जळगाव जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांना इसवी सन २०२३ हे वर्ष अनेक नैसर्गिक आपत्तींसोबत सामोरे जावे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने मंजूर केलेली जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई ही एक महत्त्वाची कृती ठरली आहे. सलग चार महिने अनियमित हवामानाच्या फटक्यांनी छळलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही आर्थिक मदत किती प्रभावी ठरेल, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई एक आशेचा किरण आहे.
ऑगस्ट महिन्यातील मोठ्या प्रमाणावर झालेले नुकसान
ऑगस्ट महिन्यात जळगाव जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीने सुमारे आठ हजार हेक्टरवरील पिकांना धक्का पोहोचवला. यामुळे १७ हजार ३३२ शेतकरी कुटुंबे प्रत्यक्ष रित्या बाधित झाली आहेत. या संकटानंतर, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सुमारे नऊ कोटी ८६ लाख रूपयांचे अनुदान मंजूर झाल्याची घोषणा केली आहे. हे अनुदान म्हणजे प्रत्यक्षात जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई या मोठ्या उद्दिष्टाचा एक भाग आहे. अशा प्रकारे, ऑगस्टमधील नुकसान भरपाईसाठी मंजूर झालेले हे निधी हे जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई प्रक्रियेतील पहिले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
एप्रिल ते जून: उन्हाळ्यातील वादळांनी केलेले नुकसान
जळगाव जिल्ह्यात केवळ खरीप हंगामातच नाहीतर उन्हाळ्यातही चक्रीवादळांनी तडाखा दिले. एप्रिल आणि मे महिन्यांत ८०९ गावांमधील केळी, मका, पपई आणि इतर फळपिकांचे ११ हजार ५९३ हेक्टरचे नुकसान झाले होते. यामुळे २४ हजार ७३३ शेतकरी बाधित झाले. जून महिन्यात पावसाळा सुरू झाला तरीही चक्रीवादळांनी सुमारे ४७७२ हेक्टरवरील केळीसह इतर फळपिकांचे नुकसान केले. या सर्व नुकसानीचा विचार करता, जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई योजना अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्याची गरज आहे. शासनाने या दृष्टीने जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई योजनेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
सप्टेंबरमध्ये झालेले भीषण नुकसान
सप्टेंबर महिन्यात गेल्या आठवड्यात ७७ गावांतील १४ हजारांहून अधिक शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झाले. यामुळे ११ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. त्यानंतर २१ ते २३ सप्टेंबर या तीन दिवसात परत ५७ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान होऊन तब्बल ८० हजार शेतकरी बाधित झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर, जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई ही केवळ ऑगस्ट महिन्यापुरती मर्यादित राहणे योग्य ठरणार नाही. सप्टेंबरमधील नुकसानीचा विचार करता, जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई योजना ही अधिक रकमेसह विस्तारित करणे गरजेचे आहे.
एकूण नुकसानाचा आढावा
जून ते ऑगस्ट दरम्यान जळगावमधील पीक नुकसान १२ हजार ७९८ हेक्टरपर्यंत पोहोचले होते. त्यात आता सप्टेंबरमधील ६८ हजार हेक्टरवरील पीक नुकसानीची भर पडल्यामुळे एकूण नुकसान ८० हजार हेक्टरच्या पुढे गेले आहे. नैसर्गिक आपत्तीने विविध पिकांचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अशा परिस्थितीत, जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई ही एक प्रारंभिक कृती असून यापुढे मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. शासनाने जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई या पुढच्या टप्प्यात अधिक रक्कम मंजूर करावी.
प्रशासकीय विलंब आणि त्याचे परिणाम
जिल्हा प्रशासनाने जूनमधील पीक नुकसानीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला असला, तरी ऑगस्टमधील नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यासंदर्भात चालढकल केली. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यात अडचणी आल्या. प्रत्यक्षात, अनुदान मागणीसाठी शासनाकडे वेळेवर अहवाल पाठविण्यात येत नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात. अशा प्रशासकीय विलंबामुळे जळगाव जिल्ह्यासाठी नुकसानभरपाई प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात अंमलात येणे अवघड बनते. म्हणूनच, जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि कालबद्ध होणे आवश्यक आहे.
नुकसानभरपाई खात्यात जमा झाली की नाही हे पाहा घरबसल्या तुमच्या मोबाईलवर
शेतकरी संघटनांच्या मागण्या
या पार्श्वभूमीवर, शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासह गेल्या वर्षी प्रमाणे पीक विमा योजनेचे निकष लागू करण्याची मागणी केली आहे. शेतकरी संघटनेचे विभागीय कार्याध्यक्ष संदीप पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, “अतिवृष्टीसह पुरामुळे शेती खरडून गेल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करावा.” या मागण्यांनुसार, जळगाव जिल्ह्यासाठी एवढी आर्थिक मदतही पुरेशी नसल्याचे दिसते. शासनाने जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई सोबतच अतिरिक्त उपाययोजनाही राबविण्याची गरज आहे.
पीक विमा योजनेचे निकष लागू करण्याची गरज
शेतकरी संघटनेने गेल्या वर्षी प्रमाणे पीक विमा योजनेचे निकष लागू करण्याची मागणी केली आहे. पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अधिक व्यापक संरक्षण मिळू शकते. सध्या मंजूर झालेली जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई ही एक प्रकारची तात्पुरती मदत आहे, तर पीक विमा योजना दीर्घकालीन उपाय ठरू शकते. म्हणूनच, जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई सोबतच पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीकडेही लक्ष द्यावे लागेल.
शेतकऱ्यांच्या मन:स्थितीवर होणारा परिणाम
नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या मन:स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. सलग नुकसानामुळे अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या तर बुडतच आहेत, पण मानसिकदृष्ट्याही ते तणावग्रस्त झाले आहेत. अशा वेळी जळगावसाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई ही केवळ आर्थिक मदत नसून मानसिक आधाराचे काम करू शकते. म्हणूनच, जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई प्रक्रिया त्वरीत आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
भविष्यातील तयारीचे महत्त्व
हवामान बदलामुळे अशा नैसर्गिक आपत्ती वाढत्या प्रमाणात येणार आहेत याची जाणीव ठेवून भविष्यातील तयारी करणे आवश्यक आहे. केवळ जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई सारख्या तात्पुरत्या उपायांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. शासनाने दीर्घकालीन योजना आखल्या पाहिजेत, ज्यात पूर नियंत्रण, सिंचन सुविधा, आधुनिक हवामान अंदाज प्रणाली आणि पीक विमा योजनेचा समावेश असावा. जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई ही एक तात्पुरती उपाययोजना असून भविष्यात अशा संकटांपासून बचाव करण्याच्या दीर्घकालीन योजना आखणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष: समन्वित प्रयत्नांची आवश्यकता
जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत असलेल्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी समन्वित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. सध्या मंजूर झालेली जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई ही एक सुरुवात आहे, पण यापलीकडे जाऊन व्यापक योजना आखणे गरजेचे आहे. शासन, प्रशासन आणि शेतकरी संघटना यांनी एकत्र येऊन कार्ययोजना राबविली पाहिजे. जळगाव जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची नुकसानभरपाई प्रक्रियेचा फायदा प्रत्येक बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे हे आव्हान आहे. यासाठी पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसोबत मनापासूनची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे.