महाराष्ट्रातील बालिका आणि तरुण महिलांना सक्षम करण्याच्या दिशेने शासनाने एक निर्णायक पाऊल उचलले आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने सर्व **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** राहील याची स्पष्ट सूचना जारी केली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींकडून कोणतेही शुल्क आकारणे हे आता पूर्णपणे निषिद्ध आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाने हजारो महत्त्वाकांक्षी मुलींचे तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणे सुलभ होणार आहे. गेल्या वर्षी कोणत्याही संस्थेने अशा विद्यार्थिनींकडून शुल्क वसूल केले असल्यास, ते त्वरित परत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** हे तत्त्व पूर्णपणे अंमलात येईल.
मंत्री पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अंमलबजावणीवर भर
या महत्त्वपूर्ण धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे वेग आणण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत उच्च व तंत्र अपर मुख्य सचिव बी.वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव खोरगडे यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. बैठकीत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधणे, अडथळे दूर करणे आणि प्रत्येक पात्र विद्यार्थिनीला नक्कीच लाभ मिळेल याची खात्री करणे यावर भर देण्यात आला. हे सर्व प्रयत्न **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** हे स्वप्न साकारण्याच्या दिशेने आहेत.
तक्रारींवर त्वरित कारवाईसाठी हेल्पलाइन आणि नोडल अधिकारी
शुल्क आकारणीसंबंधी कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी त्वरित आणि प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने एक समर्पित हेल्पलाइन सुरू केली आहे. या हेल्पलाइनवर मिळणाऱ्या तक्रारींचे अगदी लगेच निराकरण केले जाते, ज्यामुळे विद्यार्थिनींना कोणतेही वाईट अनुभव येऊ नयेत याची काळजी घेतली जाते. यावरून शासनाची **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** धोरणाची प्रतिबद्धता स्पष्ट होते. या प्रयत्नांना आणखी बळ देण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचेही आश्वासन दिले आहे. या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी हेल्पलाइनचे निरीक्षण करणे, जटिल प्रकरणे सोडवणे आणि **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** याचा सहीस्तव अंमल बजावण्याची खात्री करणे असेल.
आर्थिक सहाय्याचे प्रचंड प्रमाण: शिष्यवृत्तीचा प्रभावी वापर
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना हे **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** या संकल्पनेचे पाठबळ आहे. अलीकडील आकडेवारी या योजनेच्या विस्ताराचे आणि प्रभावाचे साक्षीदार आहेत. फक्त तंत्रशिक्षण क्षेत्रात, १६ जून २०२५ पर्यंत, १,०३,६१५ विद्यार्थिनींना एकूण ७८४.४६ कोटी रुपयांचा आर्थिक लाभ पोहोचविण्यात आला आहे. हा लाभ म्हणजे त्यांच्या शिक्षणावरील संपूर्ण आर्थिक ओझे शासनाने उचलले आहे. उच्च शिक्षणातही प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे; या मुदतीत १,३२,१८८ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यातील ६१,५२६ विद्यार्थिनींना आधीच ५५.८३ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती वितरित करण्यात आली आहे. उर्वरित अर्जांची पडताळणीही अंतिम टप्प्यात आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक मुलींना **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** मिळण्याची खात्री पटते.
विस्तृत पात्रता: पदवीपूर्व ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रम समाविष्ट
ही योजना केवळ पारंपारिक पदवी अभ्यासक्रमापुरती मर्यादित नाही. विद्यार्थिनींना मिळणारा १००% शुल्क सवलतीचा लाभ पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रमांबरोबरच एमबीए, एमसीए, एम.फार्म (फार्मसी पदव्युत्तर) सारख्या महत्त्वाच्या पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांवरही लागू आहे. यामुळे उच्चस्तरीय तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय शिक्षण घेण्याच्या महिलांच्या आकांक्षाही पूर्ण होण्यास मदत होईल. **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** हा दर्जा विविध स्तरांवरील शैक्षणिक संधींना समाविष्ट करतो, पदवीपूर्व ते पदव्युत्तर सर्व स्तरांवर **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** सुनिश्चित करतो.
सर्वसमावेशक दृष्टिकोन: सर्व प्रकारच्या संस्था आणि आर्थिक दुर्बल घटक
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा व्यापक आणि समावेशक स्वरूप. शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टपणे सूचित केले आहे की हा लाभ शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक आणि शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना दिला जाईल. यात शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क या दोन्हींचा १००% समावेश आहे. मंत्री पाटील यांचे आदेश अत्यंत स्पष्ट आहेत: “**एकही विद्यार्थीनी योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची महाविद्यालयांनी गंभीरपणे नोंद घ्यावी.**” ही जबाबदारी प्रामुख्याने शैक्षणिक संस्थांवर आहे. **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** हा फक्त आर्थिक सवलत नसून, सामाजिक न्याय आणि समान संधीचे प्रतीक आहे.
शिक्षणाचे स्वप्न साकारण्याचा ठोस पाया
महाराष्ट्र शासनाची ही **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** धोरणाची पायरी केवळ आर्थिक सहाय्यापुरती मर्यादित नाही. ती एक सामाजिक बदलाचे सूत्रधार ठरण्याची क्षमता बाळगते. मुलींना उच्च दर्जाचे तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण मोफत मिळणे म्हणजे केवळ त्यांच्या व्यक्तिगत भवितव्यालाच चांगली दिशा मिळणे नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक आणि तांत्रिक विकासालाही बळकटी मिळणे आहे. हेल्पलाइन, नोडल अधिकारी, शिष्यवृत्ती योजनेची मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी आणि सर्वसमावेशक पात्रता यामुळे ही योजना फक्त कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात परिणामकारक ठरण्याची शक्यता आहे. ही पहिली पायरी आहे; पुढे सर्व संस्थांनी काटेकोरपणे आदेशांचे पालन करणे, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे आणि प्रत्येक पात्र विद्यार्थिनीला **मुलींसाठी तंत्रशिक्षण मोफत** मिळेल याची खात्री करणे हे आव्हान आहे. यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील असंख्य मुलींचे शैक्षणिक स्वप्न साकारण्याचा मार्ग मोकळा होईल.