**नाशिक, ३० नोव्हेंबर २०२५:** महाराष्ट्रातील नाशिक शहरातील तपोवन परिसरात साधूग्राम बांधकामासाठी १७०० ते १८०० झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाने एका वेगळ्याच वादाची ठिणगी पेटवली आहे. अभिनेते आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सयाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या आंदोलनाने केवळ स्थानिक पातळीवरच नव्हे, तर राज्यव्यापी आणि राष्ट्रीय चर्चा निर्माण केली आहे. एकीकडे पर्यावरणप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते ‘तपोवन वाचवा’ च्या घोषणांनी रस्त्यावर उतरले आहेत, तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार सिम्हस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या तयारीसाठी हे बांधकाम अत्यावश्यक असल्याचे सांगत आहे. हा विवाद केवळ झाडांच्या संख्येपुरता मर्यादित नसून, पर्यावरण संरक्षण, धार्मिक परंपरा, आर्थिक विकास, राजकारण आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांचा गंभीर संघर्ष आहे. या लेखात या वादाच्या सर्व बाजूंचा सविस्तर आढावा घेतला आहे, ज्यात ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, पर्यावरणीय परिणाम, सरकारी योजना, विरोधी मते, सोशल मीडिया प्रभाव आणि शक्य तोडगे यांचा समावेश आहे.
तपोवनाची ऐतिहासिक आणि पर्यावरणीय ओळख: नाशिकचे ‘हिरवे फुफ्फुस’
तपोवन हे नाशिक शहरातील गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेले एक प्राचीन आणि पवित्र पर्यटन स्थळ आहे. रामायण काळापासून या भागाची धार्मिक महत्वाची ओळख आहे, जिथे भगवान राम आणि सीता यांच्या वनवासाच्या कथा जोडलेल्या आहेत. तपोवनातील दाट वनस्पती आणि विविध प्रजातींची झाडे – जसे की साग, बाभळ, आंबा, महूड आणि स्थानिक औषधी वनस्पती – यामुळे हे ठिकाण जैवविविधतेचे एक महत्वाचे केंद्र आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या अहवालानुसार, तपोवनातील सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्र हिरवेगार आहे, जे शहराच्या हवाप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवते आणि पावसाळ्यात जलसाठवणीत मदत करते.
मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यांच्या अनुभवावरून (२००३, २०१५) हे स्पष्ट होते की, लाखो भाविकांच्या गर्दीमुळे तपोवनासारख्या हिरव्या भागांचे महत्व वाढते. २०१५ च्या मेळ्यात सुमारे ७० लाख भाविक सहभागी झाले होते, ज्यामुळे नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेला १००० कोटी रुपयांचा फायदा झाला. मात्र, त्याचवेळी प्लास्टिक कचरा आणि वृक्षनाश यासारख्या समस्या उद्भवल्या. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, सद्यस्थितीतली वृक्षतोड ही हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक धक्का असेल. तपोवनातील झाडे कार्बन शोषणात महत्वाची भूमिका बजावतात, आणि त्यांची तोडफोड केल्यास नाशिकमध्ये उष्णतेची तीव्रता २-३ डिग्री सेल्सिअसने वाढू शकते. स्थानिक जैवविविधतेत १०० हून अधिक पक्षी प्रजाती आणि लहान सस्तन प्राणी आढळतात, ज्यांना धोका निर्माण होईल.
या पार्श्वभूमीवर, २०२७ च्या सिम्हस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधूग्रामाची योजना आली. हे साधूग्राम संत-महंतांसाठी तात्पुरते निवास, सभागृह आणि सुविधा पुरवेल, ज्यामुळे गोदावरी काठच्या गर्दीचे व्यवस्थापन सोपे होईल. प्रकल्पाची किंमत ५०० कोटी रुपये आहे, आणि त्यातून नाशिकला पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधी मिळतील. मात्र, पर्यावरणप्रेमींच्या दृष्टीने ही योजना तपोवनाच्या शाश्वत अस्तित्वाला धोका आहे.
आंदोलनाची कालक्रम आणि सयाजी शिंदे यांचे नेतृत्व: चिपको ते धरणे
हा विवाद मे महिन्यात सुरू झाला, पण १८ नोव्हेंबर २०२५ पासून तो चरमसीमेवर पोहोचला. नाशिक महानगरपालिकेच्या जनसुनावणीत ९०० हून अधिक हरकती दाखल झाल्या, ज्यात ८२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकांपासून ते महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्व वयोगटांचा सहभाग होता. अभिनेते सयाजी शिंदे, जे राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जोडलेले आणि पर्यावरण-सामाजिक मुद्द्यांवर नेहमी सक्रिय असतात, यांनी २९ नोव्हेंबरला तपोवनाला प्रत्यक्ष भेट देऊन आंदोलनाला गती दिली. “झाडे ही आमची आई-बाप आहेत. एकही झाड तोडू देणार नाही, प्राण देईन पण झाडे वाचवीन,” अशी कडक भूमिका घेत त्यांनी झाडांना कवटाळून ‘चिपको आंदोलन’ शैलीत प्रदर्शन केले. मंत्री गिरीश महाजन यांना थेट इशारा देत, “आपण वैरी झालो तरी मला फरक पडत नाही. साधू आले गेले तरी काही फरक पडत नाही,” असे म्हणत त्यांनी राजकीय आणि धार्मिक पातळीवर हल्ला चढवला.
