महाराष्ट्र सरकारने जमीन नोंदणी प्रक्रियेत मूलभूत बदल करणारे एक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केल्यानुसार, आता पुढील काळात दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया अधिकृत आणि पारदर्शक बनविण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, यामुळे भविष्यात जमीन विवादांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येईल. नवीन व्यवस्थेअंतर्गत, दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य न केल्यास कोणत्याही प्रकारची दस्तऐवज नोंदणी केली जाणार नाही.
खासगी एजन्सीची भूमिका
राज्यातील जमीन मोजणी आणि नोंदणी प्रक्रियेस गती देण्यासाठी सरकारने एक अनोखी योजना आखली आहे. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या यशस्वी मॉडेलचा अभ्यास करून, महाराष्ट्र सरकार आता जमाबंदी आयुक्तालयांच्या देखरेखीखाली १० ते १५ खासगी एजन्सीना परवाना देणार आहे. या एजन्सी मार्फतच भूकरमापक काम करतील आणि त्यांच्याद्वारे केलेल्या मोजणीशिवाय आता पुढील काळात कोणत्याही प्रकारची दस्त नोंदणी होणार नाही. ही एक क्रांतिकारी पाऊल आहे ज्यामुळे दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य प्रक्रिया सुलभ आणि अचूक होईल.
दस्त नोंदणी आणि फेरफारावर नियंत्रण
नवीन व्यवस्थेमुळेदस्त नोंदणी आणि त्यानंतरच्या फेरफारावर देखील प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, “दस्ताची नोंदणी झाल्याशिवाय आता त्या दस्ताचा फेरफार होणार नाही.” ही पद्धत राज्यभरात काटेकोरपणे अमलात आणली जाणार आहे. यामुळे बनावटी दस्तऐवजांद्वारे होणाऱ्या गबनांवर आणि जमीन विवादांवर प्रभावी आळा बसेल. अशाप्रकारे, दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य केल्याने भूसंपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निर्माण होईल.
शेतकऱ्यांचे फायदे
या नवीन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. गेल्या ३० वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या आपापसांतील वादाच्या पुणे विभागातील ३३ हजार तक्रारींपैकी सुमारे ११ हजार तक्रारी आधीच सोडवण्यात आल्या आहेत. नवीन व्यवस्थेमुळे अशा वादांवर कायमस्वरूपी उपाय येऊ शकतो. दोन शेतकऱ्यांमधील २५ वर्षांतील भांडणे देखील जिल्हा प्रशासनाने याआधीच मिटवली आहेत. दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य झाल्यामुळे भविष्यात असे वाद टाळता येतील.
पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन
महाराष्ट्र सरकारची या संदर्भातील आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे पुढील वर्षात राज्यातील सर्व पाणंद रस्ते मोजणी करून त्यांचे सीमांकन करणे. यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना महसूल खात्यामार्फत सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल. शेतीला १२ तास वीज, पाणी आणि शेतीपर्यंत जाण्यासाठी पाणंद रस्ता देणे हे मुख्यमंत्र्यांचे ध्येय आहे. या संदर्भातही दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य या तत्त्वाचाच वापर केला जाईल.
प्रॉपर्टी कार्ड वितरणाची योजना
राज्यातील गरीब जनतेला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. स्वामित्व योजनेअंतर्गत गरीब नागरिकांना पाचशे किंवा हजार रुपये देणे शक्य नसल्यामुळे, राज्याला ११० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या माध्यमातून राज्यातील सर्व गरीब जनतेला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत देखील दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य असेल, ज्यामुळे प्रत्येक गरीब कुटुंबाला त्यांच्या जमिनीचे अचूक दस्तऐवज मिळू शकतील.
तांत्रिक सुधारणा आणि अंमलबजावणी
नवीन व्यवस्थेची अंमलबजावणी करताना तांत्रिक सुधारणांवर भर देण्यात आला आहे. भूमिअभिलेख विभागात याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर राज्यात खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून मोजणी केल्यानंतर दस्त नोंदणी करण्याबाबत तपशीलवार आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य प्रक्रियेस तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम बनवण्यात मदत होईल.
भविष्यातील परिणाम आणि फायदे
या नवीन धोरणामुळे भविष्यात जमीन व्यवस्थापनासंबंधी अनेक सकारात्मक बदल घडून येणार आहेत. जमीन विवादांमध्ये लक्षणीय घट होईल, जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि शासनाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल. दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य केल्यामुळे सर्व प्रकारच्या जमीन व्यवहारांमध्ये गुंतागुंत कमी होईल आणि नागरिकांना अधिक सुरक्षितता मिळेल.
ग्रामीण भागात जागरूकता आणि प्रशिक्षण
सर्वसाधारण जनतेला या नवीन व्यवस्थेचा फायदा मिळावा यासाठी सरकार ग्रामीण भागात जागरूकता कार्यक्रम राबविणार आहे. गावागावांत जाऊन दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य या संकल्पनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल. भूकरमापकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित केल्या जातील, जेणेकरून मोजणी प्रक्रिया अचूक आणि सर्वमान्य होईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी राहील याची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक गावात मोजणीची अहवालपत्रके सार्वजनिक केली जातील. अशाप्रकारे, दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य या धोरणाचा खरा फायदा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारचे हे धोरण जमीन व्यवस्थापनात एक मैलाचा दगड ठरावयाचा आहे. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या प्रगतिशील राज्यांच्या अनुभवावर आधारित ही व्यवस्था राज्यातील नागरिकांना अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक जमीन व्यवहार प्रक्रिया उपलब्ध करून देईल. दस्त नोंदणीसाठी जमीन मोजणी अनिवार्य या तत्त्वाचा काटेकोरपणे पाळपूर्वक अंमलबजावणी केल्यास, महाराष्ट्र जमीन व्यवस्थापनाच्या बाबतीत देशात एक आदर्श राज्य बनू शकते. ही सुधारणा केवळ प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठीच नव्हे, तर सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी देखील एक महत्त्वाची पाऊल आहे.