राज्य शासनाने मागील आठवड्यात तुकडेबंदी कायद्याची कार्यपध्दती जाहीर केली असली तरी, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी अजून सुरू झालेली नाही. जमीन मालक आणि खरेदीदार यांच्यामध्ये असलेली अनिश्चितता दूर व्हायला हवी होती, पण प्रत्यक्षात तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार याची प्रतीक्षा चालूच आहे. नोंदणी कार्यालयात दररोज येणाऱ्या नागरिकांच्या विचारणांमध्ये हाच प्रश्न प्राधान्याने विचारला जात आहे. एक-दोन गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी अधिकृत मान्यता मिळण्यासाठी नागरिकांची वाट पाहणे सुरू आहे, पण तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार हे अद्याप कोणालाही माहीत नाही.
नागरिकांची अपेक्षा आणि प्रशासनाची तयारी
ज्या त्वरेने तुकडेबंदी कायद्याची घोषणा झाली, त्याच गतीने नागरिक त्याची अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा बाळगत आहेत. शासनाने या कायद्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याचे जाहीर केले आहे, पण प्रत्यक्षात जमीन व्यवहारांवर त्याचा परिणाम दिसायला हवा तितका दिसलेला नाही. नागरिकांच्या मनात हा प्रश्न वारंवार उठतो की, तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार आणि त्यांचे जमीन व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी त्यांना आणखी किती काळ वाट पाहावी लागेल? प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मते, कार्यपध्दती जाहीर झाल्यानंतरही ती प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्यासाठी काही अडचणी आहेत, ज्यामुळे हा विलंब होत आहे.
महसूल विभागाची भूमिका आणि कार्यपध्दती
महसूल विभागाने मागील आठवड्यात तुकडेबंदी कायद्याची कार्यपध्दती जारी केली आहे. ही कार्यपध्दती नोंदणी विभागाला तुकडेबंदीचे व्यवहार नोंदविण्यासाठी मार्गदर्शन करणार आहे. तरीही, अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या कार्यपध्दतीचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे, आणि म्हणूनच तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार यावर अद्याप प्रकाश पडलेला नाही. दुय्यम निबंधकांना स्पष्ट सूचना देण्यासाठी हा अभ्यास आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांना कोणते दस्त नोंदवायचे आहेत आणि कोणत्या झोनमध्ये नोंदणी होणार नाही याची माहिती होईल. या प्रक्रियेत आणखी काही दिवस लागू शकतात, आणि म्हणून नागरिकांना तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार याची उत्सुकता चालू राहणार आहे.
तुकडेबंदीचे उल्लंघन आणि नियमितीकरण
राज्यात तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या व्यवहारांची संख्या सुमारे ४९ लाख १२ हजार १५७ इतकी आहे, पण त्यापैकी फक्त १० हजार ४८९ प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहेत. हा मोठा फरक दर्शवितो की नागरिकांना नियमितीकरण प्रक्रियेबद्दल अनिश्चितता वाटत आहे. शासनाने नियमितीकरणाच्या अटी सुधारित केल्या आणि शुल्कमाफीचा निर्णय घेतला, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय हे फायदे नागरिकांना मिळू शकत नाहीत. म्हणूनच, तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. नागरिकांचा आदेशानुसार व्यवहार सुरू करण्यासाठी हा काळ महत्त्वाचा ठरतो, आणि तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार हे ठरवणारे घटक प्रशासकीय सुधारणांवर अवलंबून आहेत.
शहरी क्षेत्रांचा वगळलेला दर्जा
तुकडेबंदी कायदा राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीमध्ये लागू होणार नाही. याचा अर्थ शहरी भागातील जमीन व्यवहारांवर या कायद्याचा परिणाम होणार नाही. शासनाने हा निर्णय तीन ते चार महिन्यांपूर्वी घेतला होता आणि अधिसूचना तीन आठवड्यांपूर्वी जारी केली होती, पण कार्यपध्दती अलीकडेच जारी झाली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये असलेला हा फरक नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण करू शकतो. ग्रामीण भागातील नागरिक विचारतात की, तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार आणि त्यांच्या जमीन व्यवहारांवर त्याचा कसा परिणाम होईल? शहरी भागातील नागरिकांना ही चिंता नसली तरी, ग्रामीण भागातील लोकांच्या दैनंदिन जमीन व्यवहारांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे, आणि तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार हे ठरविण्यासाठी शासनाकडे स्पष्ट योजना असणे आवश्यक आहे.
नोंदणी विभागाची तयारी आणि मार्गदर्शन
नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, महसूल विभागाकडून मिळालेल्या कार्यपध्दतीचा सध्या अभ्यास चालू आहे. या अभ्यासानंतर दुय्यम निबंधकांना स्पष्ट मार्गदर्शन देण्यात येईल, ज्यामुळे त्यांना कोणते दस्त नोंदवावेत आणि कोणत्या झोनमधील दस्त नोंदणीयोग्य नाहीत हे कळेल. या प्रक्रियेसाठी आणखी चार-पाच दिवस लागू शकतात, आणि म्हणून तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार याची अद्याप निश्चित तारीख जाहीर झालेली नाही. नोंदणी विभागाच्या या तयारीप्रक्रियेमुळे नागरिकांची वाट पाहणे आणखी वाढले आहे. तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार हे ठरवणारा हा टप्पा महत्त्वाचा आहे, कारण त्यानंतरच नागरिकांना त्यांचे जमीन व्यवहार पूर्ण करता येतील.
निष्कर्ष
तुकडेबंदी कायद्याची कार्यपध्दती जाहीर झाली असली तरी, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी आणखी काही पावले उचलावी लागणार आहेत. नोंदणी विभागाच्या मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा करणे, दुय्यम निबंधकांना सूचना देणे, आणि नागरिकांना माहिती पुरवणे या सर्व प्रक्रियांमध्ये वेळ लागतो. नागरिकांच्या मनातील “तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार” या प्रश्नाचे उत्तर जेव्हा मिळेल, तेव्हाच त्यांना त्यांच्या जमीन व्यवहारांबद्दल खात्री होईल. शासनाने ही प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या पाहिजेत. तुकडेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होणार हे ठरवण्यासाठी शासनाकडे सर्व आवश्यक साधने आहेत, फक्त त्यांचा वापर करण्यासाठी योग्य वेळेची आवश्यकता आहे.