शिंदे यांच्या आंदोलनाला स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, वकील, पर्यावरण संस्था (जसे की नाशिक पर्यावरण मंडळ) आणि राजकीय कार्यकर्ते (अंजली दामणिया, अमित कुलकर्णी) यांचा मोठा पाठिंबा मिळाला. धरणे आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिलांनी “झाडं वाचली तर आपण जगू” असे घोषणाबाजी केली. शिंदे यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ अपलोड करून, “आईनंतर झाडं महत्वाची” असे म्हणत भावनिक आवाहन केले, ज्यामुळे #SaveTapovan हॅशटॅग ट्रेंड करू लागला. आंदोलकांच्या मते, ही वृक्षतोड केवळ स्थानिक पर्यावरणाला धोका देणारी नाही, तर जलसाठवण, माती धूप आणि हवामान बदल यावरही परिणाम करेल. ते सुचवतात की, तपोवनाबाहेर पर्यायी जागा उपलब्ध आहेत, जसे की शहराच्या बाहेरील रिकामा भूखंड.
पर्यावरणीय आणि वैज्ञानिक परिणाम: दीर्घकालीन धोके
पर्यावरणतज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार, तपोवनातील १८६२ झाडांपैकी बहुतांश ही १०-१५ वर्षांची आहेत, पण त्यांची तोडफोड केल्यास नाशिकच्या २०% हिरव्या कवचाला धक्का बसेल. गोदावरी नदीच्या काठावर असल्याने ही झाडे पूर नियंत्रणात मदत करतात. भारतीय वनसेवेच्या अहवालानुसार, अशा वृक्षनाशामुळे कार्बन उत्सर्जन ५० टनाने वाढू शकते, आणि स्थानिक हवामानात बदल घडेल. तसेच, परदेशी प्रजाती (जसे की युकेलिप्टस) जरी तोडली जात असली तरी, स्थानिक प्रजातींचा समावेश असल्याने जैवविविधता कमी होईल. नाशिकमधील हवा प्रदूषण निर्देशांक (AQI) सध्या १५० च्या आसपास आहे, आणि वृक्षतोडमुळे तो २०० पर्यंत पोहोचू शकतो. आंदोलकांनी कायदेशीर तक्रारी दाखल केल्या असून, पर्यावरण मंजुरी नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
सरकारची भूमिका: विकासाची अपरिहार्यता आणि हमी
महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने या प्रकल्पासाठी नाशिक महानगरपालिकेला (मनपा) सूचना दिल्या आहेत. अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर यांनी स्पष्ट केले की, “फक्त झुडुपे आणि १० वर्षे वयाच्या आतील परदेशी वृक्ष तोडले जातील.” नगरविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी हमी दिली की, “एक झाड तोडले गेल्यास दहा नवीन झाडे लावली जातील.” जनसुनावणीनंतर हरकतींची पूर्ण तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल, आणि पर्यावरणीय मंजुरी घेतली जाईल.
सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, कुंभमेळ्यामुळे नाशिकला मोठा आर्थिक फायदा होतो. २०१५ च्या सिंहस्थात १००० कोटींचे उत्पन्न झाले, ज्यात हॉटेल, वाहतूक आणि व्यापाराचा समावेश आहे. साधूग्राम न बांधल्यास संत-महंतांसाठी (सुमारे ५०० अखाडे) अडचणी निर्माण होतील, आणि मेळ्याचे व्यवस्थापन कठीण होईल. प्रकल्पात आधुनिक सुविधा – जसे की सौरऊर्जा आणि पाणी पुनर्चक्रण – असतील, ज्यामुळे शाश्वत विकास साधला जाईल. मात्र, पर्यावरणप्रेमींनी याला “हिरव्या धम्माल” म्हणून टीका केली आहे, कारण नवीन झाडांना वाढायला दशक लागते आणि १०:१ प्रमाणे रोपण नेहमीच यशस्वी होत नाही.
