महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव हा कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा विषय बनून राहिला आहे. १७ जून २०२५ रोजी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असूनही, प्रशासकीय अडचणींमुळे हा महत्त्वाचा निर्णय अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेतच अडकून राहिला आहे. अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव अमलात आला असता तर शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जमीन व्यवहारावर सकारात्मक परिणाम झाला असता. राज्य शासनाकडून अंतिम मंजुरी न मिळाल्याने हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात राबविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
तुकडेबंदी कायद्याचे स्वरूप
Akola District News: जमीन तुकडेबंदी आणि एकत्रीकरण कायदा १९४७ हा एक अशी विधानयुक्ती आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे लहान तुकडे करण्यास प्रतिबंधित केले जाते. या कायद्यानुसार, जिरायती जमिनीच्या ८० गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री बंद केली गेली आहे तर बागायती जमिनीच्या बाबतीत ही मर्यादा ४० गुंठे ठेवण्यात आली आहे. अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर या कायद्यातील तरतुदी शिथिल होण्याची शक्यता निर्माण झाली असती, परंतु प्रशासकीय विलंबामुळे शेतकरी वर्गाला याचा लाभ मिळू शकत नाही. अनेक वर्षांपासून हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी मोठा अडथळा ठरत आला आहे.
शेतकऱ्यांवरील परिणाम
तुकडेबंदी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये जमीन वाटणी करताना, मुलींच्या लग्नासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, आजारपणातील खर्चासाठी किंवा इतर तातडीच्या गरजांसाठी जमीन विकणे आवश्यक असते, परंतु कायद्यामुळे ते अशक्य होते. अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव अमलात आल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या या समस्यांमध्ये कोणताही बदल घडवून आणता येणार नाही. लहान जमीन तुकड्यांची विक्री करण्यास प्रतिबंध असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटाच्या वेळी स्वतःच्या मालमत्तेचा वापर करू शकत नाहीत, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच बिकट बनते.
राज्यशासनाचे उपाययोजन
८ ऑगस्ट २०२२ रोजी राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यातील किमान क्षेत्राची अट शिथिल करण्याची ऐतिहासिक अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेनुसार जिरायती जमिनीची किमान मर्यादा २० गुंठे आणि बागायती जमिनीची मर्यादा १० गुंठे करण्यात आली. मात्र, या निर्णयात अकोला, मुंबई व बृहन्मुंबई या तीन जिल्ह्यांचा समावेश नव्हता, कारण त्या वेळी अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव शासनाकडे पोहोचला नव्हता. अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव मागे पडल्याने जिल्ह्याच्या विकासास मोठा धक्का पोहोचला आहे. शासनाने या त्रुटीची दखल घेतली असली तरी त्याची दुरुस्ती होण्यास अजून वेळ लागणार आहे.
स्वतंत्र अधिसूचनेचा मार्ग
१७ जून २०२५ रोजी शासनाने अकोला जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना जारी करून ग्रामीण भागातील जिरायती जमिनींच्या २० गुंठे आणि बागायती जमिनींच्या १० गुंठे विक्रीवरील बंधने हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या अधिसूचनेनुसार प्रसिद्धीच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत आक्षेप नोंदवण्याची संधी देण्यात आली होती, परंतु सातही तहसील कार्यालयांमध्ये एकाही नागरिकाने आक्षेप दाखल केलेला नाही. अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव यशस्वी होण्यासाठी ही एक चांगली संधी होती, परंतु प्रशासकीय स्तरावर काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आक्षेप नसल्यामुळे हा प्रस्ताव पुढे नेणे सोपे झाले असते, परंतु प्रशासकीय स्तरावर काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
मंजुरी प्रक्रियेत अडचण
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासनाकडे आक्षेप नसल्याचा संपूर्ण अहवाल पाठवला आहे, परंतु शासनस्तरावरून अंतिम मंजुरी न मिळाल्याने तुकडेबंदी शिथिलतेची अंमलबजावणी थांबलेली आहे. उपजिल्हाधिकारी महसूल निखील खेमणार यांनी नमूद केले आहे की “तुकडेबंदी कायद्यातील किमान क्षेत्र शिथिल करण्याबाबत एकही आक्षेप आलेला नाही. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवला आहे.” अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव मंजूर व्हायला हवा होता, परंतु प्रशासकीय यंत्रणेतील कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अधीक्षक भूमी अभिलेख भारती खंडेलवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, “महसूल विभागाकडून सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अंतिम मंजुरी आल्यानंतरच जिल्ह्यात अंमलबजावणी सुरू होईल.”
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या समस्या
अंमलबजावणी लांबल्याने शेतकऱ्यांना खालील समस्या वाढत आहेत: घरातील वाटणीच्या वेळी लहान तुकडे विकता येत नाहीत, तातडीच्या गरजांसाठी जमीन विक्री शक्य नाही, कुटुंबातील शेतीची योग्य विभागणी होत नाही आणि आर्थिक अडचणीत असताना किमान क्षेत्राच्या अटीमुळे व्यवहार अडकतात. अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर व्हायला हवा कारण त्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. जमीन ही शेतकऱ्यांची सर्वात मोठी मालमत्ता असूनही, तिचा वापर करण्यासाठीचे त्यांचे मूलभूत अधिकार या प्रशासकीय विलंबामुळे मर्यादित झाले आहेत.
मंजुरी अडकण्याची कारणे
राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये नियम लागू असूनही अकोला जिल्ह्यात अंतिम मंजुरी न मिळणे हा शेतकऱ्यांसाठी समजण्यापलीकडील प्रश्न झाला आहे. अंतिम मंजुरीची फाईल शासनस्तरावर कुठे आणि का अडकली? हा मुद्दा आता स्थानिक पातळीपासून राज्यस्तरावर चर्चेत आहे. अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. असे का होते की इतर जिल्ह्यांमध्ये हा प्रस्ताव यशस्वीरीत्या राबविण्यात आला तर अकोला जिल्ह्यात मात्र तो अडकला आहे? यामागे राजकीय किंवा प्रशासकीय उदासीनता आहे का याची चौकशी व्हायला हवी.
भविष्यातील दिशा
अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव अद्याप मंजूर न झाल्याने केवळ शेतकऱ्यांचाच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासास धोका निर्माण झाला आहे. जमीन व्यवहारासंबंधीच्या अडचणीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. शासनाने या बाबतीत तातडीने निर्णय घेऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मुक्त केले पाहिजे. अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर व्हावा यासाठी स्थानिक पातळीवर आंदोलन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासनाने या प्रकरणाकडे लक्ष देऊन अडकलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी त्वरित कारवाई केली पाहिजे.