जून महिन्यातील अतिवृष्टी नुकसानभरपाई मिळणार; बुलढाण्यातील हे तालुके पात्र

जून महिन्यातील अतिवृष्टीने महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यावर गंभीर आपत्ती आणली. २५ आणि २६ जून रोजी झालेल्या ढगफुटी सदृश्य प्रचंड पावसामुळे जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील एकूण ८७ हजार ३९० दशमलव दोन हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हजारो शेतकऱ्यांची मेहनत पाण्यात गेली आणि त्यांना आर्थिक धक्का बसला. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून मिळालेली **जून महिन्यातील अतिवृष्टी नुकसानभरपाई** ही आशेचा किरण ठरली. ही **जून महिन्यातील अतिवृष्टी नुकसानभरपाई** शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीच्या पाऊलखुणा देणारी आहे.

केंद्रीय मंत्री जाधव यांचे सक्रिय हस्तक्षेप

संकटानंतर लगेचच केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी बुलढाण्यातील बाधित भागांची पाहणी केली. ते नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर हजर होऊन त्यांना धीर दिला आणि शासनाकडून तत्काळ मदत मिळवून देण्याची ग्वाही दिली. त्यांच्यासोबत माजी आमदार संजय रायमुलकर हेही होते. ही भेट केवळ सहानुभूतीची नव्हती तर कृतीची प्रतिज्ञा होती. यानंतर मंत्री जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या वरिष्ठ नेत्यांना भेटून जिल्ह्यावर कोसळलेल्या संकटाची गंभीरता आणि शेतकऱ्यांची दाहकता त्यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यांनी बुलढाण्यातील शेतकऱ्यांना **जून महिन्यातील अतिवृष्टी नुकसानभरपाई** त्वरित मिळावी यासाठी जोरदार मागणी केली. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आले.

सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: ७४ कोटींची मंजुरी

मंत्री जाधव यांच्या सततच्या प्रयत्नांचे फळ म्हणून ६ ऑगस्ट रोजी राज्य शासनाने एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले. यात बुलढाणा जिल्ह्यातील जून महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकूण ७४ कोटी ४५ लाख रुपयांची **जून महिन्यातील अतिवृष्टी नुकसानभरपाई** मंजूर करण्यात आली. हा निर्णय जिल्ह्यातील ९० हजार ३८३ शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य पुरवणार आहे. ही मोठी रक्कम शेतकरी कुटुंबांना पुढच्या पिकासाठी आवश्यक ती सुरुवातीची भांडवल मुहूर्तमेढ रोखण्यास नक्कीच मदत करेल. प्रशासनाने तात्काळ नुकसानीचे पंचनामे करून वरिष्ठ स्तरावर अहवाल सादर केल्याने ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होऊ शकली.

मेहकर मतदारसंघ: सर्वाधिक नुकसान आणि मोठी भरपाई

जिल्ह्यात मेहकर मतदारसंघाच्या क्षेत्रात सर्वाधिक नुकसान झाले होते. येथे सरासरी ११२ मिमी पाऊस पडल्याने भीषण परिस्थिती निर्माण झाली. मेहकर तालुक्यात एकूण ६५ हजार ६०१ हेक्टर शेती क्षेत्र बाधित झाले होते. यामध्ये जमीन खरडून जाणे, फळबागांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान आणि गाळ साचल्यामुळे पीक नष्ट होणे अशा विविध प्रकारचे नुकसान समाविष्ट होते. सुमारे सहा हजार शेतकऱ्यांना या विशिष्ट प्रकारच्या नुकसानाचा सामना करावा लागला. त्यामुळेच या क्षेत्रासाठी वाटप केलेली **जून महिन्यातील अतिवृष्टी नुकसानभरपाई** रक्कमही सर्वात मोठी आहे. एकूण ६६ हजार शेतकरी या मदतीसाठी पात्र ठरले असून, त्यांना एकूण ६६ कोटी रुपयांची विशिष्ट **जून महिन्यातील अतिवृष्टी नुकसानभरपाई** मिळणार आहे. ही मोठी रक्कम मेहकरमधील शेतकऱ्यांच्या पुनर्प्रस्थापनेसाठी महत्त्वाची ठरेल.

तालुकानिहाय मदतीचे वितरण

या ऐतिहासिक ७४ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या पॅकेजचे वितरण जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमध्ये नुकसानाच्या प्रमाणात करण्यात आले आहे:

* **सिंदखेड राजा तालुका:** येथील ३,४७८ शेतकऱ्यांना ३,१२८ हेक्टर क्षेत्रात नुकसान सोसावे लागले. त्यांना २ कोटी ७४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
* **लोणार तालुका:** येथे १८,७३९ शेतकऱ्यांच्या १८,६०९ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना धोका पोहोचला. त्यांच्या भरपाईची रक्कम १५ कोटी ८४ लाख रुपये आहे.
* **मेहकर तालुका:** जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रभावित ठरणाऱ्या या तालुक्यातील ६८,०५८ शेतकऱ्यांच्या ६५,६०१ हेक्टर क्षेत्राला धोका. त्यांना ५५ कोटी ७७ लाख रुपयांची मोठी नुकसानभरपाई मिळेल.
* **खामगांव तालुका:** येथे ९८ शेतकऱ्यांच्या ४७.२० हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले. त्यांना १० लाख ६२ हजार रुपयांची भरपाई प्राप्त होईल.
* **चिखली तालुका:** येथे फक्त १० शेतकऱ्यांना ३.८६ हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान सोसावे लागले. त्यांच्यासाठी १ लाख रुपयांची भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचे समाधान आणि पुढील मार्ग

शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन मोठ्या प्रमाणात **जून महिन्यातील अतिवृष्टी नुकसानभरपाई** मंजूर केल्याबद्दल बुलढाण्यातील शेतकरी समुदायाने समाधान व्यक्त केले आहे. मंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे आणि प्रशासनाच्या त्वरित कारवाईमुळे या संकटावर मात करण्यासाठी आवश्यक ती आर्थिक मदत वेळेत मिळणार आहे. ही **जून महिन्यातील अतिवृष्टी नुकसानभरपाई** केवळ आर्थिक सहाय्य नाही तर संकटकाळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे याचे प्रतीक आहे. अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना, जसे की सुधारित पाझर तंत्रज्ञान, पूरनियंत्रण प्रकल्प आणि हवामान-सहिष्णू पिकांचा वापर यांच्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. अशा प्रयत्नांमुळेच भविष्यात होणाऱ्या **जून महिन्यातील अतिवृष्टी नुकसानभरपाई** वर होणारा आर्थिक ताण कमी होऊ शकेल. बुलढाण्याच्या शेतकऱ्यांनी दाखवलेला धीर आणि त्यांना मिळालेली ही कालबद्ध मदत हे शेतीक्षेत्राच्या सुस्थिरतेसाठी आशादायी संकेत आहेत.

ही बातमी तुमच्या मित्रांना पाठवा

Leave a Comment