महाराष्ट्र शासनाचा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर: संपूर्ण मार्गदर्शन
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर ची पार्श्वभूमी
राज्य सरकारनेजून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी 243 तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पॅकेज जाहीर केला आहे. या पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी गुरुवारी जारी करण्यात आलेला अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. हा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर प्रामुख्याने भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील पीक, जनावरे आणि मालमत्तेच्या नुकसानीसाठीच्या भरपाईचे तपशील सांगतो.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर मधील जिल्ह्यांची यादी
या सरकारी निर्णयामध्ये नुकसानग्रस्त झालेल्या ३२ जिल्ह्यांची सविस्तर यादी समाविष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर मध्ये पावसाने धुमाकूळ घातलेल्या नांदेड जिल्ह्याचा समावेश न करण्याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ही चूक प्रशासकीय नजरचूक आहे की जाणीवपूर्वक केलेली बाधित क्षेत्रांची पुनर्बाधा आहे, यावरून स्थानिक स्तरावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. हा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ शासन निर्णय (Flood relief package gr) जारी झाल्यानंतर नांदेड जिल्ह्यातील नागरिक आणि प्रतिनिधी या वगळणुकीवर नाराजी व्यक्त करत आहेत.
मानवी नुकसानासाठीची भरपाई
या पॅकेजनुसार, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, अपंगत्व आल्यास ७४,००० रुपयांपासून २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे साहाय्य प्रदान करण्यात येणार आहे. जखमींसाठी देण्यात येणाऱ्या आर्थिक साहाय्याचे तपशील देखील या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ शासन निर्णय मध्ये सांगण्यात आले आहेत. हे सर्व उपाय या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर मधील मुख्य बाबी म्हणून ओळखले जातात.
घरे आणि जनावरांसाठी भरपाई
घर पडझड,जनावरे मृत्यू, तसेच इतर मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी विविध आर्थिक दर निश्चित करण्यात आले आहेत. शेतीतील नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर १८,५०० रुपयांपासून ३२,५०० रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे. जमीन वाहून गेल्यास ४७,००० रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्यात येईल. दुधाळ जनावरांसाठी ३७,५०० रुपये, ओढकाम जनावरांसाठी ३२,००० रुपये, लहान जनावरांसाठी २०,००० रुपये, तर शेळी/मेंढींसाठी ४,००० रुपये आणि रु. १०० प्रति कोंबडी मदत मिळेल. हे सर्व नवीन अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ शासन निर्णय मधील महत्त्वाचे तरतुदी आहेत.
शैक्षणिक सवलती आणि वीज बिल माफी
शासनाने जमीन महसुलात सूट, कर्ज पुनर्गठन, एक वर्षाची कर्ज वसुली स्थगिती, वीज बिल माफी, परीक्षा शुल्क माफी, दहावी-बारावी विद्यार्थ्यांची फी माफी अशा विविध सवलतींचीही घोषणा केली आहे. या सवलती बाधित नागरिकांवरील आर्थिक ओझे कमी करण्यास मदत करतील. हे सर्व प्रावधान अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहेत. हा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर बाधित कुटुंबांसाठी एक संरक्षक कवच निर्माण करतो.
शेती पुनर्वसनासाठी उपाययोजना
शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात खत आणि बियाणे घेण्यासाठी प्रति हेक्टर १०,००० रुपये (३ हेक्टरपर्यंत) थेट बँक खात्यात जमा केले जातील. तसेच मनरेगा योजनेअंतर्गत शेतजमीन पुन्हा लागवडीस योग्य करण्यासाठी प्रति हेक्टर ३ लाखापर्यंत मदत देण्यात येईल. हे उपाय शेतकऱ्यांना पुढील पिकाच्या हंगामासाठी तयार करण्यास मदत करतील. या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर मधील शेती संबंधित तरतुदी शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी निधी
राज्यातील तातडीच्यापायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्यात आला असून ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि ऊर्जा या विभागांमार्फत कामे राबवली जातील, असे या जीआरमध्ये म्हटले आहे. हा निधी पूर्णपणे अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर मधील निर्देशांनुसार वापरण्यात येईल. हे काम पार पाडण्यासाठी अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर मध्ये स्पष्ट मार्गदर्शन देण्यात आले आहे.
अतिवृष्टी नुकसानभरपाई जीआर डाउनलोड करण्यासाठी खालील बटणावर क्लिक करा.
डाउनलोड करा
मदत मिळविण्याची प्रक्रिया आणि पद्धत
बाधित नागरिकांनी त्यांच्या नुकसानीचा तपशील सादर करून स्थानिक तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर करावेत. सर्व अर्जांची छाननी केल्यानंतर पात्र ठरलेल्या लोकांना थेट बँक हस्तांतरणाद्वारे मदत रक्कम जमा करण्यात येईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ शासन निर्णय मधील नियमांनुसार पार पाडली जाईल. या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर मध्ये सर्व अर्जासंबंधी माहिती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय निसर्गाच्या कोपाच्या बाधेतील नागरिकांसाठी एक आशेचा किरण ठरू शकतो. मात्र, नांदेड जिल्ह्यासारख्या काही बाधित क्षेत्रांचा या योजनेतून वगळला जाणे ही चिंतेची बाब आहे. सर्व बाधितांना न्याय मिळावा यासाठी सरकारने या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ जीआर मध्ये आवश्यक ते दुरुस्ती कराव्यात. अशा प्रकारे, हा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२५ शासन निर्णय सर्व बाधितांच्या कल्याणासाठी अधिक प्रभावी ठरू शकेल.