विरोधी मते: संत-महंत, राजकीय नेते आणि विकाससमर्थक
या आंदोलनाला सर्वत्र समर्थन मिळाले असले तरी काही संत-महंत आणि विकाससमर्थकांनी त्यावर टीका केली आहे. साधू महंत सुधीरदास पुजारी यांनी शिंदे यांच्या वक्तव्यावर कडाडून सांगितले, “कुंभमेळा काय हेच सयाजी शिंदे यांना माहित नाही. ही धार्मिक परंपरा आहे, आणि तिच्या तयारीत पर्यावरणाचा विचार करणे आवश्यक असले तरी पूर्णपणे थांबवणे योग्य नाही.” ते म्हणाले, “साधूग्राम हे संतांसाठी आहे, आणि तपोवनातील काही भागाचा वापर केला तरी मेळ्याचे महत्व कमी होणार नाही. शिंदे यांचे ‘साधू आले गेले’ हे विधान अपमानजनक आहे.”
राजकीय पातळीवर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरेंनी या वृक्षतोडला “खोटी हिंदुत्व” म्हणून झोत घेतला. ते म्हणाले की, हे ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी आहे, आणि कुंभमेळ्याच्या नावाखाली पर्यावरण नष्ट होत आहे. शिवसेना (युवा) नेते उद्धव ठाकरेंनीही तपोवन नष्ट होऊ देणार नाही, असे म्हटले. मात्र, सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटातील नेत्यांनी सरकारच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. ते म्हणतात की, आंदोलन हे राजकीय आहे आणि विकास रोखण्याचा प्रयत्न आहे. काही विकाससमर्थकांनी सोशल मीडियावर शिंदे यांना “ओव्हर-ड्रामा” करत असल्याची टीका केली.
सोशल मीडिया आणि जनभावना: व्हायरल लाट आणि विभागलेली मते
सयाजी शिंदे यांचे व्हिडिओ आणि भाषणे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) वर हजारो पोस्ट्समध्ये #TapovanSave, #तपोवनवाचवा आणि #StopTreeCutting करत नागरिकांनी सरकारवर दबाव आणला. एका व्हिडिओमध्ये शिंदे यांनी झाडांना “आई-बाप” म्हणून संबोधले, ज्याने १ लाखाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले. पर्यावरणप्रेमी अमित कुलकर्णी यांच्या पोस्ट्समध्ये तपोवनाच्या फोटोंसह “झाडे तोडू न देण्याचा इशारा” दिला गेला. मात्र, काही युजर्सनी हे “ओव्हर-ड्रामा” म्हणून ट्रोल केले, आणि संतसमर्थकांनी #KumbhMela2027 हॅशटॅगने प्रतिक्रिया दिली. एकूणच, जनभावना पर्यावरणाच्या बाजूने आहे (७०% पोस्ट्स समर्थन देणाऱ्या), पण कुंभमेळ्याच्या उत्साहामुळे विभागलेली दिसते. इन्स्टाग्राम रील्सवर “झाडं आमची आईबाप” हे वाक्य ५० हजार वेळा शेअर झाले.
कायदेशीर आणि तुलनात्मक पैलू: पूर्वीचे वाद आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप
हा विवाद कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीचा आहे. महाराष्ट्र वन संरक्षण कायदा १९८० अंतर्गत वृक्षतोडसाठी राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे, आणि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे आहे. आंदोलकांनी बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून, हरकतींची सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. पूर्वीच्या उदाहरणांमध्ये, प्रयागराज कुंभमेळा २०१९ मध्ये १००० झाडे तोडली गेली, पण नंतर मोठ्या प्रमाणात रोपण केले गेले. उज्जैन सिंहस्थ २०१६ मध्येही अशीच वाद झाले, ज्यात पर्यावरण मंत्रालयाने हस्तक्षेप केला. नाशिक प्रकरणातही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) कडून हस्तक्षेप अपेक्षित आहे.
शक्य तोडगे आणि भविष्यातील दिशा: समतोलाची शक्यता
हा विवाद महाराष्ट्रासाठी एक संधी आहे – पर्यावरण आणि विकास यांचा समतोल साधण्याची. पर्यावरणतज्ज्ञ सुचवतात की, पर्यायी जागा शोधणे (जसे की त्र्यंबकेश्वर बाहेर), डिझाइनमध्ये बदल (कृत्रिम निवास किंवा प्री-फॅब्रिकेटेड स्ट्रक्चर), किंवा हायब्रिड मॉडेल (अर्धा भाग हिरवा ठेवणे) हे मार्ग आहेत. सरकारने हरकतींची सुनावणी घेतली असली तरी अंतिम निर्णय अद्याप बाकी आहे. सयाजी शिंदे यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर नेला असून, तो हवामान बदलाच्या मोठ्या लढ्यातील एक भाग आहे. शेवटी, तपोवन वाचवणे म्हणजे नाशिकची हिरवी ओळख वाचवणे आहे – आणि ते सर्वांच्या हिताचे आहे. जर समन्वय साधला गेला तर, हा विवाद एक यशस्वी मॉडेल ठरू शकतो.
(संदर्भ: विविध वृत्तस्रोत, सोशल मीडिया विश्लेषण आणि सरकारी अहवालांवर आधारित. अधिक माहितीसाठी अधिकृत सरकारी सूचना पहा.)