राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या सोमवारपासून (ता. १५) राज्यातील कृषी विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी **फार्मर आयडी अनिवार्य** करण्यात आला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि पारदर्शक लाभ मिळवून देण्यासाठी घेण्यात आला असून, यामुळे शासकीय योजनांचा गैरवापर रोखणे शक्य होणार आहे. **फार्मर आयडी अनिवार्य** करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे अनुदान आणि सवलती थेट आणि जलदगतीने मिळाव्यात. या उपक्रमाचे नेतृत्व कृषी आयुक्त सूरज मांढरे करत असून, शेतकऱ्यांच्या डिजिटल व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी तांत्रिक पाठपुरावा सुरू आहे.
पारदर्शकता आणि गैरप्रकारांना आळा
शेतकऱ्यांसाठी **फार्मर आयडी अनिवार्य** झाल्याने अनुदान वाटपात पारदर्शकता येणार आहे. अनेकदा सरकारी योजनांचा लाभ चुकीच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचतो किंवा त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. या नव्या नियमामुळे अशा घटनांना आळा बसणार असून, केवळ खऱ्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल याची खात्री होईल. **फार्मर आयडी अनिवार्य** असल्यामुळे शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे सोपे होईल आणि त्यांच्या जमिनीशी संबंधित सर्व माहिती एकाच क्रमांकाशी जोडली जाईल. यामुळे शासकीय यंत्रणेला लाभार्थ्यांची पडताळणी करणे सोयीचे होईल आणि चुकीच्या व्यक्तींना लाभ मिळण्याची शक्यता कमी होईल.
जमिनीच्या माहितीशी जोडणी
**फार्मर आयडी अनिवार्य** करण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती डिजिटल स्वरूपात एकत्रित होणार आहे. जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी भूमिअभिलेख विभागाला सात-बारा उतारा आणि ई-पीक पाहणी यांसारख्या माहितीला **फार्मर आयडी सक्तीचे** क्रमांकाशी जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही माहिती राज्याच्या अॅग्रीस्टॅक प्रणालीत समाविष्ट होणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा तपशील आणि त्यांना मिळणाऱ्या योजनांचा लाभ यांच्यात सुसंगती राहील. या कामाचे समन्वय उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आले आहे, जेणेकरून ही प्रक्रिया जलद आणि अचूकपणे पूर्ण होईल.
अर्धवट कामांना गती देण्याचे प्रयत्न
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना **फार्मर आयडी अनिवार्य** लाभ मिळावा यासाठी शासकीय यंत्रणेने गती घेतली आहे. सध्या अनेक शेतकरी या क्रमांकापासून वंचित आहेत आणि त्यांना हा क्रमांक मिळाला नाही, तर ते सरकारी मदतीपासून दूर राहू शकतात. यामुळे क्षेत्रीय यंत्रणेला अर्धवट राहिलेली नोंदणी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. **फार्मर आयडी अनिवार्य** असताना शासकीय यंत्रणेची जबाबदारी वाढली आहे की, प्रत्येक शेतकऱ्याला हा क्रमांक वेळेत मिळावा. जर यात ढिलाई झाली, तर अनेक शेतकरी योजनांचा लाभ घेण्यास असमर्थ ठरतील, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मोफत आणि सुलभ नोंदणी प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना **फार्मर आयडी सक्तीचे** मिळवण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून सरकारने सोपी आणि मोफत व्यवस्था केली आहे. राज्यातील सार्वजनिक सुविधा केंद्रांमध्ये (सीएससी) शेतकरी आपला **फार्मर आयडी अनिवार्य** क्रमांक नोंदवू शकतात. यासाठी फक्त आधार क्रमांक आणि त्याच्याशी जोडलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक लागतो. केंद्रात गेल्यानंतर अर्ज भरला जातो आणि ऑनलाइन पडताळणीनंतर अर्ध्या तासातच शेतकऱ्याला नोंदणी पूर्ण झाल्याचा संदेश मिळतो. ही प्रक्रिया पूर्णपणे निःशुल्क असल्याने शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपला क्रमांक मिळवावा, जेणेकरून ते योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतील.
शेतकऱ्यांसाठी पुढचे पाऊल
**फार्मर आयडी अनिवार्य** हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आहे, पण त्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्याप हा क्रमांक नाही, त्यांनी नजीकच्या सीएससी केंद्राला भेट देऊन नोंदणी करावी. **फार्मर आयडी अनिवार्य** असल्याने यापुढे सर्व सरकारी योजनांचा लाभ या क्रमांकाशिवाय मिळणार नाही. त्यामुळे वेळेत हा क्रमांक मिळवून शेतकऱ्यांनी आपले हक्क सुरक्षित करावेत. शासकीय यंत्रणेनेही या प्रक्रियेत गती आणून शेतकऱ्यांना सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
फार्मर आयडी नसल्यास कोणते लाभ मिळणार नाहीत?
शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी आता अनिवार्य झाला आहे. जर शेतकऱ्यांकडे हा क्रमांक नसेल, तर त्यांना अनेक महत्त्वाच्या सवलती आणि अनुदानांपासून वंचित राहावे लागेल. उदाहरणार्थ, **पीक विमा योजना**, **कृषी अनुदान**, **बियाणे सवलती**, **कृषी कर्ज माफी**, आणि **नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मिळणारी मदत** यांसारख्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. या क्रमांकाशिवाय शेतकऱ्यांना या योजनांसाठी अर्ज करता येणार नाही, आणि परिणामी, त्यांना आर्थिक मदत मिळणे कठीण होईल. विशेषतः लहान आणि मध्यम आकाराच्या शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही मदत खूप गरजेची असते. फार्मर आयडी नसल्यामुळे त्यांना शेतीसाठी आवश्यक साधनांवर स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागेल, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण वाढू शकतो.
प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाच्या लाभांपासून वंचित राहणे
फार्मर आयडी नसल्यास शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतीपासूनच नव्हे, तर शेतीच्या विकासासाठी आयोजित केलेल्या उपक्रमांपासूनही दूर राहावे लागेल. **कृषी विभागाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम**, **कार्यशाळा**, आणि **नवीन तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठीचे उपक्रम** यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य आहे. या कार्यक्रमांमधून शेतकऱ्यांना **आधुनिक शेती पद्धती**, **नवीन बियाणे**, **कीटकनाशके**, आणि **पिकांचे व्यवस्थापन** याबाबत माहिती मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीचे उत्पादन वाढू शकते. परंतु, फार्मर आयडी नसल्यास ते या संधी गमावतील, आणि त्यांना शेतीतील नवीन घडामोडी आणि तंत्रज्ञानापासून वंचित राहावे लागेल. याचा परिणाम त्यांच्या शेतीच्या उत्पादकतेवर होऊ शकतो, आणि त्यांचे ज्ञान आणि कौशल्य वाढण्याची संधीही हुकते. त्यामुळे, फार्मर आयडी नसणे शेतकऱ्यांसाठी मोठे नुकसान ठरू शकते.
निष्कर्ष
**फार्मर आयडी सक्तीचे करण्याचा हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक, जलद आणि योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचेल. शेतकऱ्यांच्या जमिनीची माहिती डिजिटल स्वरूपात जोडली जाणार असल्याने योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. **फार्मर आयडी अनिवार्य** असताना शेतकऱ्यांनी आणि शासकीय यंत्रणेने एकत्रित प्रयत्न करून ही योजना यशस्वी करावी. शेतकऱ्यांनी आपला क्रमांक लवकर मिळवावा आणि शासकीय यंत्रणेनेही नोंदणी प्रक्रिया गतिमान करावी, जेणेकरून कोणताही शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार नाही. हा निर्णय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी एक नवीन दिशा देणारा ठरेल, अशी आशा आहे.