकरणे) मिळू शकतात. जर अपंगत्व प्रमाणपत्र ४०-७९% दाखवत असेल, तर ते ८०% पर्यंत अपडेट करून केंद्र मदत मिळवता येते. सरकार ४०% अपंगत्वासाठी पेन्शन विस्तारित करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या वाढेल.
२. पात्रता तपासा आणि अपंगत्व प्रमाणपत्र मिळवा/अपडेट करा
वाढीव पेन्शनचा पहिला उपाय म्हणजे पात्रता तपासणे. २०२५ अपडेटनुसार, BPL यादीत नाव असणे अधिक सोपे झाले आहे:
– **वय:** १८ ते ६५ वर्ष (IGNDPS साठी ७९ पर्यंत).
– **अपंगत्व:** किमान ४०% (राज्य योजना); ८०% (केंद्र योजना). २०२५ मध्ये ४०% साठीही विस्ताराची शक्यता.
– **उत्पन्न:** कुटुंबाचे वार्षिक ₹३५,००० पेक्षा कमी (BPL यादीत नाव अनिवार्य).
– **रहिवासी:** महाराष्ट्राचा रहिवासी.
– **इतर:** सरकारी नोकरी नसावी; विवाहित अपंगांसाठी अतिरिक्त निकष नाहीत.
**उपाय:**
जर अपंगत्व प्रमाणपत्र नसेल किंवा जुने असेल, तर जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा समर्थ वैद्यकीय मंडळाकडून नवीन प्रमाणपत्र मिळवा. ऑनलाइन UDID कार्ड (Unique Disability ID) काढा: https://www.swavlambancard.gov.in वर अर्ज करा. हे कार्ड सर्व योजनांसाठी अनिवार्य आहे आणि २०२५ मध्ये UDID धारकांना प्राधान्य मिळते. वाढीव पेन्शनसाठी अपंगत्व टक्केवारी अपडेट करा – उदाहरणार्थ, ४०% ते ८०% पर्यंत.
३. वाढीव पेन्शनसाठी अर्ज प्रक्रिया: टप्प्या-टप्प्याने मार्गदर्शन (२०२५ अपडेटसह)
२०२५ च्या वाढीनंतर अर्ज प्रक्रिया डिजिटल झाली असून, DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) अनिवार्य आहे. प्रलंबित अर्जांसाठी विशेष कॅम्प आयोजित होत आहेत.
**टप्पा १: अर्ज तयार करा**
– गावातील तलाठी किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयातून मोफत अर्ज फॉर्म घ्या.
– ऑनलाइन: https://sjsa.maharashtra.gov.in किंवा https://mahadbt.maharashtra.gov.in वर नोंदणी करा (सामाजिक न्याय विभागाचा पोर्टल).
– अर्जात वैयक्तिक माहिती, अपंगत्व टक्केवारी, उत्पन्न आणि बँक खाते भरा. वाढीव रक्कमसाठी ‘अपडेट फॉर्म’ निवडा.
**टप्पा २: कागदपत्रे जोडा**
आवश्यक कागदपत्रे (२०२५ अपडेट: आधार लिंकिंग अनिवार्य):
– आधार कार्ड (ओळखीकरिता).
– रेशन कार्ड (BPL प्रमाणपत्रासह).
– उत्पन्नाचा दाखला (तलाठीकडून).
– जन्म/वयाचा दाखला.
– अपंगत्व प्रमाणपत्र किंवा UDID कार्ड (अपडेटेड).
– बँक खात्याची पासबुक (DBT साठी).
– चार पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
– मोबाइल नंबर (SMS अलर्टसाठी).
– जर निराधार योजनेत असेल, तर दोन्ही योजनांसाठी स्वतंत्र फॉर्म.
**टप्पा ३: अर्ज जमा करा**
– तहसीलदार किंवा जिल्हा सामाजिक कल्याण कार्यालयात अर्ज सादर करा.
– अधिकारी पात्रता तपासतील (७-१५ दिवस). २०२५ मध्ये प्रलंबित अर्जांसाठी ३० दिवसांची मर्यादा.
– मंजुरीनंतर, पेन्शन थेट बँक खात्यात जमा होईल (DBT प्रणालीद्वारे, ₹७७५ कोटींच्या निधीने).
**टप्पा ४: वाढीव रक्कमसाठी अपडेट करा**
जर तुम्हाला पूर्वी ₹१,५०० मिळत असेल, तर तहसील कार्यालयात ‘फॉर्म बदल’ अर्ज द्या. २०२५ च्या वाढीनुसार, सप्टेंबरनंतर ₹२,५०० मिळेल. अपंगत्व ८०% असल्यास, IGNDPS अंतर्गत अतिरिक्त ₹३०० जोडा.
**टप्पा ५: पाठपुरावा करा**
– SMS किंवा https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in वर स्टेटस तपासा.
– हेल्पलाइन: १८००-२३३-६३०० (सामाजिक न्याय विभाग) किंवा १०२८ (महादेवी).
– जिल्हा अपंग कल्याण अधिकारीशी संपर्क साधा. प्रलंबित अर्जांसाठी RTI किंवा जिल्हाधिकारी तक्रार नोंदवा.
