महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद होण्याची सुरुवात झाल्यापासून नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्य सरकारने जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ही समस्या उद्भवली आहे. या प्रकरणाची सुरुवात तेव्हापासून झाली जेव्हा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी अनेक बोगस प्रकरणे उघडकीला आल्यानंतर ही सेवा मोडकळीस आणली. सध्या, संपूर्ण जिल्ह्यात जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद असल्याने सामान्य नागरिकांना त्यांच्या मुलांच्या शाळा प्रवेशापासून ते वैधानिक कामांपर्यंत अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
घोळ उघडकीला येणे आणि शासनाची प्रतिक्रिया
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यात सबळ पुराव्यांशिवाय हजारो प्रमाणपत्रे दिली गेल्याचा आरोप केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीला आला. त्यांनी विविध शहरात जाऊन काही पुरावेही सादर केले ज्यात १३२५ जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे बेकायदा दिल्याचे समोर आले. यानंतर राज्य सरकारने या कार्यपद्धतीत काही बदल केले आणि जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पुरावा म्हणून चौदा प्रकारची कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक झाले आहे, ज्यामुळे नागरिकांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
नवीन कार्यपद्धतीमुळे निर्माण झालेले अडथळे
शासनाच्या कडक नियमांमुळे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दाखले देण्यास नकार दिला आहे. दाखला दिल्यानंतर चौकशी होऊन आपल्यावरच कारवाई होईल, या भीतीने अनेक अधिकारी अर्ज नामंजूर करत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील उपविभागीय कार्यालयात जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद झाल्यामुळे नागरिकांना खेट्या माराव्या लागत आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता करूनही पुढच्या दाराने प्रमाणपत्रे मिळत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. एक वर्षाहून अधिक विलंब झाल्यानंतर जन्म-मृत्यू दाखले मिळविण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो.
नागरिकांवर होणारा परिणाम
जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद झाल्यामुळे सामान्य नागरिकांवर विविध प्रकारे परिणाम होत आहेत. मुलांच्या शाळा प्रवेशापासून ते पासपोर्ट करण्यापर्यंत, नोकरीसाठी अर्ज करण्यापासून ते विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापर्यंत सर्व क्षेत्रांत हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद असल्याने नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन कामांमध्ये मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे कारण त्यांच्यासाठी वारंवार कार्यालयीन भेटी देणे शक्य नसते.
चौकशी समितीची नियुक्ती आणि त्याचे परिणाम
१३२५ बोगस दाखले दिल्याचे उघडकीला आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचे काम या दाखल्याच्या सखोल चौकशी करणे आहे. महापालिकेने आपला अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर केल्यानंतर ही समिती नियुक्त करण्यात आली. जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र देणे बंद झाल्याने या समितीच्या कामगिरीवर देखील परिणाम झाला आहे कारण नवीन अर्ज दाखल होत नसल्याने चौकशी कार्य अडखळत आहे. समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतरच जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद असलेली प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय आणि सामाजिक प्रतिसाद
जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद झाल्यामुळे विविध राजकीय पक्षांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मनोज जरंगे यांनी ओबीसीच्या नावाखाली काँग्रेसला मोठे करण्याचे काम सुरू केल्याचा आरोप केला आहे. राजकीय नेते या प्रकरणाचा फायदा घेऊन आपापली राजकीय भूमिका मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्ते यांनीही जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद झाल्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाविरुद्ध आवाज उठवला आहे. त्यांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की गुन्हेगारांविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी सामान्य नागरिकांना शिक्षा दिली जात आहे.
शासनाच्या कडक नियमांचे दुहेरी चेहरे
शासनाने जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद करून आणि चौदा प्रकारची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य करून गुन्हेगारीविरुद्ध कडक उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, यामुळे नागरिकांची सोय होण्याऐवजी गैरसोय वाढली आहे. कागदपत्रांची पुर्तता करूनही पुढच्या दाराने दाखले मिळत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. शासनाच्या या कडक नियमांमुळे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दाखले देण्यास नकार दिला आहे. दाखला दिल्यानंतर चौकशी होऊन आपल्यावरच कारवाई होईल, या भीतीने अनेक अधिकारी अर्ज नामंजूर करत आहेत.
भविष्यातील मार्ग आणि शक्य उपाययोजना
जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद असलेली सध्याची परिस्थिती दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. शासनाने या समस्येचे दीर्घकालीन निराकरण करण्यासाठी काही पावले उचलली पाहिजेत. तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाइन प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था, कार्यालयीन प्रक्रियेसाठी क्लिअर टाइमलाइन निश्चित करणे, आणि अधिकाऱ्यांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणे यासारख्या उपाययोजना केल्या गेल्यास जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद असलेली समस्या दूर होऊ शकते. सध्या जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद झाल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे.
निष्कर्ष: समतोल साधण्याची गरज
छत्रपती संभाजीनगरमधील जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद झालेली परिस्थिती ही शासनाच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी आणि त्यावर उपाययोजना यामधील समतोल न साधल्याचे दर्शवते. एका बाजूला बोगस प्रमाणपत्रांविरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे तर दुसरीकडे सामान्य नागरिकांना त्यांची वैधानिक सेवा मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद करणे हा कायमस्वरूपी उपाय नसून तो एक तात्पुरती उपाययोजना आहे. शासनाने अशी यंत्रणा तयार करावी ज्यामध्ये पारदर्शिता राहील आणि नागरिकांनाही सेवा सहजतेने मिळू शकतील. जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण बंद झाल्याने निर्माण झालेले संकट दूर करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे.