राज्याच्या कृषी विभागात एका आठवड्यातच झालेल्या नाट्यमय बदलांनी सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. हे बदल केवळ खात्याचे हस्तांतरण नव्हते, तर ते राजकीय गुंतागुंतीचे, वैयक्तिक निर्णयांचे आणि पक्षीय दबावांचे एक जटिल मिश्रण होते. **राज्याचे नवीन कृषी मंत्री** म्हणून दत्तात्रय भरणे यांची निवड ही काहीशी अनपेक्षितच मानली जात आहे, कारण सुरुवातीच्या योजनेत हे पद मकरंद पाटील यांच्यासाठी राखले होते. तथापि, पाटलांच्या विनम्र नकारामुळेच **राज्याचे नवीन कृषी मंत्री** निवडण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मकरंद पाटलांचा निर्धार आणि त्याचे परिणाम
मकरंद पाटील, जे सध्या मदत व पुनर्वसन खात्याचे मंत्री आहेत, ते सातारा जिल्ह्यातील अजित पवार गटातील एक वजनदार नेते मानले जातात. त्यांचा भाऊ नितीन पाटील हे अजित पवार गटाचे राज्यसभा सदस्य आहेत, यावरून त्यांच्या गटातील स्थान स्पष्ट होते. सुरुवातीला कोकाटे यांच्याकडून कृषी खाते काढून घेऊन ते पाटलांना देण्याचा निश्चित डाव होता. मात्र, पाटलांनी या महत्त्वाच्या खात्याला विनम्रपणे नकार दिला. मदत व पुनर्वसन हे खाते कृषीपेक्षा निश्चितच कमी प्रभावाचे मानले जात असले तरी, पाटलांनी स्पष्टपणे अजित पवार यांना सांगितले की त्यांनी हेच खाते पुढे चालवायचे आहे. या निर्णयामुळे **राज्याचे नवीन कृषी मंत्री** शोधण्याची गरज निर्माण झाली आणि दत्ता भरणे हा पर्याय तात्काळ पुढे आला.
दत्ता भरणेंची निवड: अनपेक्षित वरदान
मकरंद पाटलांनी कृषी खाते स्वीकारले असते तर त्याचा थेट परिणाम माणिकराव कोकाटे यांच्यावर झाला असता. कोकाटे यांना मदत व पुनर्वसन खाते मिळाले असते, जे कृषीइतके प्रतिष्ठित नसले तरी एक प्रमुख खाते मानले जाते. पण पाटलांच्या निर्णयामुळे हे पर्याय अस्तित्वातच राहिले नाहीत. त्याऐवजी, कोकाटेंचे कृषी खाते हस्तगत करण्यात आले आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा दत्ता भरणे यांना मिळाला. अशाप्रकारे, मकरंद पाटलांच्या नकाराने भरणेंना **राज्याचे नवीन कृषी मंत्री** बनण्याची संधी मिळाली, तर कोकाटेंना एका कमी महत्त्वाच्या खात्यातूनही वंचित राहावे लागले.
पडद्यामागे: कोकाटेंच्या बदल्याची खरी कारणे
कोकाटेंचे कृषी खाते का बदलण्यात आले याबद्दलचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वीच कोकाटे यांना अजित पवार यांनी स्पष्ट सूचना दिली होती की भविष्यात कोणतीही चूक केली तर त्यांना परिणाम भोगावे लागतील. बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कोणतेही विवादास्पद विधान केल्यास मंत्रिपदापासून ताबडतोब मुक्त करण्याची ताकीद दिली होती. यामुळे कोकाटेंवर कारवाई होणार नाही अशी काहीशी खात्री निर्माण झाली होती. मात्र, गुरुवारी अचानक खातेबदल झाल्यामागे खरी कारणे वेगळी होती. **राज्याचे नवीन कृषी मंत्री** निवडण्याची प्रक्रिया खरेतर या सर्व कारणांमुळे सुरू झाली.
शेतकरी नाराजी आणि पक्षाची भीती: मुख्य प्रेरणा
कोकाटे यांना कृषी खात्यात ठेवण्याचा थेट परिणाम पक्षाच्या भविष्यावर होणार आहे अशी भीती उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पक्षप्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांना होती. त्यांचा तर्क स्पष्ट होता: कोकाटे कृषीमंत्री राहिले तर शेतकरी समुदाय आणि विशेषतः मराठा समाजातील नाराजी वाढेल. या नाराजीचा फटका आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत पक्षाला भारी पडू शकतो. पक्षाने लोकमताचा अंदाज घेताना ही चिंता पुष्टीला आली होती. या नाराजीमुळे **राज्याचे नवीन कृषी मंत्री** नेमणे गरजेचे ठरले होते.
पक्षसंघटनेचा दबाव: अंतिम निर्णयाची चावी
खातेबदलाच्या निर्णयाला प्रचंड पाठिंबा पक्षाच्या संघटनात्मक स्तरावरून मिळत होता. पक्षाचे वरिष्ठ नेते जेव्हा जेव्हा विविध भागात जात, तेव्हा तेव्हा त्यांना माणिकराव कोकाटेंबद्दलची तीव्र नाराजी ऐकावी लागत होती. ही नाराजी फक्त शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित नव्हती, तर पक्ष कार्यकर्त्यांच्या स्तरावरही होती. पक्षाच्या नेतृत्वाला हे स्पष्ट झाले की कोकाटे यांचे कृषी खात्यात राहिल्याने संघटनेचा मोर्चा बुडण्याची शक्यता आहे. या संघटनात्मक दबावामुळेच सुरुवातीची ‘अभय योजना’ (कोकाटेंना माफी देण्याची) पूर्णपणे रद्द करावी लागली आणि त्यांचे खाते बदलण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला. हाच दबाव **राज्याचे नवीन कृषी मंत्री** शोधण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यास कारणीभूत ठरला.
नव्या कृषी मंत्र्यांसमोरील आव्हाने आणि अपेक्षा
दत्ता भरणे यांना **राज्याचे नवीन कृषी मंत्री** म्हणून सामोरे जावे लागणारे आव्हाने अवाढव्य आहेत. ते एका अत्यंत संवेदनशील काळात या जबाबदारीवर येत आहेत, जेव्हा शेतकरी समुदाय विविध समस्यांनी ग्रासला आहे. पूर्ववर्ती मंत्र्यांमुळे निर्माण झालेल्या निराशेचे वातावरण पालटणे, शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवणे आणि कृषी क्षेत्रात ठोस, परिणामकारक उपाययोजना राबविणे ही मोठी कसोटी असेल. त्यांच्यावर केवळ शेतकऱ्यांच्याच नव्हे, तर पक्षाच्या संघटनेच्या आणि नेतृत्वाच्या अपेक्षाही असणार आहेत. **राज्याचे नवीन कृषी मंत्री** म्हणून त्यांनी या आव्हानांना तोंड देण्याची तयारी दर्शवली पाहिजे.
शेवट: एका नव्या अध्यायाची सुरुवात
महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाच्या नेतृत्वातील हा बदल केवळ व्यक्तिगत स्तरावरील नियुक्तीचा नव्हे, तर राज्यातील शेतीव्यवसायाच्या भवितव्याशी निगडीत एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. माणिकराव कोकाटेंच्या काळाचा शेवट आणि दत्ता भरणेंच्या नियुक्तीमागे राजकीय गणित, संघटनात्मक दबाव आणि सार्वजनिक मत यांचे जटिल अंतर्गत समीकरण कार्यरत होते. मकरंद पाटलांचा निर्णय हा या सर्व घटनाक्रमातील एक निर्णायक मोड होता. आता सर्व नजर **राज्याचे नवीन कृषी मंत्री** दत्ता भरणे यांच्यावर आहेत. त्यांना एका अवघड परिस्थितीत काम करावयाचे आहे, जिथे भूतकाळातील चुकांवर पांघरूण घालणे आणि भविष्यासाठी एक आशादायी मार्ग मांडणे या दोन्ही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे भले हेच खरं लक्ष असले पाहिजे अशी अपेक्षा सर्वमान्य आहे. कालांतराने ही नियुक्ती राज्याच्या शेतीक्षेत्राला नवी दिशा देऊ शकेल का, हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.