४. सामान्य समस्या आणि त्यांचे उपाय (२०२५ च्या अनुभवावरून)
२०२५ मध्ये वाढीव अनुदानाची घोषणा झाल्यानंतरही अनेक दिव्यांग वंचित राहिले आहेत. विशेषतः अहमदनगरसारख्या जिल्ह्यांत प्रशासकीय विलंबामुळे हजारो लाभार्थी त्रस्त आहेत. ऑक्टोबर २०२५ पासून ₹२,५०० ची रक्कम निश्चित झाली असली तरी वाढीव ₹१,००० चा हप्ता तहसील कार्यालयांमधील प्रक्रियेत अडकला आहे. अनेकांनी अर्ज केले तरी रक्कम बँक खात्यात जमा होत नाही – कागदपत्र पडताळणी, प्रस्ताव पाठवण्यात विलंब किंवा तांत्रिक कारणांमुळे फाइल फायनान्स विभागापर्यंत पोहोचत नाही. केवायसी अपडेट, आधार लिंकिंग आणि बँक अकाउंट पडताळणीत त्रुटी असल्याने अनुदान थांबले असून, लहान चुका दुरुस्त करण्यासाठी लाभार्थींना दोन-तीन वेळा कार्यालयात जावे लागत आहे. नेमकी चूक काय हे सांगितले जात नसल्याने गैरसमज वाढत आहेत. ऑनलाइन पोर्टलवर फॉर्म सबमिट केल्यानंतर ‘अपडेट पेंडिंग’ किंवा ‘व्हेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस’ असा संदेश महिनेभर दिसतो, आणि दस्तऐवज अपलोड करताना प्रणाली एरर येते. मदतसेवा उपलब्ध नसल्याने खासगी सायबरकॅफेची मदत घ्यावी लागते. या विलंबामुळे दिव्यांगांच्या दैनंदिन जगण्यावर घाव होत असून, जिल्हास्तरावर स्वतंत्र तपासणी आणि स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्याची मागणी वाढली आहे.
– **समस्या: अपंगत्व प्रमाणपत्र नाकारले जाते.**
**उपाय:** डॉक्टरांच्या अहवालासह पुन्हा तपासणी करा. UDID कार्डद्वारे अपील करा; २०२५ मध्ये ऑनलाइन अपील सुविधा सुरू.
– **समस्या: उत्पन्न निकष पूर्ण होत नाही.**
**उपाय:** BPL यादीत नाव समाविष्ट करा किंवा तलाठीकडून नवीन दाखला घ्या. २०२५ मध्ये उत्पन्न मर्यादा ₹५०,००० पर्यंत वाढण्याची शक्यता.
– **समस्या: अर्ज प्रलंबित किंवा विलंब होतो.**
**उपाय:** RTI दाखल करा किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवा. २०२५ मध्ये ७ लाख प्रलंबित अर्जांपैकी ३.३७ लाख मंजूर झाले. स्थानिक कॅम्पमध्ये सहभागी व्हा आणि केवायसी/आधार त्रुटी तात्काळ दुरुस्त करा.
– **समस्या: वाढीव रक्कम मिळत नाही किंवा तांत्रिक एरर येतो.**
**उपाय:** नवीन GR नुसार फॉर्म अपडेट करा. कर्णबधिर किंवा गंभीर अपंगांसाठी विशेष विनंती करा; स्थानिक कॅम्पमध्ये मदत मिळेल. ऑनलाइन पोर्टल एररसाठी हेल्पलाइनवर तक्रार करा किंवा सायबर कॅफे टाळून जिल्हा कार्यालयात थेट जा.
५. अतिरिक्त टिप्स आणि संसाधने
– **जागरूकता:** स्थानिक NGO जसे ‘समर्थ’ किंवा ‘दिव्यांग संघ’ यांच्याशी संपर्क साधा. ते मोफट मदत आणि कॅम्प आयोजित करतात. २०२५ मध्ये आराखडा बैठकीत अतिरिक्त योजना जाहीर झाल्या.
– **डिजिटल मदत:** Aadhaar लिंकिंग अनिवार्य; PFMS पोर्टलवर (https://pmdrtmis.gov.in) पेन्शन ट्रॅक करा. मोबाइल ॲप ‘महादेवी’ डाउनलोड करा. विलंब टाळण्यासाठी अर्ज सबमिट करताना स्क्रीनशॉट घ्या.
– **भविष्यातील बदल:** सरकार ४०% अपंगत्वासाठी पेन्शन विस्तारित करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे २०२६ मध्ये आणखी वाढ होईल.
निष्कर्ष
अपंगांना वाढीव पेन्शन मिळवणे हे त्यांचे मूलभूत अधिकार आहे. २०२५ च्या ₹२,५०० च्या वाढीने लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे, पण प्रशासकीय विलंबामुळे अनेक वंचित राहिले असून, याचा लाभ घेण्यासाठी डिसेंबर २०२५ पर्यंत तात्काळ अर्ज अपडेट करा. जागरूकता, योग्य कागदपत्रे आणि पाठपुरावा हे यशाचे मंत्र आहेत. जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीचा एखादा अपंग अशा स्थितीत असेल, तर आजच तलाठी किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर जा. सरकारच्या या योजनांमुळे अपंग स्वावलंबी होऊन समाजात योगदान देऊ शकतील. अधिक माहितीसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या किंवा हेल्पलाइनवर कॉल करा. अपंगत्व ही अडचण नाही, तर ताकद आहे – आणि वाढीव पेन्शन ही ताकद वाढवणारी आहे!